रास्वपाले भन्योः बिचौलियाको संरक्षण गर्न कुलमानलाई हटाइयो, आन्दोलनमा सहभागी हुन्छौँ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने जगमा बनेको सरकारको औचित्य सकिएको जनाएको छ । साथै सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्र्ण आन्दोलनहरुमा रास्वपा सहभागी हुने भएको छ । कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने जगमा बनेको यस सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व, सहभागिता एवं ऐक्यबद्धता हुनेछ।’
Watch On
साथै रास्वपाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयको पनि विरोध गरेको छ ।
रास्वपाले भनेको छ,‘विद्युत प्राधिकरणलाई वित्तीय सुदृढीकरणको बाटोमा लैजान प्रयासरत राष्ट्रसेवकलाई बक्यौता रकम उठाउन नदिने हेतु सरकारका तर्फबाट भए गरेका दुष्प्रयास र बिचौलियाहरूको संरक्षणको श्रृंखला अन्तर्गत नै घिसिङमाथि कारबाही गरिएको रास्वपाको निष्कर्ष छ। संविधानले नचिन्ने दुई दलीय संयन्त्रसमेतको सम्मतिमा गरिएका यस्ता जनविरोधी कदमहरूबाट देशमा केही गरौं भन्ने आम युवा र सचेत नागरिक पूर्णतः निरुत्साहित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठहर छ,’।
रास्वपाले वर्तमान सरकारको औचित्यसमेत समाप्त भएको बताएको छ।
-1781792882.jpg)
-1781447448.jpg)
-1781792882.jpg)
कसले फुटाउँदैछ कांग्रेस ?
तेह्रौं र चौधौं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका देउवाको फोटो त केन्द्रीय कार्यालयमा छ, तर, उनको नाम कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यको सूचीमा अद्यावधिक गरिएको छैन । देउवा पछिल्लो पटक सभापति चुनिँदा... बिहीबार, असार ४, २०८३
प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राखेकाे ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । बिहीबार, असार ४, २०८३
बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृङ्खलामा प्रदान गरिएको... बिहीबार, असार ४, २०८३
सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारण सभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थाको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण संकलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। यसबाट निष्क्रिय... बिहीबार, असार ४, २०८३भर्खरै
- कसले फुटाउँदैछ कांग्रेस ?
- कसले फुटाउँदैछ कांग्रेस ?
- प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित
- बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले
- सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
- आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धनसहितका कार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौँः मन्त्री खनाल
- परम्परागत गृह प्रशासनलाई ‘डिजिटल’ रुपान्तरण गर्ने बजेटको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ
- राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिरमा हुने
-1741851160.png)