विपक्षी दलहरूको बैठकले केके गर्‍यो निर्णय ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन्। पत्रकारमाथि धरपकड, सरकारसँग बिचौलियाको सम्बन्ध जोडिएका सार्वजनिक आरोप र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न संसद् आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

Watch On

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे संसद्मा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको बताए। पत्रकार पक्राउ, सरकारसँग बिचौलियाको सम्बन्ध जोडिएका विषय र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रसंग संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सभामुख डिपी अर्यालसँग पनि कुराकानी गर्ने बताए।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घटनाक्रमलाई संसद्मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। विशेषगरी समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिएको र सञ्चारगृहभित्रै प्रहरी प्रवेश गरेर धरपकड गरिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ थियो।

यसअघि सोमबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि पत्रकार पक्राउ र न्यायालयसँग जोडिएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको थियो। कांग्रेसले समाचार संकलन तथा प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारगृहभित्र प्रहरी परिचालन गर्ने कार्य प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

पछिल्लो विवाद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि थप चर्किएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैगरी, सार्वजनिक भएको अर्को कागजातमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत उल्लेख भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता र आचरणबारे प्रश्न उठेको छ।

यही विवादमा सत्तारूढ रास्वपाले सम्बन्धित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको छ। न्यायालयभित्रका विकृति र अनुचित साँठगाँठबारे संसदीय प्रक्रियाबाट निरूपण गर्नुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ। यद्यपि, महाभियोग अघि बढाउनुअघि आवश्यक छानबिन र प्रमाण जुटाउनुपर्ने विषयमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जोड दिएका छन्।

पत्रकार पक्राउको घटनाले पनि राजनीतिक तथा सञ्चार क्षेत्रको ध्यान तानेको छ। समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रहरीले सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरेर केही पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो। घटनाको विरोध भएपछि पक्राउ परेका पत्रकारहरू सोही दिन साँझ रिहा भएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो भने प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएको थियो।

अघिल्लो संघीय संसद् अधिवेशन गत असोज १६ गते अन्त्य भएको थियो। त्यसयता सार्वजनिक भएका राजनीतिक तथा न्यायिक विवादबारे छलफल गर्न संसद् बैठक आवश्यक रहेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ। कांग्रेसले यी विषयमा विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा बनाएर सरकारसँग जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ।

बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेसहित राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त, प्रमुख सचेतक वासना थापा, एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुन, प्रमेश हमाल र युवराज दुलाल, जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओलीलगायत नेता सहभागी थिए।