रास्वपाले भन्योः बिचौलियाको संरक्षण गर्न कुलमानलाई हटाइयो, आन्दोलनमा सहभागी हुन्छौँ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने जगमा बनेको सरकारको औचित्य सकिएको जनाएको छ । साथै सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्र्ण आन्दोलनहरुमा रास्वपा सहभागी हुने भएको छ । कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने जगमा बनेको यस सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व, सहभागिता एवं ऐक्यबद्धता हुनेछ।’
Watch On
साथै रास्वपाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयको पनि विरोध गरेको छ ।
रास्वपाले भनेको छ,‘विद्युत प्राधिकरणलाई वित्तीय सुदृढीकरणको बाटोमा लैजान प्रयासरत राष्ट्रसेवकलाई बक्यौता रकम उठाउन नदिने हेतु सरकारका तर्फबाट भए गरेका दुष्प्रयास र बिचौलियाहरूको संरक्षणको श्रृंखला अन्तर्गत नै घिसिङमाथि कारबाही गरिएको रास्वपाको निष्कर्ष छ। संविधानले नचिन्ने दुई दलीय संयन्त्रसमेतको सम्मतिमा गरिएका यस्ता जनविरोधी कदमहरूबाट देशमा केही गरौं भन्ने आम युवा र सचेत नागरिक पूर्णतः निरुत्साहित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठहर छ,’।
रास्वपाले वर्तमान सरकारको औचित्यसमेत समाप्त भएको बताएको छ।
-1774162118.jpg)
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीको जवाफः ‘कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार हुन्छ’ (पूर्ण पाठ सहित)
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार गरिने... मंगलबार, जेठ ५, २०८३
वहिष्करणमा परेको क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिइन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार गरिने... मंगलबार, जेठ ५, २०८३
मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयः विस्थापित सुकुम्वासीलाई एकमुष्ट २५ हजार, आफैँ भाडामा बस्नेलाई मासिक १५ हजार दिने
त्यस्तै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि... मंगलबार, जेठ ५, २०८३
उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारलाई सरकारले प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रकम उपलब्ध गराउने... मंगलबार, जेठ ५, २०८३भर्खरै
- विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीको जवाफः ‘कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर नै मध्यम वर्गको विस्तार हुन्छ’ (पूर्ण पाठ सहित)
- वहिष्करणमा परेको क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिइन्छः अर्थमन्त्री वाग्ले
- मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयः विस्थापित सुकुम्वासीलाई एकमुष्ट २५ हजार, आफैँ भाडामा बस्नेलाई मासिक १५ हजार दिने
- उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउँदा विस्थापित परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय
- आधा केजी सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
- विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कामकाजको जिम्मेवारी दिइएका प्राध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया
- प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ वाग्ले(तस्बिरहरु)
- प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्मा अनुमोदित भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा,साँझ ६ः३० बजे शपथ
