विशेष सम्पादकीयः सामाजिक सञ्जाल बन्द,कांग्रेस-एमाले सरकारको तानाशाही अनुहार

सरकारले नेपालमा चल्ने प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालमा सरकारले तोकेर दिएको एक साताको समयसीमालाई टेकेर कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आएनन् । 

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले भदौ ९ गते सूचीकरण गर्न नआए सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन निश्कृय बनाउँदै लगिने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णयलाई टेकेर भदौ १२ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सात दिनको समयसीमा तोकेर सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको थियो । 

तर, १८ भदौको समयसीमा भित्र कुनै पनि सञ्जाल सूचीकरणका लागि आएनन् । जनतामा लोकप्रिय सञ्चार र सूचनाको स्रोत बनेको तर सरकारले पछिल्लो समय बनाएको मापदण्ड भित्र नपरेका ति सामाजिक सञ्जाल सरकारले सूचीकरण नभएको बहानामा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले दिएको समयसीमा घर्किए लगत्तै आज केहीबेर अघि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सोका आधारमा सरकारले गरेको ९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। 

सूचीकरण नभएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार पनि गरेको छ ।  तर, सो निर्णयमा कुन कुन सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने स्पष्ट लेखिएको छैन् ।

यो निर्णयसँगै अहिले निकै प्रचलनमा रहेको सूचना र सञ्चारको माध्यम फेसबुक, म्यासेन्जर र ह्वाट्सएप देखि युवाहरूमा लोकप्रिय इन्स्टाग्राम समेत नेपालमा चल्ने छैन । यस्तै, समसामयिक विषयमा विचार विमर्श गर्ने थलो पहिले ट्विटर नामले परिचित हाल एक्स देखि वैकल्पिक सञ्चार र मनोरञ्जनको माध्यम बनेको युट्युब समेत बन्द हुनेछ । 

सञ्चार मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालमा भाइबर,टीकटक लगाएत केही मात्रै आधिकारिक रुपमा सामाजिक सञ्जालका रुपमा सूचीकृत छन् । त्यसबाहेकका सबै माध्यम अब क्रमश बन्द हुनेछन् । विश्वमा विभिन्न समयमा विकास भएका तर सरकारले बेलैमा कानुनद्वारा नियमन नगरेका कारण इन्टरनेटका माध्यमबाट यि सञ्जालहरू नेपालमा सहज प्रयोगमा आएका छन् । 

तर,अदालतको आदेशमा टेकेर काँग्रेस एमाले गठबन्धनको ओली सरकार हतार हतार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नियोजित रुपमा लागेको देखिन्छ । 
'अदालतले नियमन गर्नु भनिहाल्यो, हामीलाई पनि आलोचनाले खपिसक्नु छैन किन राख्ने' भन्ने नियत ओली सरकारमा स्पष्ट देखिन्छ। किन भने सानो बजार र जनसङ्ख्याका हिसाबले ठूला सामाजिक सञ्जालले नेपालको बजार नदेखेर सरकारलाई नटेरेकै हुन् । 

तर,नेपालीका लागि भने ति सामाजिक सञ्जाल दैनिक सञ्चार र सूचना प्रवाह देखि व्यापार फैलाउन, पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न, विश्वमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न देखि आफ्नो क्षमता प्रदर्सन गर्ने महत्वपूर्ण थलो बनेका थिए।

अर्कोतर्फ देशको बेथितिले आधा जनसंख्या देश छोडेर परदेशिएको अवस्थामा सञ्चारको सबै भन्दा बलियो र निशुल्क माध्यम यिनै सामाजिक सञ्जाल बनेका थिए । जनताको आवश्यकताका आधारमा सामाजिक सञ्जालका माउ कम्पनीसँग सम्वाद बढाएर सरकारले उनीहरुको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु पर्ने थियो।    

तर, सरकारले सामाजिक संजालको सकारात्मक पक्षलाई नजरन्दाज गरेर बिरोधीको प्रचार संयन्त्रको रुपमा हेरेर व्यवहार गरेको स्पष्ट देखिन्छ।सामाजिक सञ्जालमा हुने अपराधलाई अपराधकै रुपमा निरुपण गर्ने हो । तर, यसका लागि आवश्यक दक्षता, जनशक्ति निर्माण र आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नुको साटो सरकार माध्यम नै जनताको पहुँचबाट बन्द गरिदिने गलत बाटोमा अदालतको साहारामा उद्यत भएको स्पष्टै देखियो ।  

यस अघि पनि पटक पटक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न नखोजिएको होइन। तर,विगतमा सरकारले हानी भन्दा पनि लाभ र जनताको स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हिम्मत गर्न डराई रहेको थियो । तर,यसपटक ओली सरकार अदालतको आदेशको बलमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने कठोर निर्णयमा पुग्यो । 

स्वभाविक रुपमा सरकारले अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्नु पर्छ। अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ। तर, अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरेर नियमन गर्न भनेको हो बन्द वा सेवा अवरुद्ध गर्न पक्कै होइन । 

अदालतको आदेशलाई देखाएर ओली सरकारले जुन तरिकाबाट मुख थुन्न खोजेको छ। त्यो नियोजित, कपटी र आम मानिसको स्वतन्त्रताको हकको विरुद्धमा छ । अदालतको आदेशमा इमान्दार सरकार हुँदो हो त विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन गरेको फैसला १० वर्ष सम्म किन कार्यन्वयन गरेन ? एनसेलको करछली र मनपरीलाई नियन्त्रण गर्न बिस्तृत अनुसन्धान गर्न भएको आदेश र फैसला कार्यन्वयन कहाँ पुग्यो ? यी त केही उदाहारण मात्रै भए । अदालतका कयौंँ यस्ता महत्वपूर्ण र दुरगामी फैसलाहरु वषौँ कार्यन्वयन नगरेको सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भएको फैसला साता दिनको भाका राखेर कार्यन्वयन गर्न र छाेटाे सूचनामा बन्द नै गर्न किन हतारियो ? याे निकै श‌कास्पद छ । 

यो सबैको जवाफ सिधा र सरल छ,जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न र देश विकासको मुल फुटाउन कांग्रेस एमाले सरकारले यो सबै गरेको हुँदै होइन । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त यो सरकार र यसका अंगहरुले उनका आसेपासेको कर्तुत छोप्न यो सबै हर्कत योजनाबद्ध रुपमा रचेकाे चाल हो।

न्यू मिडियाको बढ्दो ओज र त्यहाँ आफ्नो पक्षपोषण हुन नसकेको त्रासबाट ओली सरकार त्रसित बनेको रुप हो यो । आम नेपालीको सबै भन्दा प्रभावकारी सूचना र सञ्चारको माध्यम हो, सामाजिक सञ्जाल । यो बन्द वा रोक्ने प्रयास तानशाहको कुरुप र अन्तिम अस्त्र हो । यो बन्द गर्ने जालसाजी जहाँबाट सुरु भएर जहाँबाट कार्यन्वयन हुँदैछ त्यो धेरै भयानक छ।

राज्यका अंग कब्जा गरेपछि तानाशाहलाई अनुकुल वातावरण बनाउन यस्ता गतिविधि अनेकन आवरणमा हुन्छन् । जनताले आफ्नो मुक्तिका लागि लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र त्यो लोकतन्त्रले बनाएको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको वाक स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक खोस्ने तानाशाहको सशक्त प्रतिवाद छिटो र अनिवार्य छ ।