नेभिगेशन
मुख्य समाचार

बजेट कार्यान्वयन आजैबाट सुरु हुन्छ, साउन कुर्नै पर्दैनः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताएका छन् । 

आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन नकुर्ने र आजैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्ने बताएका हुन् । 

“बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ”, उनले भने, “बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ । पूर्वतयारीका काम सकिएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि हामी साउन कुर्नै पर्दैन । अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं ।”

यसपटक बजेटको आकार धेरै महत्वाकांक्षी नरहेको र आम्दानी र खर्चका हिसाबले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले आएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे । बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाउने नीति लिइएको पनि उनको भनाइ छ ।

बजेटमार्फत राखिएको राजस्वको लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा हुनेमा आशावादी रहेको पनि उनले बताए । आन्तरिक ऋणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहेर अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

बजेटमार्फत केही नीतिगत सुधारका विषय अघि सारिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए । 

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढङ्गले बजेट ल्याउन सकुन भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रीम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बजेटको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ र त्यसको नतिजा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत व्यवहारिक र संरचनात्मक सुधारका काम गरिँदै जाने उनको भनाइ छ । 

“बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका काममा योजना आयोगले सबै मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालयसँग चाँडै छलफल सुरु गर्छौँ”, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने । त्यस्तै, आगामी बजेट १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रित हुने अपेक्षा पनि उनले व्यक्र गरे । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित  विभिन्न कानुन बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक रहेको बताए।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
सात बुँदेमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा जोडिए रावल

सात बुँदेमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा जोडिए रावल

सात बुँदे सहमतिपत्रमा सहमत भएपछि भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका हुन् । सम्झौतामा रावल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर...
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललाई निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता प्रदान

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाललाई निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता प्रदान

बुधबार आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल संरक्षक चौधरीलाई राजनीतिक दल दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अलग भएर चौधरीले केहि दिन अघि नयाँ दल दर्ताका...
पार्टी कब्जा गर्ने प्रस्तावपछि भाँडिएको थियो रास्वपा–कुलमान संवाद

पार्टी कब्जा गर्ने प्रस्तावपछि भाँडिएको थियो रास्वपा–कुलमान संवाद

“उहाँले पार्टी सभापति, चुनावको कमाण्डर र निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री माग गर्नु भयो” स्रोतले सिधाकुरासँग भन्यो, “कुरा यत्तिमै अडिग भएन । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म हिस्सेदारी...
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वले गृहमन्त्री अर्याललाई बुझायो २७ बुँदे माग पत्र

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वले गृहमन्त्री अर्याललाई बुझायो २७ बुँदे माग पत्र

बुधबार गृहमन्त्रालयको आह्वानमा सिंहदरबारमा भएको पहिलो चरणको वार्ताका क्रममा अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई आफुहरुको २७ बुँदे माग पत्र बुझाएका हुन ।

भर्खरै