श्रम तथा रोजगारी : युवाशक्ति, राष्ट्रिय क्षमता र समृद्धिको दिगो आधार

श्रम र रोजगारी कुनै आर्थिक सूचक वा तथ्याङ्कको विषय मात्र होइन यो राष्ट्रको जीवनशक्ति, युवाको आत्मसम्मान, परिवारको स्थिरता र समाजको दीर्घकालीन सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको मूल आधार हो । जुन राष्ट्रका युवाले आफ्नो श्रमलाई अर्थपूर्ण ठान्छन्, जुन  समाजमा कामलाई सम्मान गरिन्छ । जुन राज्यले श्रमलाई राष्ट्रिय पूँजीका रूपमा बुझ्छ त्यो राष्ट्र केवल बाँच्दैन अघि बढ्छ ।

नेपालवादका दृष्टिमा श्रम-रोजगारी भनेको “युवाशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन प्रक्रिया” हो । ‘युवाको श्रम सुरक्षित भयो भने राष्ट्रको भविष्य सुरक्षित हुन्छ।’
नेपालको वर्तमान श्रम-रोजगारी यथार्थ गहिरो असन्तुलनमा अड्किएको छ। देशको सबैभन्दा सक्रिय, सृजनशील र उत्पादनशील उमेर समूह विदेशिएको छ, जबकि देशभित्र उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्र जनशक्ति अभावमा कमजोर बनेका छन्। यो केवल बेरोजगारीको समस्या होइन जनसांख्यिक संरचना, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक मनोविज्ञान र राष्ट्रिय क्षमतामाथि परेको दीर्घकालीन आघात हो। जब युवा आफ्नो जीवनका उत्कृष्ट वर्ष बाहिर बिताउन बाध्य हुन्छ तब राष्ट्रले आफ्नै भविष्य बाहिर सुम्पिरहेको हुन्छ। नेपालवाद स्पष्ट भन्छ-विदेशिने बाध्यता राष्ट्रको असफलता हो, र स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नु राष्ट्रको जिम्मेवारी । ‘राष्ट्र आफ्नै युवाशक्तिबिना पूर्ण हुन सक्दैन।’

रोजगारी नीति अल्पकालीन प्रतिक्रिया होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय संरचना हुनुपर्छ। नेपालमा रोजगारीका योजना प्रायः समस्या देखिएपछि बनाइन्छन् तर, भविष्यको श्रम-माग, सीप आवश्यकता र क्षेत्रगत सम्भावनाको वैज्ञानिक विश्लेषण गरिँदैन। जबकि श्रम-रोजगारी नीति उद्योग, कृषि, पर्यटन, निर्माण, प्रविधि र सेवा क्षेत्रको १०-२० वर्षे आवश्यकता अनुमान गरेर तयार हुनुपर्छ । नेपालवाद रोजगारी नीतिलाई ‘राष्ट्रिय मानव शक्ति संरचना’का रूपमा बुझ्छ, जहाँ शिक्षा, सीप विकास र उत्पादन एउटै दिशामा अघि बढ्छन् । ‘रोजगारी आजको संकट होइन, भोलिको संरचना हो।’

सीप, तालिम र क्षमता विकास श्रम-रोजगारीको मेरुदण्ड हुन् । तर, नेपालमा तालिम प्रणाली छरिएको, प्रविधि पुरानो, उद्योगसँगको सम्बन्ध कमजोर र सीप प्रमाणिकरण अविश्वसनीय छ। यसका कारण युवाले सिकेको सीप बजारले खोज्दैन, र बजारले खोजेको सीप युवासँग हुँदैन । यही असन्तुलन बेरोजगारी संकटको गहिरो जरा हो। नेपालवाद सीपलाई कागजी प्रमाण होइन, उत्पादनशील क्षमताका रूपमा विकास गर्न चाहन्छ, जहाँ प्रविधि, अभ्यास र बजार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन् । ‘सीप बिना युवा अपेक्षा हुन्छ; सीपसहित युवा राष्ट्रको शक्ति बन्छ ।’

रोजगारी खोज्ने युवा र रोजगारी दिने क्षेत्रबीचको दूरी नेपालमा अझै ठूलो छ। निजी क्षेत्र कर्मचारी खोजिरहेको छ, युवा रोजगारी खोजिरहेका छन् तर दुवैलाई जोड्ने विश्वासिलो र वैज्ञानिक प्रणाली छैन। नेपालवाद रोजगारी जडानलाई केन्द्रीय संरचनाका रूपमा विकास गर्छ डिजिटल रोजगारी मञ्च, क्याम्पस–उद्योग सहकार्य, प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम र सीपमा आधारित भर्ती प्रणालीमार्फत। काम खोज्ने र काम दिने प्रक्रिया एउटै ढाँचाभित्र आएपछि मात्र बेरोजगारी घट्छ । ‘काम खोज्ने र काम दिने जोडिएपछि अवसर जन्मिन्छ ।’

श्रमिकको सम्मान र सुरक्षा दिगो रोजगारीको नैतिक आधार हो तर नेपालमा श्रमिक अझै पनि असुरक्षित वातावरण, न्यून पारिश्रमिक, दर्ताविहीन रोजगार, कमजोर कानुनी संरक्षण र सामाजिक उपेक्षामा बाँचिरहेका छन्। जब श्रमिक असुरक्षित महसुस गर्छ, उत्पादनशीलता घट्छ र सामाजिक असन्तोष बढ्छ। नेपालवाद श्रमिकलाई उत्पादनको साधन होइन, राष्ट्रको साझेदार मान्छ। सुरक्षित कार्यस्थल, न्यायपूर्ण तलब, सामाजिक सुरक्षा, उजुरी समाधान प्रणाली र श्रमिक–नियोक्ता समन्वय बिना श्रम–संरचना बलियो हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालको वर्तमान यथार्थ हो, तर कमजोर व्यवस्थापनले यसलाई पीडाको स्रोत बनाएको छ। दलाल समस्या, ठगी, कानुनी असुरक्षा, श्रमिक शोषण र सामाजिक विखण्डन गम्भीर चुनौती बनेका छन्। नेपालवाद वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र अनुशासित बनाउने पक्षमा उभिन्छ, तर दीर्घकालीन समाधान स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नु हो। साथै विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्नु अनिवार्य छ । ‘विदेशको श्रमले नेपालको भविष्य बनोस्, पीडा होइन ।’

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना उद्योग, कृषि, पर्यटन र प्रविधि विस्तारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। उद्योग चल्दा युवा देशमै बस्छन्, कृषि आधुनिक हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र उठ्छ, पर्यटन विस्तार हुँदा सेवा क्षेत्र फैलिन्छ, र प्रविधि फस्टाउँदा युवाको क्षमता विश्वस्तरमा प्रयोग हुन्छ। नेपालवाद रोजगारी सिर्जनालाई केवल आर्थिक नीति होइन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको प्रक्रिया मान्छ। ‘रोजगारी सिर्जना भनेको राष्ट्रको आधार विस्तार गर्नु हो ।’

स्वरोजगार, उद्यमशीलता र साना व्यवसाय नेपालमा रोजगारी रूपान्तरणको बलियो आधार बन्न सक्छन्। तर लगानी पहुँच कठिन, ऋण प्रक्रिया जटिल, कर संरचना अस्पष्ट र मार्गदर्शन कमजोर हुँदा उद्यमशीलता जोखिमपूर्ण बन्छ। नेपालवाद उद्यमशीलतालाई युवाको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरता मान्छ, जहाँ सहुलियत ऋण, नवप्रवर्तन केन्द्र, बजार पहुँच र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित हुन्छ। ‘उद्यम गर्ने युवा राष्ट्र निर्माणको अग्रपंक्तिमा उभिन्छ ।’
रोजगारी न्यायपूर्ण र समावेशी हुनुपर्छ। महिला, फरक क्षमता भएका नागरिक, दुर्गम क्षेत्रका युवा र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समूहका लागि लक्षित कार्यक्रमबिना समृद्धि अधूरो रहन्छ। नेपालवाद समावेशी रोजगारीलाई दया होइन, राष्ट्रिय क्षमता विस्तारको रणनीति मान्छ। ‘सबै युवालाई अवसर नदिई राष्ट्र पूर्ण हुँदैन ।’

श्रम बजारसम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचना प्रणाली नेपालमा अत्यन्त कमजोर छन् । कति बेरोजगार छन्, कति सीप उपलब्ध छन्, कति माग छ ? यी तथ्य बिना नीति अनुमानमै चल्छ। नेपालवाद राष्ट्रिय श्रम डाटा संरचना निर्माणको पक्षमा उभिन्छ, जहाँ श्रम–बजारका सबै सूचना नियमित र विश्वसनीय रूपमा अद्यावधिक हुन्छन्। ‘डाटा बिना नीति दिशाहीन हुन्छ।’
अन्ततः श्रम तथा रोजगारी नेपालवादको “उत्पादनशील राष्ट्र” दर्शनको केन्द्र हो । युवा राष्ट्रको शक्ति हुन् उनीहरुको श्रम बोझ होइन सम्भावना हो । नेपाल अब युवालाई बाहिर पठाएर होइन, देशमै भविष्य दिने राष्ट्र बन्न सक्छ। यही नेपालवादको श्रम-प्रतिज्ञा हो । ‘युवाशक्ति जाग्यो भने राष्ट्र स्वतः उठ्छ ।’

१. रोजगारी नीति तथा दीर्घकालीन राष्ट्रिय कार्ययोजना 
रोजगारी नीति तत्कालीन राहत होइन १०-२० वर्षको श्रम–माग र सीप-आवश्यकतालाई आधार मानेर बनाइने राष्ट्रिय संरचना हो। नेपालवादले उद्योग, कृषि, पर्यटन, निर्माण, सेवा र प्रविधिमा रोजगार पूर्वानुमान गरेर “राष्ट्रिय रोजगारी मार्गचित्र” बनाउने प्रस्ताव गर्छ। कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो सीप चाहिन्छ, कुन प्रदेश/स्थानीय तहमा अवसर कहाँ खुल्छ-यी स्पष्ट भएपछि शिक्षा–सीप–उत्पादन एउटै दिशामा अघि बढ्छ । यसले बेरोजगारी र पलायन घटाउँछ, लगानी पनि लक्षित हुन्छ । ‘नीति सही भयो भने अवसर आकस्मिक होइन नियत प्रक्रिया बन्छ।’

२. युवाका लागि सीप, तालिम तथा क्षमता विकास प्रणाली 
युवाको ऊर्जा अवसर बन्न “सीप” चाहिन्छ, कागजी प्रमाण होइन । उत्पादनशील क्षमता चाहिन्छ । नेपालवादले उद्योगसँग जोडिएका सीप–एकेडेमी, अभ्यास–आधारित तालिम, आधुनिक उपकरण र विश्वसनीय प्रमाणिकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ। पाठ्यक्रम श्रम–बजारको मागसँग नियमित मिलाइन्छ, ताकि “सिकेको सीप” र “चाहिएको सीप” बीच दूरी नबढोस्। प्रशिक्षार्थी/इन्टर्नशीप र काममै सिक्ने व्यवस्थाले अनुभव थप्छ, स्थानीय तहका सीप केन्द्रले दुर्गम युवालाई पनि जोड्छ। ‘सीपले युवालाई रोजगारी मात्र होइन आफ्नै मूल्य दिन्छ ।’

३. उद्योग–रोजगारी मेलमिलाप (रोजगारी जडान प्रणाली) 
नेपालमा उद्योगलाई जनशक्ति चाहिएको छ, युवालाई रोजगारी चाहिएको छ तर मिलान गर्ने विश्वसनीय प्रणाली कमजोर छ। नेपालवादले डिजिटल रोजगारी मञ्च, क्याम्पस–उद्योग सहकार्य, सीप–आधारित भर्ती र प्रशिक्षार्थी मार्गदर्शनलाई एउटै ढाँचामा विकास गर्छ। उद्योगले चाहिएको सीप/तलब/स्थान/संख्या स्पष्ट राख्ने; युवाले सीप, रुचि र उपलब्धता प्रमाणित ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था बनेपछि दलाली घट्छ र सही मान्छे सही क्षेत्रमा पुग्छ। ‘मिलान वैज्ञानिक भयो भने प्रतिभा खेर जाँदैन।’

४. सुरक्षित तथा सम्मानजनक कार्य वातावरणको सुनिश्चितता 
दिगो रोजगारीको आधार सुरक्षा र सम्मान हो। नेपालवादले कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड, नियमित निरीक्षण, दुर्घटना प्रतिवेदन, बीमा र उजुरी समाधान संयन्त्र अनिवार्य मान्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक, समयमै तलब, कामघण्टा अनुशासन र दुव्र्यवहार/हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता लागू नभएसम्म श्रम संरचना बलियो हुँदैन। सुरक्षित वातावरणले उत्पादकत्व बढाउँछ, उद्योग स्थिर हुन्छ र सामाजिक असन्तोष घट्छ।

५. वैदेशिक रोजगारी प्रक्रिया सुधार तथा श्रमिक सुरक्षा 
वैदेशिक रोजगारी यथार्थ हो तर कमजोर व्यवस्थापनले पीडा बढाएको छ। नेपालवादले दलाल नियन्त्रण, पारदर्शी श्रम सम्झौता, कानुनी सहायता, बीमा, स्वास्थ्य-सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउँछ। प्रस्थानपूर्व तालिम र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाइन्छ, साथै गन्तव्य देशसँग श्रमिक संरक्षण केन्द्रित सम्झौता प्राथमिकतामा पर्छ। फर्किएका श्रमिकको सीप/अनुभवलाई स्वदेशी उद्योग र उद्यमसँग जोड्ने पुनःएकीकरण कार्यक्रम पनि अनिवार्य हुन्छ। ‘सुरक्षित बाटोले मात्रै घर फर्कने भरोसा बलियो बनाउँछ।’

६. स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना-उद्यम, कृषि तथा सेवा क्षेत्र विस्तार 
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना उत्पादन र उद्यम विस्तारसँग जोडिन्छ। नेपालवादले कृषि मूल्य–श्रृंखला, स्थानीय प्रशोधन, बजार पहुँच र सेवा–उद्योग विस्तारमार्फत उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्छ। पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी, उत्पादनमा निजी लगानीको समन्वय स्थानीय तह सञ्चालनमा हुँदा अवसर गाउँ–सहर दुवैतिर फैलिन्छ। रोजगारी अस्थायी योजनाबाट होइन उत्पादन बढ्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा फैलिने प्रणालीबाट आउँछ। ‘अवसरको इन्जिन उत्पादन हो, अनुदान होइन।’

७. श्रमिक हक-अधिकार, कल्याण कोष तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली 
श्रमिकका अधिकार कागजमा होइन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। नेपालवादले रोजगार दर्ता, श्रम करार, न्यूनतम सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योगदान र कल्याण कोषलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनेमा जोड दिन्छ। दुर्घटना/अपांगता/स्वास्थ्य जोखिम, मातृत्व सुरक्षा, बेरोजगारी जोखिम र बुढ्यौली सुरक्षा चरणबद्ध रूपमा सुदृढ गरिन्छ। श्रमिक–नियोक्ता संवाद, मध्यस्थता र छिटो न्यायिक पहुँचले विवाद घटाउँछ। ‘सामाजिक सुरक्षा बलियो भयो भने श्रमको डर घट्छ, भरोसा बढ्छ।’

८. स्वरोजगार, स्टार्टअप तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन 
स्वरोजगार र साना व्यवसाय रोजगारी रूपान्तरणको ठोस आधार हुन्। नेपालवादले उद्यम सुरु गर्ने प्रक्रिया (दर्ता/कर/अनुमति) सरल बनाएर एकद्वार सेवा र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्छ। सहुलियत ऋण, जोखिम–साझेदारी कोष, नवप्रवर्तन केन्द्र, मार्गदर्शन र सरकारी खरिदमा अवसरले युवाको उद्यमशीलता बढाउँछ। स्टार्टअपलाई टिकाउ बनाउन स्थिर नीति, डिजिटल भुक्तानी पहुँच र निर्यात/सेवा बजारमा जोड आवश्यक हुन्छ। ‘ सानो उद्यमले धेरै घरमा अवसरको बत्ती बाल्छ।’

९. महिला, फरक क्षमता भएका नागरिक तथा दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम 
समावेशी रोजगारी दया होइन राष्ट्रिय क्षमता विस्तारको रणनीति हो। नेपालवादले महिलाका लागि सुरक्षित कार्यस्थल, बाल–हेरचाह सहजीकरण, सीप तालिम र रोजगारी जडान; फरक क्षमता भएका नागरिकका लागि पहुँचयुक्त पूर्वाधार, सहायक प्रविधि, लक्षित तालिम र प्रोत्साहन; दुर्गम क्षेत्रका लागि स्थानीय स्रोत–आधारित उद्योग, दूरशिक्षा–सीप र डिजिटल रोजगारी सेवामा जोड दिन्छ। अवसर गाउँतिर फैलिँदा पलायन घट्छ र समुदाय बलियो बन्छ।  ‘अवसर सबै ठाउँमा पुगेपछि मात्रै राष्ट्रको क्षमता पूरा खुल्छ।’

१०. श्रम बजार डाटा, MIS तथा डिजिटल रोजगार सेवा
डाटा बिना रोजगारी नीति अनुमानमै चल्छ। नेपालवादले राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली (एलएमआइएस) बनाउने प्रस्ताव गर्छ । जहाँ बेरोजगारी, उपलब्ध सीप, माग, तलब र क्षेत्रगत प्रवृत्ति नियमित अद्यावधिक हुनेछन् । यससँगै कार्यक्रम–अनुगमनका लागि MIS र डिजिटल रोजगार सेवा जोडिन्छ: सीप प्रोफाइल, प्रमाणिकरण, रोजगार मिलान, प्रशिक्षार्थी अवसर र सेवा–अनुगमन। पारदर्शी डाटाले तालिम र बजेट सही दिशामा लैजान मद्दत गर्छ, निजी क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट संकेत दिन्छ।  ‘जब तथ्य बोल्छ, नीति अड्किँदैन।’

नेतालाई भेट्दा, घरदैलोमा आउँदा वा अन्तर्वार्ता लिँदा नागरिकले सभ्य तर स्पष्ट रूपमा सोध्न सक्ने श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी ११ निर्णायक प्रश्न:
१) विदेशिने बाध्यता घटाउने ठोस योजना के ?
तपाईं विदेशिने बाध्यतालाई राष्ट्रको असफलता मान्नुहुन्छ ? मान्नुहुन्छ भने पहिलो एक वर्षभित्र विदेशिने संख्या/नयाँ श्रम स्वीकृतिमा कति प्रतिशत कमी आउँछ? त्यसका लागि ३ ठोस कदम (नीति, बजेट, संरचना) के-के हुन् ?
२) ‘राष्ट्रिय रोजगारी मार्गचित्र’ कहिले र कसले बनाउँछ ?
१०-२० वर्षको श्रम-माग र सीप-आवश्यकतामा आधारित राष्ट्रिय रोजगारी मार्गचित्र कहिले स्वीकृत हुन्छ? यसको नेतृत्व कुन निकायले गर्छ? प्रदेश/स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने स्पष्ट ढाँचा के हो ?
३) एक वर्षभित्र जनताले देख्ने ३ परिणाम के?
तपाईंको सरकार/दलको योजना अनुसार १२ महिनाभित्र जनताले आफ्नै आँखाले देख्ने ३ नतिजा के–के हुन्छन्? (जस्तै: रोजगारी जडान केन्द्र, तालिम-रोजगार जोडिने मोडेल, दर्ता रोजगारी बढ्ने आदि) समयसीमा सहित भन्नुहोस् ।
४) सीप तालिम “बजारले खोज्ने” बनाउने उपाय के?
आज “सिकेको सीप” र “चाहिएको सीप” नमिल्ने समस्या छ। पहिलो ६ महिनाभित्र कुन ३ क्षेत्रमा सीपको नक्साङ्कन गरेर पाठ्यक्रम सुधार गर्नुहुन्छ? सीप प्रमाणिकरण कसरी विश्वसनीय बनाउनुहुन्छ ?
५) प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम कति ठूलो स्तरमा लैजानुहुन्छ ?
सुनिश्चित प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम सुरु गर्नुहुन्छ? एक वर्षमा कति युवाले पाउँछन् ? निजी क्षेत्रलाई जोड्न कस्तो प्रोत्साहन/कानुनी व्यवस्था ल्याउनुहुन्छ ?
६) रोजगारी जडान प्रणाली कहिले सञ्चालन हुन्छ?
डिजिटल रोजगारी मञ्च/जडान प्रणाली कहिले सञ्चालन हुन्छ ? त्यहाँ कुन-कुन सेवा हुन्छ (प्रमाणित परिचय, रोजगारी मिलान, पारिश्रमिक जानकारी, गुनासो प्रणाली, नियुक्ति अनुगमन) ? दलाली रोक्ने कडा व्यवस्था के ?
७) श्रमिक सुरक्षा र सम्मानका न्यूनतम मापदण्ड के ?
कार्यस्थलमा न्यूनतम तलब, समयमै तलब, कामघण्टा अनुशासन, बीमा, सुरक्षा सामग्री, हिंसा/दुव्र्यवहार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, यीमध्ये पहिलो एक वर्षभित्र कुन–कुनलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुहुन्छ ? उल्लङ्घन भए कारबाही प्रक्रिया के ?
८) दर्ताविहीन रोजगार र श्रम करार कसरी औपचारिक बनाउनुहुन्छ ?
अझै धेरै श्रमिक अनौपचारिक छन् । एक वर्षभित्र दर्ताविहीन रोजगार कति घटाउने लक्ष्य छ ? श्रम करार/दर्ता अनिवार्य गराउँदा उद्यमलाई बोझ नपर्ने तर श्रमिकलाई सुरक्षा दिने मोडेल के ?
९) वैदेशिक रोजगारीमा ठगी/दलाल नियन्त्रणका ३ कदम के ?
पहिलो १ वर्षभित्र दलाल नियन्त्रण, पारदर्शी सम्झौता, बीमा/कानुनी सहायता, प्रस्थानपूर्व तालिम, यीमध्ये अनिवार्य ३ काम के–के ? ठगी भयो भने पीडितले कति दिनभित्र न्याय पाउँछ ?
१०) फर्किएका श्रमिकको “पुनःएकीकरण” कसरी हुन्छ ?
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप/अनुभवलाई स्वदेशी उद्योग/निर्माण/सेवामा जोड्ने पुनःएकीकरण कार्यक्रम छ ? एक वर्षमा कति जनालाई रोजगार/उद्यममा जोड्ने लक्ष्य छ? सहयोग प्याकेज के-के (तालिम, सहुलियत ऋण, रोजगारी जडान) ?
११) श्रम बजार सूचना प्रणालीबिना नीति दिशाहीन हुन्छ । तपाईंको कार्यसम्पादन सूचक के ?
राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली कहिले सञ्चालन हुन्छ ? कुन ५ सूचना सूचक मासिक/त्रैमासिक सार्वजनिक हुन्छ? यदि एक वर्षपछि बेरोजगारी/पलायन/ठगी/असुरक्षित काम उस्तै रह्यो भने तपाईंले स्वीकार गर्ने जवाफदेहीता के हो ? (त्रैमासिक सार्वजनिक प्रतिवेदन, बजेट पुनर्संरचना, जिम्मेवार नेतृत्व परिवर्तन, आवश्यक परे राजीनामा/क्षमायाचना)

-(नेपालवादको २४ दिने संवाद शृङ्खलामा श्रम तथा रोजगार अंश ।)