काठमाडौँ । नेपालमा फेसबुक, युट्युब लगाएत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गरेको छ । यो समाचार तपाईले सायद यीनै माध्यबाट हेर्दै हुनुुन्छ । हेर्न सक्नुहुन्छ वा हुँदैन पनि मलाई थाहा छैन् । यसैले म भन्दैछ म मरेको खबर म आफैं भन्दैछुु । यसको संकेत सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले करिब १ वर्ष अघि नै दिएका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘पत्रपत्रिका र टिभीले हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् तर अनलाइन मिडिया र सोसियल मिडियाले हामीलाई सहयोग गरेनन्, लोकतन्त्रका विरुद्धमा लागे ।’ उनै सञ्चार मन्त्री गूरुङले विहीबार बढो सानका साथ नेपालमा दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको घोषणा गरे । यस, अघि पनि सामाजिक सञ्जालले पटक पटक मन्त्री गुरुङले हामी अर्थात सरकारलाई नमानेको भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तर, भदौ १९ मा यसलाई कार्यन्वयन गरेरै छाडे । 

चल्दै गरेका फेसबुक, इन्सट्ग्राम,ह्वाट्एसप, एक्स, युट्ब एकाएक बन्द हुँदै गर्दा धेरैले सम्झिए राजाले ‘कू’ गरेको त्यही माघ १९ । हरेक कदम इन्टरनेट र प्रविधिमा निर्भर भएको आजको समयमा कर तिरिरहेका तर सञ्चार मन्त्रालयमा सूचिकरण नभएको बहानामा निकै लोकप्रिय भएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकार यो कदम ज्ञानेन्द्रले गरेको कु भन्दा कम छैन, होइन ।

तपाईहरु कतिलाई थाहा छ, २०६१ माघ १९, जसलाई भाग्नेहरु तत्कालिन राजा ज्ञोन्द्र शाहको ‘कू’ भन्छन् । २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही सम्बोधनमार्फत् तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन थियो त्यो । उक्त दिन ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भन्दै देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरेका थिए । 

उनको सम्बोधन चलिरहँदा उनकै निर्देशनमा मुलुकभर टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा अवरुद्द भईसकेको थियो । निजी सञ्चार माध्यमका कार्यालयमा समाचार सम्पादन गर्न सेना पुगेका थिए । सोहि दिनलाई नेपालमा प्रजातन्त्रको अर्थात ०४७ सालको संविधानको घाँटी निमोठिएको दिनका रुपमा चिरित्र गरिन्छ । यसलाई राजनीतिक भाषामा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कू’ का रुपमा आज पनि चर्चा हुने गरेको छ । 

बागमती धेरै पानी बग्यो, माघ १९ मा कु गरेका ज्ञानेन्द्रलाई जनताले केहि वर्षमै नागार्जुन दरबार पुर्याए । आफ्ना विरोधमा समाचार सूचना सार्वजनिक नगरुन भनेर सञ्चार माध्यम, फोन देखि इन्टरनेट समेत काटेका ज्ञानेन्द्र अहिले महाराजगञ्जको निजी निवासमा मोबाइल खेलाउँदै सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना बारेमा आउने प्रतिक्रिया हेर्दै छन् । संयोग गत बिहीबार भदौ १९ थियो, सरकारले आफ्नो आलोचन दबाउन र जनताको आवाज कमजोर बनाउन सूचिकरण नभएको बहाना देखाएर, सर्वोच्चको फैसलाको अपव्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्यो । 

यो सँगै बन्द भयो, गाउँबाट काठमाडौँ देखि देश विदेशका कुनाकुनामा भौतारीरहेका  सन्तानलाई खाना खाइस भनेर सोध्ने बाउआमाको बोली, यो सँगै बन्द भयो भिडियो कलमै हेरेर हुर्कीदै गरेको छोराछोरीेले खाडीमा रहेका बाबुलाई पठाउने मुस्कान । 

बन्द भयो सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कला सिप देखाएर गुजारा गर्नेहरुको रोजीरोटी, बन्द भयो सामाजिक सञ्जालबाट सिक्दै पढ्दै उद्यम गर्नेहरुको उत्साह । यो सँगै बन्द भयो सञ्जालबाट ज्ञान लिनेदिने प्रक्रिया, यो सँगै रोकियो सामाजिक सञ्जालबाटै सरकार गलत कदमको आलोचना गर्ने, खबरदारी गर्ने डिजिटल मिडियाहरुको प्रसारण ।

चल्दै गरेका फेसबुक, इन्सट्ग्राम,ह्वाट्एसप, एक्स, युट्ब एकाएक बन्द हुँदै गर्दा धेरैले सम्झिए राजाले ‘कू’ गरेको त्यही माघ १९ । हरेक कदम इन्टरनेट र प्रविधिमा निर्भर भएको आजको समयमा कर तिरिरहेका तर सञ्चार मन्त्रालयमा सूचिकरण नभएको बहानामा निकै लोकप्रिय भएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकार यो कदम ज्ञानेन्द्रले गरेको कु भन्दा कम छैन, होइन । 

यदि यसो थिएन भने सरकारले कानुन नै नबनाई सनकका भरमा बनाएको निर्देशिका टेकेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने आँट गर्ने थिएन । पूराना राजनीतिक दल र सरकारका लागि सामाजिक सञ्जाल चुनौती बनेको नेखिएको होइन । नयाँ राजनीतिक शक्ती तथा देशमा परिवर्तनको सम्भावना देखिएका व्यक्तीहरुप्रति सामाजिक सञ्जालमा देखिएका उभार, सरकारका हरेक कदमप्रति सञ्जालमा बढ्दो अचाक्ली आलोचना । 

यो कुरा सरकारलाई सह्य भएको थिएन, त्यही झोकमा सञ्जाल नै बन्द गर्यो । नेपालमा सूचिकरण हुन नआएको भन्दै बिहिबारबाट नेपाल सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायतलाई बन्द गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत सेवा प्रदायकहरुलाइ निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलिकम, एनसेलदेखि वल्र्डलिंक लगायतले सरकारको निर्देशआनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिसकेका छन् । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई देखाएर एक साता अघि दिएको सूचना अनुसार दर्ता हुन नआएको भन्दै सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । 

तर, के यो सर्वोच्च अदालतको आदेश मात्रै थियो ? सर्वोच्चले गरेको फैसलाको अपब्याख्या गर्दै सरकारले धुलो लागेको आफ्नो अनुहार नपुछी, ऐन फोर्ने प्रयास गरेको स्पष्टै छ । 
डिजिटल मिडियाले सहयोग गरेनन् भन्ने सञ्चार मन्त्री अभिव्यक्ती र त्यसपछि लगातार भएका प्रयास देखि बन्द गर्ने अवस्थामा आईपुग्दा यहाँ राज्यको निति भन्दा नियत बढी देखिन्छ । 

निर्देशिका टेकेर बन्द

सरकारले २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गर्यो । त्यसयता सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई नेपालमा दर्ताका लागि पाँच पटक सूचना जारी गरेको थियो । 

यो अवधीमा नेपालमा भाइबर, टिकटक, विटक, निम्बुज र पोप्पो लाइभ बाहेक अन्य कुनै पनि सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् । 

हरेक पटकका सूचनामा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई अन्तिम मौकाकारुपमा चेतावनी दिने गरेको थियो । तर, पनि सञ्जालले मानेन् । बरु सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग हुने छलफलमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले निर्देशिकाकै  भरमा नेपालमा सूचिकरण हुन नसकिने प्रतिक्रिया दिदै आएको बताउँछन् । 

सरकारले पटक पटक धम्की दिएपनि नागरिकको दबाबका कारण बन्द गर्ने आँट गरेका थिएनन् । एक साता अघि पनि दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, अहिले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेको भन्दै बन्द गराएको छ ।

अब कुरा गरौँ, सरकारले सर्वोच्चको फैसला भन्दै उल्लेख गरेको फैसलामा के सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेर लेखेको छ ? यो विषयमा सिधाकुराकै अदालतको अवहेलना सम्बन्धीको मुद्दाको पूर्ण पाठको अंश हो, हामीले मात्रै होइन वरिष्ठ कानुन विद्हरुले समेत कतै पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेर उल्लेख भएको व्याख्या गरेनन् । 

गत साउन साउनमा आएका पूर्ण पाठमा अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन अघि साधिकार निकाय मा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । साथै दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल प्रेस काउन्सिल जस्तो नियमनकारी निकायबाट नियमन गराउने कानुन बनाउन भनेको थियो ।

सर्वोच्चले भनेको दर्ता गर्ने कानुन बनाउनुु र नियमन गर्न सक्षम नियमनकारी निकाय बनाउनु । तर सरकारले यसको गलत व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हतियार बनाउने दुष्प्रयास गरेको छ । 

अदालतले कानुन बनाउनु भनेको थियो तर सरकारले २०८० मा ल्याएको निर्देशिकामा टेकेर बन्द गराएको छ । सरकारले कानुन बनाउनका लागि पनि २०८१ माघ ५ गते राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि दफावार छलफलकालागि राष्ट्रिय सभाका विधायन समितिमा पठाए र भदौ १३ गते सामान्य छलफल गरेका छाडेको छ । यो कानुन बन्ने कहिले हो कहिले तर सरकारले बन्द गरिसक्यो ।

कर प्रणालीमा दर्ता छन् सामाजिक सञ्जाल 

नेपालमा सञ्चालनमा रहेको सामाजिक सञ्जाल ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएर २०७९÷८० बाट डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र मुल्य अभिवृद्धि करबापत कर बुँझाउँदै आएका छन् ।  आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अहिलेसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक, मेटा प्ल्याटफर्म आयरल्यान्ड, गुगल आयरल्यान्ड, टिकटक प्रालि, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, एप्पल लगायतका कम्पनीले ९३ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् । 

अब सरकारकै एउटा संयन्त्रमा दर्ता भएर कर तिरिरहेका कम्पनीलाई सूूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता नभएको भन्दै सिधै बन्द गर्ने सरकारको कदम नितिगत नभई नियत देखिन्छ । 
सामाजिक सञ्जाल बन्दको चर्को आलोचना

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ । नागरिकले मात्रै विरोध गरीरहेका छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको आलोचना बढेपछि रोक्नका लागि सरकारले यस्तो कदम चालेको गुनासो गरीरहेका छन् । मानव अधिकार आयोगले पनि सरकारको यो कदममा विरोध जनाएको छ । 

त्यती मात्रै होइन, अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले सरकारले निरंकुशता तर्फ अघि बढेको अभिव्यक्ती दिएका छन् । 

पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फेरम, मिडिया एक्सन नेपाल, डिम्याएन लगाएत दुई दर्जन संघ संस्थाले सरकारी कदमप्रति आपत्ती जनाउँदै छन् । नागरिकले मात्रै होइन, सतारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नै यसको विरोध गरेको छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री तथा सरकार सञ्चालनका लागि बनाएको संयन्त्रका सदस्य समेत रहेको गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकार उल्टो बाटो हिडेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जब की उनी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको साछी छन् । 

उनले मात्रै होइन, कांग्रेस नेता शेखर कोइरालले समेत आपत्ती जनाएका छन् । नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त सरकारल उत्तर कोरीया बनाउने बाटोमा लागेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आपत्ती जनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयका विरुद्ध संघर्ष नै गर्ने घोषणा गरेको छ । 

सरकारको दोहोरो चरित्र 

नागरिकलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन रोक्न सेवा प्रादयकलाई निर्देशन दिएको सरकारले आफैले भने सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका गतिविधि फेसबुक मार्फत सम्प्रेषण गरिरहेका छ भने ह्वाट्इसप मार्फत सञ्चार माध्यमलाई सूचना पठाइरहेको छ । 
सरकारी कार्यालयहरुले समेत बन्द भएका सामाजिक सञ्जाल अपडेट गरिरहेका छन् । जब कि आज मोवाइलमा फोटो खिचाउँदै गरेका सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पत्रकारले अब यो फोटो के मा हाल्ने भनेर प्रश्न गर्दा भाइबरमा भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

खैर अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यसको निरुपण पनि अदालतले गर्ला नै । त्यती मात्रै होइन, सरकारले केहि सामाजिक सञ्जालका अधिकारीहरु सम्पर्कमा आएका दाबी गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि आक्रोशित जनताले यसका पछि सरकारको नियत पनि मजाले बुझेका छन् । सरकारले आधिकारीक रुपमा बन्द भने पनि आफै चलाइरहेको छ । नागरिकले विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर चलाइरहेका छ्न ।