बाजुराका अलपत्र दुई पुलको ठेक्का रद्द

बाजुरा । बूढीगङ्गा नदीमाथिको ‘मौरे’ र ठूलीसाँघु खोलाको पुल निर्माण अलपत्र परेपछि दुवै आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको छ।

Watch On

वर्षौंदेखि निर्माण हुन नसकेका यी दुई पुलको निर्माण कार्य अब अर्को प्रक्रियामार्फत अघि बढाइएको छ। करिब पाँच वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएर तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पुलको काम सुरु नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो। ठेक्का रद्द भएसँगै पुनः निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो।

विसं २०७८ माघ ११ गते बूढीगङ्गा र त्रिवेणी नगरपालिका जोड्न बूढीगङ्गा नदीमाथि ‘मौरे पुल’ निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरले काठमाडौँस्थित बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग रु १६ करोड २१ लाख ७८ हजार ६० मा २०८१ फागुनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।

तर, पुल निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले तोकिएको समयावधि समाप्त भइसक्दा पनि काम सुरु नगरेपछि महाकाली पुल योजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।

त्यसपछि विवाद अदालत पुगेको थियो। अदालतले २०८३ साउनमा योजना कार्यालयकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको महाकाली पुल परियोजनाका सूचना अधिकारी रवि शाहले जानकारी दिए।

बूढीगङ्गा नदीमाथि पुल नहुँदा वर्षायाममा पालिकाभर यातायात पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुने गरेको र हिउँदमा जोखिमपूर्ण खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर थापाले बताए।

उहाँका अनुसार मौरे पुल बूढीगङ्गा र त्रिवेणी जोड्ने भौतिक संरचना मात्र नभई बडीमालिका क्षेत्रको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। नदीमाथि पुल निर्माण सम्पन्न भएमा बडीमालिका आवतजावत सहज हुने उहाँले बताउनुभयो।

वर्षौंदेखि अलपत्र अर्को पुल सदरमुकाम नजिकै मार्तडी–घट्मुना सडकखण्डअन्तर्गत बडीमालिका नगरपालिकाको ठूलीसाँघु खोलामा निर्माण गर्ने भनिएको हो।

उक्त खोलाको पुल र बूढीगङ्गा नदीमाथि निर्माण हुने मौरे पुल एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरमार्फत ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठूलीसाँघु खोलाको पुल निर्माणका लागि पनि महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरले २०७७ फागुन १० गते तीन वर्षभित्र अर्थात् २०८१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। खोलामा ३० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण गर्न काठमाडौँस्थित बिकोई बिल्डर्स प्रालिले रु १६ करोड २१ लाखमा ठेक्का लिएको थियो।

खोलामा पुल नहुँदा बर्सेनि वर्षायाममा गौमूल, बडीमालिका र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन्। महाकाली पुल योजना महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी शाहले दुवै खोलामा एकैसाथ पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपरेको बताए।

वर्षौंदेखि अलपत्र दुवै पुलको निर्माण अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल पूर्वाधार कम्पनीमार्फत प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। पुलको अभावमा सम्बन्धित स्थानीय तहबीचको आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने समस्या रहँदै आएको छ।

यसअघि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीस्वरूप दुवै आयोजनास्थलमा प्राविधिक खटाएर स्थलगत परीक्षण (साइट भेरिफिकेसन) समेत गरिएको थियो।

जिल्लामा विकास निर्माणका आयोजना ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा अलपत्र पर्ने समस्या व्याप्त छ। जिल्लाका ग्रामीण सडक, पुल र भवनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई सडकमा समेत काम नहुँदा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका अनुसार हरेक वर्ष सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि छुट्याइएको बजेट निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा खर्च हुन नसकी फिर्ता हुँदै आएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मार्तडी–कोल्टी सडकका लागि विनियोजित रु २० करोड र खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडकका लागि छुट्याइएको रु १३ करोड ५० लाख बजेट फिर्ता भएको थियो। मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माणको जिम्मा पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले लिएको छ भने खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा केएसएम केबिसी/तेज जेभी, धनगढी कैलालीले पाएको छ।

विकासका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर यहाँका नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको छ। सडक तथा पुल निर्माण नहुँदा यातायात सेवा प्रभावित हुने, उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ हुने तथा स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा समेत समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

आयोजना अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, बजेट अभाव, प्राविधिक समस्या तथा सम्बन्धित निकायको निरन्तर अनुगमन र प्रभावकारी समन्वयको अभावजस्ता कारण देखिने गरेका छन्। तर, आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका निकाय र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै जिम्मेवार बनाउन नसक्दा समस्या दोहोरिँदै आएको छ।

विकासका नाममा बजेट विनियोजन मात्रै गर्नु पर्याप्त हुँदैन। विनियोजित बजेटअनुसार काम सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी अनुगमन र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।