बालेन यसरी बन्नेछन् रास्वपा दलको नेता अनि प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरुले विहीबार (चैत १२ गते) शपथ लिँदैछन् । त्यसअघि बुधबार प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले शपथ लिने छन् । उनै केसीले विहीबार अन्य सांसदहरुलाई सांसद पदको शपथ खुवाउने छन् । 

सांसदहरुले शपथ लिएको भोलिपल्ट शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण हुने छ । र, प्रधानमन्त्रीका रुपमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेनले शपथ लिने छन् । आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने र उनीहरुको कार्यविभाजन गरी शपथ गराउने तयारी छ । केही दिनयता रास्वपाको शीर्ष नेतृत्व मन्त्री छान्ने गृहकार्यमा व्यस्त छ। 

Watch On

सांसद, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको शपथ तालिका निश्चित भइसकेको छ । बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । पुस १३ गते भएको सहमतिमा नै बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । रास्वपा नेतृत्व यसमा प्रतिबद्ध छ । यति हुँदा हुँदै पनि केही प्राविधिक विषय बाँकी छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चैत १२ गते दिउँसो ४ बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । सांसद पदको शपथ लिएर रास्वपाका नेताहरु (केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु) केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि घण्टीघर पुग्ने छन् । सांसदहरुको शपथपछि संसदीय दलको बैठक बस्नुपर्नेमा रास्वपाले किन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलायो ? सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा र छलफल हुन थालेको छ । 

रास्वपाले संसदीय दलको बैठकभन्दा अगावै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुमा खास कारण छ । र, त्यसको मुख्य कारण रास्वपाको विद्यमान विधान नै हो । रास्वपाको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बाझिएको छ, जसलाई नफुकाई बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जटिल हुन्छ । 

यहाँ रास्वपाको विधान, नेपालको संविधान अनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार रास्वपा विधानको गाँठो फुकाउनु पर्छ । त्यसैले रास्वपाले सांसदहरुको शपथ लगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको हो । 

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था छ । 

धारा ७६ को उपधारा १ मा भनिएको छ– राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ । 

बालेन यही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हुन् । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएयता यो उपधारा पहिलो पटक कार्यान्वयन हुँदैछ । किनभने रास्वपाले एकल बहुमत पाएको छ । तर, बालेन अहिलेसम्म रास्वपा संसदीय दलको नेता बनिसकेका छैनन् वा चयन भइसकेका छैनन् । 

यो संविधानको व्यवस्था भयो । 

अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा के छ त्यो पनि हेरौं । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

दफा २५ को उपदफा १ मा भनिएको छ– सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्ने छ । 

यो ऐनअनुसार संसदीय दलका सदस्य भन्नाले सम्बन्धित सभाका लागि निर्वाचित सदस्य भन्ने बुझिन्छ । र, तिनै सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एक जनालाई संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछन् । 

यो त संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्था भयो । 

अब रास्वपाको विधानमा संसदीय दलको नेता चयनबारे के छ व्यवस्था, त्यो पनि हेरौं । 

रास्वपाको विधानको धारा ६६ मा संघीय संसदीय दल, प्रदेश सभा संसदीय दल र स्थानीय दल सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

धारा ६६ को उपधारा १ मा भनिएको छ– संघीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रत्येक सदस्यहरु संसदीय दलको सदस्य रहने गरी संघीय (प्र्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) तथा प्रदेश संसदीय दल गठन गरिने छ । 

उपधारा २ मा संसदीय दलका पदाधिकारीको व्यवस्था छ भने उपधारा ८ मा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटको व्यवस्था छ । 

उपधारा ८(क) मा लेखिएको छ– संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरुमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरुबीच प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ । 

त्यस्तै, ८(ख)मा भनिएको छ– उपधारा (क) बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरु मतदाता हुन पाउने छन् । 

रास्वपाको विधानमा रहेका यी दुई प्रावधानको अर्थ हुन्छ– संसदीय निर्वाचन अगावै अर्थात् उम्मेदवार रहँदै संसदीय दलको नेता चयन गरिने छ र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्य मतदाता रहने छन् । 

तर, प्रतिनिधिसभा चुनावअघि रास्वपाले संसदीय दलको नेताको चुनाव गराएन । केबल बालेनलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ मात्रै भन्यो । 

संविधानले पनि भन्छ– प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि भन्छ– संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ । यसमाथि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले त ‘सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गर्यो । 

हो, यहीँनेर रास्वपाको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका बीचमा तालमेल मिलेन । 

सिधै संसदीय दलको बैठक बसेर बालेनलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नु पार्टी विधान विपरीत हुन्छ भने पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा परिस्थिति निकै अगाडि बढिसक्यो । 

अब रास्वपालाई पार्टीको विधानलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनसँग मिलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ । 

त्यही भएर रास्वपाले चैत १२ गते दिउँसो ४ बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको हो । 

अब त्यो बैठकले के गर्छ त ? 

रास्वपाका एक नेताका अनुसार, केन्द्रीय समितिको बैठकले सबैभन्दा पहिले संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई संशोधन वा निलम्बन गर्छ । र, प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरुमध्येबाट एक जनालाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रावधान समावेश गर्छ । 

केन्द्रीय समितिको उक्त निर्णयपछि संसदीय दलको बैठक बस्छ । रास्वपा संसदीय दलमा १८२ सदस्य हुने छन् । र, उनीहरुले आफूमध्येबाट एक जनालाई संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछन् । 

यो प्रक्रियाबाट बल्ल बालेन रास्वपा संसदीय दलको नेता बन्ने छन् । 

त्यसपछि मात्रै संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि योग्य हुने छन् । 

संसदीय दलले नेता चयन गरेपछि रास्वपाले त्यसको जानकारी संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई जानकारी गराउने छ । त्यो जानकारी पाएपछि सम्भवतः चैत १२ मै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । 

नयाँ प्रधानमन्त्रीले चैत १३ मा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने छन् । शपथ लिनुअघि उनलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ समारोहमा स्वागत गर्नेछिन् । जब बालेनले शपथ लिन्छन्, त्यसपछि कार्कीले आफू बसिरहेको कुर्ची बालेनलाई हस्तान्तरण गर्नेछिन् । हो, यसैलाई भनिन्छ– सत्ता हस्तान्तरण । अनि, बालेनले विधिवत रुपमा मुलुकको बागडोर सम्हाल्नेछन् । 

रास्वपाले भनेको छ– प्रधानमन्त्रीको शपथ सँगै मन्त्रीमण्डल पनि गठन हुने छ । सोही दिन नै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने रास्वपाको तयारी छ । 

आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि बालेनले कार्यविभाजनसहित मन्त्रीहरुको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछन् । तत्कालै राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्नेछन् र नयाँ मन्त्रीहरुलाई शपथ गराउने छन् ।