इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ५ अर्बको झेल, सेटिङको अन्तरकथा !

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि नागरिकलाई दबाब दिइरहेको छ । कहिले जरिबानाको डर देखाएर त कहिले फकाएर जसरी पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेड जडानका लागि सरकार लागि परेको छ । सवारी चालक लाइसेन्स समेत ४ वर्षमा पनि दिन नसकेको राज्यले इम्बोस्ड नम्बरका नाममा पूर्वाधार बिना नै नागरिकमाथि जबरजस्ती गर्नुको कारणबारे चर्चा गनूृपूर्व इम्बोस्ड नम्बर प्लेट के हो भन्ने बुुझौँ । 

Watch On

सामान्य भाषामा बुझ्दा हामीले प्रयोग गर्दै आएको टिनको पातामा लेखेर टाँसीने नम्बर प्लेट भन्दा यसको बनोट फरक हुन्छ । आल््मोनियमको प्लेटमा अंक र अक्षर सतह भन्दा माथि उठाएर कुँदीएको हुन्छ । 
यसमा  रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन अर्थात आरएफआइडी चिप जडान गरिएको हुन्छ, जसका कारण सवारीको अवस्थाबारे ट्रयाक गर्न सकिन्छ । आरएफआइडीमा डिजिटल डेटाबेस समेत समावेश गर्न सकिने भएकाले सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमा अपटेड हुन्छन् । 

तर यसका लागि सोही अनुसारका आरएफआइडी गेट जस्ता भौतिक पूर्वाधार तथा तत्काल परिक्षणका लागि मेसिनको आवश्यक पर्छ । जुन नेपालमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै बनेको छ र त्यो पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले सम्म नेपालमा ५२ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् तर जम्मा ९० हजारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । त्यसो भए सरकारले अहिले किन जबरजस्ती गरिरहेको छ त भन्ने बुझौँ । 

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको प्रक्रिया २०७२/७३ सालबाटै सुरु भएको थियो । उक्त समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री थिए विजय कुमार गच्छदार ।  मन्त्रालयमा सचिव थिए गजेन्द्रकुमार ठाकुर, यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक थिए चन्द्रमान श्रेष्ठ र टेन्डरको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन र सिफारिसमा थिए सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकका विकल पौडेल । उनीहरुको योजना अनुुरुप इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि ठेक्का आह्वान गरियो । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ४ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरे । 

पहिलो थियो, फ्रान्सको एसईएलपी एसएएसले कम्पनी, जसले  ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । दोस्रो थियो बङ्गलादेशी कम्प्युटर सर्भिस कम्पनी, जसले ४ करोड २० लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो । 
यस्तै तेस्रो थियो, बङ्गलादेशी र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर अर्थात (टाइगर आइटी जेभी) जसले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । र चौँथो थियो चीनियाँ कम्पनी पिंगाओ जेकेजी कन्सोर्टियम, जसले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । 

उनीहरुमध्ये सबैभन्दा कम शुल्कमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो चीनियाँ कम्पनी पिंगाओ जेकेजी कन्सोर्टियले । तर उक्त कम्पनीले टेन्डरका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र पेश नगरेको भन्दै सुरुमै अयोग्य घोषणा गरेर प्रक्रियाबाट निकालिएको थियो । उक्त कम्पनीलाई अयोग्य करार गर्दा त्यसभन्दा माथिल्लो शुल्क प्रस्ताव गरेको कम्पनीले ठेक्का पाउने पक्का पक्की थियो । 

त्यसपछि कम शुल्क प्रस्ताव गर्ने कम्पनी थियो बङ्गलादेशी र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर अर्थात (टाइगर आइटी जेभी) जसले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस भन्दा अघिका २ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको शुल्क महङ्गो भएको भन्दै ठेक्का यही कम्पनी अर्थात डेकाटुरलाई दिने निर्णय गरियो । जबकी उक्त कम्पनीले बंगलादेशको स्मार्ट कार्ड छपाईमै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०१९ मा विश्व बैंकले ९ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । यसका सञ्चालकलाई पनि ६ वर्ष कालोसूचिमा राखेको थियो ।  

विश्व बंैकले कम्पनीले प्रतिस्पर्धा तोडेर मिलेमतो गरेको, प्राविधिक मूल्याङ्कन हेरफेर गरेको र अनुसन्धानलाई अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउँदै कालोसूचिमा राखेको थियो ।  कालोसूचिमा राख्नुको अर्थ कुनै ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने भन्ने हो । तर नेपालमा उक्त कम्पनीले ५ वर्षभित्रमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि भ्याट सहित तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात तत्कालीन समयको विनिमय दर अनुसार नेपाली चार अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सम्झौता भयो । हालको विनिमय दर अनुसार उक्त रकम  पाँच अर्ब ४२ करोड हुन्छ । 

एक अर्ब कम लागत प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई अयोग्य करार गर्दै विभागले २०७३ जेठमा विश्व बैंकले कालो सूचिमा राखेको कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा दियो । त्यसको एक वर्षपछि अर्का यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायरले सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेर उद्घाटन गरेका थिए । 

उक्त ठेक्का सम्झौतामा नेपाल सरकारलाई अर्बौ घाटा हुने गरी केहि सर्तहरु राखिएको छ । जसमा ५ वर्षभित्र कम्पनीले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने, १० वटा आरएफआइडी गेट निमार्ण गर्नुपर्नेसँगै निर्धारित समयमा कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकेपनि नेपाल सरकारले ठेक्का सम्झौता अनुसारको रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

५ बर्षका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि पाएको पाँच वर्षको समयावधी सकिएर पटक पटक म्याद थप गरिएको छ । डेकाटुरले ठेक्का पाएको अहिले ९ वर्ष पुगेको छ, यो अवधीमा करिब ४ प्रतिशत सवारीमा अर्थात ९० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका छन् भने यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ठेकेदारले ९० करोड बढी भुक्तानी लिइसकेको छ । विभागले अहिलेसम्म २५ किस्ता रकम ठेकेदारलाई भुुक्तानी गरिसकेको छ । सम्झौता अनुसार कम्पनीले नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकेपनि नेपालले अन्तिममा सबै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । उसो भए, विश्व बैंकले कालोसूचिमा राखेको कम्पनीलाई नै किन ठेक्का दिइयो र यस्तो सम्झौता किन गरियो भन्ने बुझौँ । 

यसको ठेक्का प्रक्रियामै भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सोही समयमा उजुरी परेको थियो । तर अख्तियारले याे मुद्दालाई तामेलीमा राखेकाे छ । अख्तियारमा परेको उजुरीमा दाबी गरिए अनुसार डेकाटुरलाई ठेक्का दिलाउन अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको पारिवारिक नाता रहेका तथा विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट भनिने सिद्धार्थ पाण्डेको नाम जोडिएको समाचारहरु आएका थिए । 

तत्कालीन यातायात मन्त्री गच्छदारले लोकमानको दबाबकै कारण सिद्धार्थले प्रतिनिधित्व गर्ने  कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सबै वातावरण मिलाएको दाबी गरिएको थियो । त्यसका लागि प्राविधिक मूल्याङ्कनका नाममा जोडिएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका विकल पौडेललाई मुल्याङक्न समितिमा राखेर नै चलखेलका लागि प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको थियो । किनकी उनले यसअघी नै पासपोर्ट छपाई, स्मार्ट लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई लगायतका योजनाको नेतृत्व गरेका थिए । उनीहरुकै सेटीङमा कम रकम कवोल गर्ने कम्पनीलाई अयोग्य देखाएर महंगो लागत भएको तथा विश्व बैंकले समेत कालो सूचिमा राखेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

यसरी जालझेलपूर्ण तरिकाले ठेक्का दिएको ९ वर्ष भयो । काम भने जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यसका जिम्मेवार कम्पनी तथा राज्य पक्षले कोभिड महामारी तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा उल्लेख गर्ने भाषा बारे भएका विवाद र मुद्दा मामिलालाई देखाउँदै आएको छ । विभागले सम्झौता गरेर इम्बोस्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा भाषाको विषयलाई लिएर २०७४ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए । नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु संविधानविपरीत भएको र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनसमेतको प्रतिकूल हुने दाबीसहित सम्झौता बदरका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ गते रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बर जडान पुन सुरु गरिएपनि भाषा विवाद टुंगिएको छैन । अहिले झन् चर्कीएको छ । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा अहिले देखिएको भाषा विवादसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको शुल्क पनि हो । सेटिङमा ठेक्का पाएको कम्पनीसँग ५ अर्ब बढीको सम्झौता गरेको सरकारले ठेक्का अवधीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गराउन नसकेपनि कर बाहेकको पुरै रकम भुक्तानी गर्ने सर्त मानेको छ । सम्झौता भएको ९ वर्ष भएको छ तर २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जोड्न भनेर ठेक्का दिएको कम्पनीलाई जम्मा ९० हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड जोडाउन सकेको छ । नागरिकले इम्बोस्ड जडान नगरिदिएपनि कम्पनीलाई भुक्तानी नगरी सरकारलाई सुख छैन । त्यसैले सरकार जबरजस्ती नागरिकलाई इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि दबाब मात्रै दिइरहेको छैन छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा अत्याधिक महंगो शुल्क तोकेको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि दुई पांग्रे सवारीका लागि २५ सय रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । योसँगै छुट्टै स्ट्याण्ड पनि ३ सय रुपैयाँमा किन्नु पर्छ । तर यो भन्दा पनि गुणस्तरीय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छिमेकी मुलुक भारतमै ३ सय देखि ६ सय रुपैयाँमा जडान हुने गरेको छ । यस्तै चार पाङग्रे सवारीका लागि नेपालमा ३ हजार २ सय र स्ट्याण्डका लागि छुट्टै रकम तिर्नुपर्छ । तीन पाङग्रेको २ हजार ९ सय, मझौला चार पाङग्रेको ३ हजार २ सय र ठूला चार पाङग्रेको हकमा ३ हजार ६ सय शुल्क विभागले तोकेको छ । तर यस्तै सवारीका लागि भारतमा एक हजार भारुमा काम सकिन्छ । यसरी नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा राज्य जिम्मेवार निकायमा बसेको व्यक्तीको लोभ र बदनियतले गरेको गल्तीको परिणाम आज जनतालाई बोकाइदै छ ।