उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोग विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौ । २०६२/०६३ पछि राज्यका उच्च तह ओहोदामा पुगेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोग विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।  

नेपाल सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग गैरसंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दिएको रिट दर्ता भएको र भोली एकल इजलासमा सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए। 

Watch On

रिटमा सरकारी ओहोदामा पुगेकाहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छँदाछँदै उसलाई बाइपास गर्ने आयोग बनाइएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ।

सरकारले २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको थियो।

आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले गएको वैशाख ९ गते कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।

आयोगमा  अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरूषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका थिए।

जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठन गरिएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ।

एक वर्षको कार्यकाल रहेको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी तथा तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ।

आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त प्रतिवेदन सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि तोकिएको छ।

आयोगले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उजुरी संकलनका लागि लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यम प्रयोग गरिने बताइएको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले समेत कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।