काठमाडाैँ । कटुता झाँगिएपछि के हुन्छ? मनमा तुष पलाएपछि के हुन्छ? 

गिर्दो साख, ओर्लंदो छविका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार १४ गते ७४ औं मदन जयन्तीका दिन यसको उत्तर दिए। 

मदन जयन्तीका दिन उनले जे बोले, त्यसले एमालेको मन चसक्क बिझाएको छ। अझ मदनलाई नेपाली कार्ल मार्क्सको उपमा दिँदै, न्युज विकले छापेको अन्तर्वार्तालाई सिरानी हाल्दै पार्टीको ओत लागेका एमालेपंक्ति ओलीसँग क्रुद्ध हुन पुगेका छन्।

राजनीतिका अनुज पुस्ता नजन्मँदै चितवनको दासढुंगामा अस्ताइसकेका आफ्ना प्रिय मदनको युगले पुजेको अनुहारमा असान्दर्भिक प्रसंग उक्काएर हिलो छ्याप्न खोजेको उनीहरूलाई लागेको छ। र त उनीहरू ओलीसँग रूष्ट र आक्रोशित देखिएका हुन्।

असार १४ गते विद्यादेवी भण्डारी र उनकी छोरी उषाकिरण भण्डारीको सामुन्नेमै ओलीले मदन भण्डारीले चारवटी श्रीमती विवाह गरेको र सहकारी ठगीको समेत आरोप व्यहोर्नुपरेको कसैलाई थाहा नभएको प्रशंग ल्याए। 
प्रतिवाद वा सफाइको मौका पाउने अवस्था रहँदैन भनेर सामान्यतया मरिसकेका मानिसहरूमागि लाञ्छना वा आरोप लगाइँदैन। यो सामान्यः मानवीय कुरा हो। तर ओलीले यही साँधसीमा बिर्सेर मदन जयन्तीकै दिन उनलाई हिलो छ्याप्ने कोसिस गरेका थिए।

आउँदो ११ औं महाधिवेशनमा भण्डारी चुनौती बन्नसक्ने ओलीको आँकलन छ। एमालेभित्र हुर्किइरहेको ध्रुवीकरण र नेता–कार्यकर्तापंक्तिमा छाएको उकुसमुकुसको तुवाँलोले निकास विन्दु खोजिरहेको देखेका ओली आत्तिनु स्वाभाविकै हो।

ब्रह्मनालमा नपुग्दा नेतृत्व नत्याग्ने वामपन्थी आन्दोलनको उत्तराधिकारी रहेका ओलीले पार्टीभित्र बहिर्गमनको सम्भावित दृश्य पनि अनुमान गर्न थालिसकेको हुनुपर्छ, त्यसैले वर्तमान राजनीतिका अनुज पुस्ता त परै जाओस्, मदनकै समकालीनहरूले नसुनेको आरोप उनले लगाइदिए।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी निकै पर पुगिसकेका छन्। भण्डारी ओलीजस्तो वाचाल छैनन्। वाकपटुता छैन। प्रत्युत्पन्नमति छैन। छुद्र र रिसाहापन पनि छैन। सालिन देखिन्छिन्। बोली सौम्य र सन्तुलित सुनिन्छ।  यो नै ओलीका लागि चुनौती बनेको छ।

विद्या निवास भंगालबाट सुरूभएको मौन आँधी मौसमविज्ञानको ‘बटरफ्लाइ इफेक्ट’को बाटो समात्दै च्यासल पुग्दा हुरीमा परिणत भइसकेको छ। त्यसले केपी ओलीको कुर्सी हल्लाउने तागत पक्कै राखेको हुनुपर्छ। नभए केपी ओली यतिविघ्न तरंगित हुनुपनपर्ने! एमालेको गजुरतुल्य मदनको अनुहारमा मोसो पोत्ने प्रयास त गर्नुनपर्ने! एमालेपंक्तिले सोचेकै छन्। कार्यकर्तापंक्तिको मनमा लागेकै छ।

एमालेपंक्तिले आगामी ११ औं महाधिवेशनको सम्भावित दृश्यको अड्कलबाजी गरिसकेकी छन्। परिस्थिति परिपक्व बनेपछि आफ्ना दिवंगत श्रीमान्को जन्मजयन्तिको तिथि पारेर ‘आफ्नै पार्टी एमालेरूपी घरमा फर्किएँ’ भन्ने सन्देश दिएकी विद्याको आगामी कदमबारे कार्यकर्ता पंक्ति जानकार नै देखिन्छ। 

हुनसक्छ नवौं महाधिवेशन, माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकतापछि नेकपा निर्माण, पार्टी विभाजन हुँदै दसौं महाधिवेशन र त्यसपछि चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म एमालेभित्र ओलीको शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, विवेक र चेतनाको भरमग्दुर परीक्षण भइसकेको छ। 

कुनैबेला पार्टीमा जादुयी मूलीको परिचय बनाएका ओली अहिले मामुली नेतृत्वमा परिणत भइसकेका छन्। एमाले आन्दोलनमा उनले ल्याउनसक्ने चामत्कारिक परिवर्तनको आशा अब रत्तिभर बाँकी छैन। उनले देखाएका सपना रद्दिको टोकरीमा पुगिसकेका छन्।  

ओलीसँग अब न सपना देखाउने सामर्थ्य छ। न उनले देखाएको सपना नागरिक पत्याउँछन्। आफूले देखाएको पूरानै सपनाको बोझले ओली नराम्ररी थलिएका छन्। गलितम् देखिन्छ उनको अनुहार। त्यसैले २०७२ सालमा पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दाताकाको उनको चकमधमक अहिले क्षीण देखिन्छ।  उनैको कारण पार्टीको साख दिनानुदिन ओर्लंदो छ। 

युवा पंक्ति पार्टीको आकर्षणको घेराबाट क्रमशः टाढिँदै छ। वामपन्थी एकता र धु्रवीकरण दुरत्यय बन्दैछ। मताधार क्षीण बन्दैछ। पार्टीले जितेको स्थानीय त बेलगाम बन्दैछन्। 

पार्टीभित्र अरूको सौर्य र कान्तिको परीक्षण हुनै पाएन। फरक मत, भिन्न विचार र दृष्टिकोणलाई पाखा लगाउँदै आफूलाई निर्विकल्प भनिरहेका ओलीले यस बीचमा न संगठनमा काम गर्न सके न विचारमा नै उनको शिल्प देखियो। पछिल्लो पटक सत्तामा जाँदा बचेखुचेको पार्टीको छविसमेत धूमिल हुन पुग्यो।

यसरी ओली कालमा पार्टी विचार र आयातनबाट खुम्चँदै गएको देखेका एमालेपंक्तिले ओलीलाई ब्रेकडाउन गर्न चाहन्थे। 

तर एमालेभित्र कसले ओलीसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने? कसले मैदान छाड भन्न सक्ने? जो मुख पर्थ्यो, उही भष्म हुने भय पालेका दोस्रो तह अबको अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हो, अबको प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हो भन्दै उनलाई विकल्पहीन तुल्याइरहेका थिए। आफ्नो अकर्मण्यता प्रस्तुत गरिरहेका थिए।

यसरी न पार्टी उँभो लाग्थ्यो, न आन्दोलन नै!

यसबाट झनै उकुसमुकुस बन्न पुगेका एमाले पंक्ति विद्याकहाँ ओत लाग्न पुग्नु स्वाभाविकै थियो। वाञ्छनीय पनि थियो।

यसकारण कि आज एमालेमा ओलीलाई हाँक दिनसक्ने पात्र भण्डारी नै हुन्। किनकि एमालेमा ओलीको जति सांगठनिक सामर्थ्य छ, त्यति नै भण्डारीको पनि छ। पार्टीका पार्टीकमिटीमा भण्डारीको बराबर उपस्थिति छ। हिस्सेदारी छ।

अझ ओलीसँग क्षुब्ध बनेका, लाभ र अवसरको वञ्चितीकरणमा परेकाहरू हुरीझैँ हुर्रिएर भण्डारीकहाँ पुग्नेबित्तिकै ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगिहाल्छन्।

यो तथ्य ओलीले २०७४ सालमै बुझेको एमालेपंक्ति बताउँछ।  त्यतिबेलाको सन्दर्भ थियो, राष्ट्रपतिको निर्वाचन। 

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि विद्या भण्डारीले प्रथम महिला राष्ट्रपति हुने सौभाग्य पाइन्। त्यो उनको चाहनाकै कुरा थियो। संविधान सभा र वर्तमान संसदनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालगायत महिला अधिकारका मुद्दाको पैरवी गरेकी भण्डारीको छवि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रै थियो। एमालेको आठौं र नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष भइसकेकी भण्डारी पार्टीभित्र पनि उच्च ओहोदामै थिइन्। त्यही प्रतापले उनी राष्ट्रपतिको कुर्सीका लागि पनि सुहाउँदिली पनि थिइन्।

२०७४ को निर्वाचनपछि भने राष्ट्रपति उनको चाहना थिएन। पार्टी अध्यक्ष भएर अर्को इतिहास लेखाउन चाहन्थिन। वामपन्थी आन्दोलनमा महिला पार्टी अध्यक्ष भइसकेको इतिहास थियो। नेकपा (माले)को अध्यक्ष साहना प्रधान भइसकेकी थिइन्। 

तर एमाले आन्दोलनले महिला अध्यक्ष पाउन बाँकी नै थियो। त्यो इतिहास लेखाउने इच्छाले घर गरिरहेकाले उनको मनले राष्ट्रपति दोहोरिन स्वीकारिरहेको थिएन। यो मनोदशा बुझेका ओली उनलाई जसरी हुन्छ राष्ट्रपति दोहो¥याउन चाहन्थे। 

त्यतिबेलाको रोचक घटना छ। 

२०७४ पूर्व नै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भइसकेको थियो । दुईतिहाइ नजिक उनीहरूको उपस्थिति थियो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म उनीकहरूकै सत्ता विस्तार हुँदै थियो । तर पार्टी एकता भने भइसकेको थिएन। एकताको आधार भने बन्दै थियो।  त्यति नै बेला राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिएपछि पार्टीभित्र आकांक्षी बढ्न थाले।

२०६३ सालको पुनस्र्थापित संसद, दुईवटा संविधान सभाको कुलशतापूर्वक नेतृत्व गरेका र संविधान निर्माणमा पनि अहम् भूमिका खेलेका राष्ट्रपति बन्ने इच्छा सुवास नेम्वाङको पनि थियो। जुन स्वाभाविक पनि थियो। 
तर एमालेभित्र उनीमात्रै आकांक्षीका रूपमा दिएनन्। झलनाथ खनाल पनि पनि दाबेदारका रूपमा थिए। 

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुंगो लगाउन बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा खनालको समर्थन गर्ने उनीबाहेक कोही पनि हुने अवस्था थिएन। यो बैठकमा ओली र २०७१ को महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ४४ मतले पराजित भएका माधवकुमार नेपालको इच्छा मिलेको थियो। दुवैजना भण्डारीलाई पाखा लगाउन चाहन्थे। पाँच वर्ष राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवासमा थन्क्याउन सकियो भने पार्टीभित्रको चुनौती पन्छनले उनीहरू सोचेका थिए।
स्थायी कमिटी चल्दैथियो। नेताहरू उपस्थित हुँदै थिए। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाँदै थिए। उनले बीचमै थाहा पाए, स्थायी कमिटीको बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा भण्डारीको नाम प्रस्तावित भइसकेको छ। आफ्ना चर्चा न त्यहाँ कसैले गरेको छ न प्रस्तावित नै हुनेछ।

त्यसपछि उनले पनि हतारहतार आफ्नो पनि समर्थन रहेको सन्देश पठाए। उनी पुग्नासाथ स्थायी कमिटीको बैठक सकियो। भण्डारी सर्वसम्मत राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भइन्। २०७४ फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन थियो। एमाले र माआवादी केन्द्रको बलियो मत भएकाले ३२७ मत पाएर भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भइन्। 

नेकपा (एमाले) मा विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओली एकै विचार र दृष्टिकोण हुन्। त्यसैले एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल भण्डारीलाई ओलीको लेडिज भर्सनका रूपमा बुझ्छन्। दुवै जना आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादका उत्तराधिकारी मान्छन्। त्यही विचार र दृष्टिकोणलाई समयानुकूल विचार, दर्शन र सिद्धान्तका रूपमा परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने मत राख्छन्। 

हुन त जनताको बहुदलीय जनवाद कुनै नयाँ दर्शन होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको एउटा मार्गदर्शन मात्रै हो। पार्टीलाई संसदीय प्रतिस्पर्धामा सामेल गराउने र जनअभिमताको बाटो भएर सत्ताको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चिन्तनधारा रूपमा मदनले अघि सारेका थिए। एमालेले यसलाई तत्कालीन कार्यनीतिको रूपमा उपयोग गरेको थियो। पार्टीलाई जनताको बीचमा परीक्षण गर्ने उपाय पनि थियो। 

२०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनमा मदनले यो विचार अघि सारेका थिए। तर यसलाई उनले परिस्कृत र समृद्ध बनाउन भ्याएनन्। एक–डेढ वर्ष नपुग्दै उनी अस्ताइ हाले।  

यही दृष्टिकोण २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा परीक्षण भयो। एमाले पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो। त्यसपछि नेतृत्वमा आएका माधवकुमार नेपालले जबजमाथि खासै काम गरेनन्। कार्यक्रमका रूपमा ल्याएको जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गरिदिए। 

त्यसपछि एमालेले विग्रह र विभाजनका अनेकन् उतारचढाव व्यहो¥यो। माआवोवादी धाराको उदय, विकास र २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्ड तथा ज्ञानेन्द्र शाहको उदयपछि एमाले आन्दोलन प्रभावित हुने नै भयो।
२०६२–०६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमि र संघर्षको शंखघोषको अवधिमा विचारधारामा काम हुने कुरै भएन। 

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचन र त्यसपछि पार्टी नेतृत्वमा आएका झलनाथ खनाललाई जबज विकास रुचिको कुरा नै भएन। उनी मदनदृष्टिकोणलाई दक्षप्रजापतिको टाउको संज्ञा दिन्थे। कम्युनिस्ट आन्दोलन र जबजको शान्तिपूर्ण कार्यदिशामा उनी खासै संगति देख्दैनथे। 

पार्टीभित्रको लामो अन्तरसंघर्षपछि २०७१ मा सत्तामा आइपुगेका ओलीले पनि जबजलाई खासै विकास गरेनन्। बरू जबजले आत्मसात गरेको पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतालाई कमजोर बनाउँदै लगे। पार्टीभित्र फरक विचार र दृष्टिकोणलाई निषेध गर्दै लगे। 

आफू हरेक मोर्चामा निर्वाचित भएर आउने, पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुने परम्परा हुँदाहुँदै चुनाव नै गरेर झलनाथ खनाललाई पराजित गर्ने, पार्टीका हरेक तहमा निर्वाचित गरेर आफ्नो पक्षलाई जिताउने तर आफै पार्टी सत्तामा आइसकेपछि कतै पनि प्रतिस्पर्धा हुन नदिने ओलीको चिन्तनधाराले एमालेमा नेतृत्व जाम भयो। नेताको आँखा परेका नेतृत्वमा आउने, आँखामा बिझाएकाहरू नआउने परिस्थिति बन्यो।
यसबाट विद्या भण्डारी सन्तुष्ट थिइनन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेकै छ। 

यति हुँदाहुँदै पनि विद्या ओलीको प्रतिस्पर्धी बनेर आइहाल्छिन् भनेर मानिसहरूले सोचिसकेका थिएनन्। यसकारण पार्टीभित्र र राजकीय सत्ताको शिरमा पु¥याउन दुवैजना एकअर्काको सहयोगी बनेका थिए। विद्याको दर्बिलो साथ हुँदनथ्यो भने ओली पार्टी सत्ताको शिरमा आइपुग्दैनथे। ओलीलाई पार्टी सत्ताको नेतृत्वमा ल्याइपु¥याउन मदन भण्डारी फाउन्डेसनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। २०६५ को आठौं महाधिवेशनपछि झलनाथ खनाल पार्टी सत्तामा आए। उनलाई पार्टीभित्र कमजोर र क्षीण बनाउन मदन भण्डारी फाउन्डेसनले देशव्यापी समानान्तर पार्टी गतिविधि ग¥यो। त्यसले खनालको नेतृत्व धराशायी भयो। पार्टीभित्र गुटबन्दी संस्थागत भयो। समानान्तर कमिटी बने। ओली पक्ष वशलाली र खनाल पक्ष कमजोर बनेको थियो।

२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुमा पनि विद्या भण्डारीको हात छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुपूर्व जेठ २ गते दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। त्यही बैठकले एकताको आधार तयार पारेको थियो। त्यो बैठक बस्नुपूर्व प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एउटै गाडी चढेर शीतल निवासबाट बालुवाटार आएका थिए। त्यो दृश्य रोचक थियो। २०७७ वैशाख ८ गतेबाट नेकपाभित्र विग्रहको बीउ रोपियो। अध्यक्ष ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। 

नेकपाभित्रको विग्रहमा ओलीलाई साथ दिएकी भण्डारीले चाहेको भए नेकपा बच्न सक्थ्यो। एकता जोगिन सक्थ्यो। २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गर्ने खतरनाक कदम ओलीले चाल्न सक्दैनथे। नेकपाभित्र खासगरी पार्टी र राजकीय सत्ताको लडाइँ थियो। दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली थियो। ओलीले सम्पूर्णरूपमा राजकीय सत्ताको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर भण्डारीले मध्यस्थता गरिदिएको भए एकता बच्ने आधार प्रशस्तै थियो। 

तर भण्डारीले ओलीको हठमा लालमोहर लगाउँदै गइन्। फलतः उनी एमाले र माओवादी बीचको एकता र नेकपा गठनको मात्र होइन, दुईदुईपटक संसद् विघटन, नेकपा पतन र एमालेसमेत विभाजनको साक्षी बस्नुप¥यो।
र त ओलीलाई बेलगाम हुनबाट नरोकेकी भण्डारी समय घर्किइसकेपछि लगाम लगाउन किन आइन् भनेर एमाले र इतरहरूले प्रश्न गरिरहेका हुन्! यो प्रश्नको सान्दर्भिकता छ।

अहिले भण्डारी यस्तो बेलामा पार्टी सत्ताको नेतृत्व गर्न आउन लागेकी छन्, जतिबेला ओलीले पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिस्पर्धी निमिट्यान्न पारेका छन्। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, घनश्याम भूसालहरू पार्टीबाट बाहिरिइसकेका छन्। 

माधव र झलनाथहरू एकीकृत समाजवादी आन्दोलन निर्माणको चरणमा छन्। विभाजनको चार वर्षसम्ममा पनि न त्यो पार्टीले कुनै आकार लिन सकेको छ, न त्यो पार्टी विग्रहरहित नै छ। वामदेव गौतम एकताको डम्फु बजाइरहेका छन्। नेकपाभित्र विग्रहको बीउ रोप्ने वामदेवको एकताको धुन बडो कर्कश सुनिँदैछ। ओलीबाट निष्कासनमा परेपछि देश दौडामा रहेका भीम रावल नयाँ पार्टी गठनमा हुनसक्छन्। तर एक्लै भए पनि बेग्लै चुह्लो खडा गर्ने कम्युनिस्टको पुस्तैनी रोग उनलाई सर्नु स्वाभाविकै हो। तर उनको नाङ्ले पसल पनि खासै नचल्ने निश्चितै छ।

केपी ओलीको निन्दा–भर्त्सना गर्ने माधव–झलनाथहरू पसल त चलेन भने भीम रावलहरूको उद्यम फस्टाउने छाँट देखिँदैन।

जबज भजाइरहने तर त्यसको विकास नगर्ने, पार्टी आन्दोलनको नेतृत्व पनि नछाड्ने नेता–कार्यकर्ता छुट्ने र निष्क्रिय पनि भइरहने एमालेको अहिलेको दुर्दशा देखेर भण्डारीले ओलीलाई चुनौती दिएकी हुनसक्छिन्।
ओलीको पेलानमा परेर दुःख बिसाउने चौतारी खोज्दै भंगाल पुगेकाहरूको उक्कासहटमा उनी परेकी हुनसक्छिन्, अथवा कम्युनिस्टहरूले लगाउँदै गरेको देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको चलखेलको ‘कन्स्पिरेसी’ आंशिकरूपमा नै सही यहाँ लागू भएको पनि हुनसक्छ।  

भण्डारी राजनीतिमा फर्किए वामपन्थी एकताको माहौल बन्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादका नेता–कार्यकर्ताको उक्साहटले पनि काम गरेको हुनसक्छ। 

खैर जे होस्, अहिलेका लागि भण्डारी ओलीको चुनौती बनेकी छिन्। आउँदो भदौ २०, २१ र २२ गते एमालेको नीति तय गर्ने विधान महाधिवेशन हुँदैछ। एमालेले अहिले विधानबाट नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेरहद निष्क्रिय राखेको छ। कार्यकाल छलछामपूर्वक हटाएको छ। 

यसबीचमा विधान महाधिवेशनकै तयारीका लागि साउन २ गते पोलिटब्युरो र साउन ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छ, त्यहाँ सदस्यहरूले कसरी कुरा उठाउँछन्, विधान संशोधनको प्रस्ताव कसरी आउँछ, त्यसले दृश्यलाई छ्याङ्ग बनाउने नै छ। 

तर अकन्टक पार्टी सत्ता चलाउने सपना देखिरहेका ओलीलाई भण्डारीले निद हराम भने गरिदिएकी छन्। पार्टी कहाँ बिसाउने होला भनेर टाउको दुखाइ बनिरहेका एकीकृत समाजवादीहरूलाई एमालेसँग एकता भइहाल्छ कि, ओलीराजको अन्त्यपछि त बाटो फुकिहाल्छ कि भनेर नूतन सपना देख्ने बाटो पनि बनेको छ।  जे होस्, विद्याको पुनरागमनले एमालेको राजनीतिक रोचक बन्दैछ।

तर एमालेकै दोस्रो पंक्तिका लागि यो खुसीको खबर होइन। विद्या मुर्झाउँदै गरेको एमाले आन्दोलनलाई पुनर्ताजगी गर्ने वैद्य बन्न सक्दिनन्। ६४ वर्षमा हिँड्दै गरेकी विद्यासँग उमेर हुनसक्छ तर ऊर्जा क्षीण छ। पार्टीभित्रको बढ्दो उकुसमुकुस, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र पार्टीमा नवीन आकर्षण पैदा गर्न पनि भण्डारी उपयुक्त पात्र होइनन्।  

फेरि देशको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति फर्किएर पार्टी आन्दोलनमा आउनु गलत परम्पराको सुरूआत पनि हो। यसले पार्टीभित्र हुनुपर्ने स्वाभाविक नेतृत्व विकासलाई बाधा पु¥याउँछ, जुन हाम्रोजस्तो विकास हुँदै गरेको लोकतन्त्रका लागि खतरापूर्ण कुरा हो। 

यसर्थ एमालेको स्वाभाविक विकास र पार्टीमा आकर्षण पैदा गर्न नेतृत्व हस्तान्तरण मात्र होइन पुस्तान्तरण नै हुनुपर्छ। दोस्रो तहका नेताहरूले अहिले पनि नसोचे कहिले सोच्ने?