रविविरुद्धको रिटको सुनुवाईमा इजलासमा के भयो ? मुद्दा हेर्न न्यायाधीशद्वयले दिएका आधार के हुन् ?

काठमाडौँ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय माथिको मुद्दाको सुनुवाई सुरु गर्यो। 

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलाशमा तोकिएको मुद्दामा सरकारी वकिल र विपक्षीकातर्फबाट बहस पैरवी भयो । 
बहश बाँकी रहेका कारण हिजो सो मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। आज पुनः मुद्दामा बहश पैरवी हुनेछ । 

Watch On

सबै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहश सकिएको अवस्थामा यो मुद्दामा आज नै अन्तिम फैसला पनि आउन सक्छ । तर, नियमित सुनुवाईको चरणमा हेर्दा हेर्दैमा रहेको मुद्दामा एक न्यायधिशले स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेरेको भन्दै विपक्षी कानुन व्यवसायीहरुले  हल्ला फैलाईरहेका छन् । 

रवि लामिछानेको मुद्दा सुनुवाईमा आफुहरुको असहमतिका बाबजुत सर्वोच्चका न्यायधिश सुनिल पोखरेल संलग्न रहेको जिकिर इजलाशमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गरेका थिए । केही सञ्चार माध्यममा उनीहरुको यही दाबीसहितका समाचारहरु पनि प्रकाशन भएका छन् । तर इजलाशमा यस विषयमा भएको के थियो भन्ने बिस्तृत बाहिर आएन । सिधाकुराले आइतबारको इजलाशमा सो मुद्दाको वकालतमा सहभागी सरकारी वकिल र पक्ष विपक्षका विभिन्न वकिलसँग सोधेका थियौँ, भएको के थियो ?

इजलाशमा उपस्थित एक अधिवत्ताकाअनुसार इजलाश सुरु हुुने वित्तिक्कै वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीले सो मुद्धामा न्यायधिश पोखरेलको स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । कानुन व्यवसायमा रहँदा रवि लामिछानेको तर्फबट बहस पैरवी गरेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले उनै विरुद्धको मुद्दा न्यायधिश पोखरेलले हेर्न नमिल्ने जिकिर भण्डारीको थियो। त्यसो त उनीहरुले न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले समेत यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने दावी वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी र त्रिपाठीको थियो ।  

त्यसको जवाफमा न्यायाधीश पोखरेलले चार वटा फरक फरक दृष्टान्त दिंदै उनको दाबीको खण्डन गरेका थिए । त्यसपछि इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई सुरु भएको थियो । 

अधिवक्ताको भण्डारीको प्रश्नको जवाफमा न्यायधिश पोखरेलले दिएका ति दृष्टान्त के के थिए ? 
१.नेपालमा न्याय सेवाबाट मात्र नभई बारबाट समेत न्यायधिश नियुक्तहुने हुँदा न्यायधिशले आफुले कानुन ब्याबसायीको रुपमा हजारौ मानिसहरुको मुदामा बहस पैरवी गरेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायाधिशले आजिवन ति ब्याक्ति जोडिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन । एउटा निश्चित समयसिमा पछि त्यस्ता ब्याक्ति सम्लग्न रहेका मुद्दा समेत हेर्न नमिल्ने भनिरहन मिल्दैन । तर आफुले पैरवी गरेकै विषय जोडिएको मुद्दा भने हेर्न मिल्दैन । आफु २ आर्थिक बर्ष भन्दा बढि सर्वोच्चमा विताएकोले मुद्दाको विषय फरक भएकोले हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन । विषय बस्तुका सन्दर्भमा आजको सुनुवाईको विषय महान्यायाधिबक्ताको निर्णयमाथि परेको सार्वजनिक सरोकारको विषय सम्बन्धि रिट निवेदनको भएकोले यसमा ब्याक्ति गौण पक्ष हो । 
२.मुकुल ढकाल विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछाने भएको मुद्दामा जस्मा स्यमं वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी समेत पक्षका तर्फबाट बहश पैरवीमा हुनुहुन्थ्योमा यस अगाडी म समेत रहेको इजलासमा पेस भएको थियो । अतः यो रवि लामीछाने पक्ष भएका मुद्दा मैले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय यस अगाडी नै टुङिएको विषय हो 
३.न्यायाधिश नियुक्ती हुनुभन्दा पहिले कानुन ब्यवशायीको रुपमा आफुले हेरेको एउटा मुद्दाको विपक्षी र आजका रिट निवेदनका निवेदक एकै ब्याक्ति हुनुहुन्छ । निज निवेदक नै पक्ष भएको भुमी आयोग सम्बन्धि रिट निवेदनमा समेत वरिष्ठ अधिबक्ता भण्डारीले वहस गर्नु भएको थियो । सो मुद्दामा समेत न्यायधिश पोखरेल सम्लग्न इजलासले नै हेरेको थियो । यसरी यो बहस पैरवी गरेको पक्ष र विपक्ष दुवै सम्लग्न भएको मुद्दा यस अगाडी हेरिसकेकको अवस्थामा आज हेर्न नमिल्ने भन्न मिलेन ।
त्यसो त यसबारे आफ्नो फैसलामा पनि बोल्ने पनि न्यायाधीश पोखरेलले बताए । रवि लामिछाने वरिुद्धको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको भनेर परेको रिटमा सुवेदीले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। यो मुद्दा त्यही विषयसँग जोडिएको र उनले पहिले नै यसमा विचार व्यक्त गरिसकेकाले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नइजलाशमा उठाइएको थियो। यसमा पनि तर न्यायाधीश सुवेदीले त्यो विषय र अहिलेको विषय फरक भएकाले हेर्न मिल्ने बताइन् र इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको थियो।

निवेदककोतर्फबाट सुरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरे भने उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय बदनियतपूर्णु रहेको जिकिर गरे । त्यसपछि महान्यायधिवक्ता सबिता भण्डारी र नायब महान्यायाधिवक्ता सन्जीवराज रेग्मीले बहश गरेका थिए । महान्यायधिवक्ता सबिता भण्डारीले सहकारीका निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता हुने वातावरण मिलाउन लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउनुपर्ने बताइन ।

लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग अलि बढी भएको भन्दै हटाउन स्वीकृति दिएको पनि उनको दाबी थियो । नायब महान्यायाधिवक्ता सन्जीवराज रेग्मीले दफा ३६ को अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई भएको व्याख्या गर्दै यो विषयमा अभियोग संशोधनको निवेदन जिल्ला अदालतमा गएकाले सर्वोच्चले रिटमार्फत हेर्न नमिल्ने तर्क गरे।