विहान ५ बजे किन चल्यो हेटौंडाका घर टहरामा डोजर ?

हेटौंडा । लामो समयदेखि रोकिएको हेटौंडा सडक विस्तार आजबाट शुरु भएको छ । बागमती प्रदेश राजधानी समेत रहेको हेटौंडा बजार क्षेत्रको ९.५ किलोमिटर सडक विस्तारको कार्य विहान ५ बजेबाट शुरु गरिएको छ । 

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तारका लागि घरटहरा हटाउन २०७६, २०८०, २०८२ मा पटकपटक सूचना जारी गर्ने गरेको थियो । तर स्थानीय घरधनीहरुले त्यस विरुद्ध अदालतबाट स्टेअर्डर ल्याउनाले सडक विभाग पछि हटेको थियो । 

२०७३ सालबाट अझ पेचिलो बन्दै गएको सडक विस्तारको कार्य उपर गत २०८० पुष १७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलाशले हेटौंडा बजारको ९.५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ गज (७५ फिट) राष्ट्रिय राजमार्गभित्र पर्ने भएकाले मुआब्जा, क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशसँगै सडकविभागले गत मङसीर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै हेटौंडामा त्रिभुवन राजपथको रातोमाटेदेखि सामरीपुलसम्म र महेन्द्र राजमार्गको बुद्धचौकदेखि राप्तिपुलसम्मको क्षेत्रका घरटहरा हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

सूचनाको समयावधि हिजो शुक्रबार राति १२ बजेपछि सकिएसँगै सडक डिभिजन कार्यालयले विहान ५ बजेबाट ती क्षेत्रका ५३१ घर टहरा हटाउन लागेको छ । २०७३ सालदेखि ३४३ वटा मुद्दा परेका थिए । डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार २०२१ सालको राजमार्ग व्यवस्था ऐन र २०३४ सालको रापत्रको सूचना अनुसार यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गरिसकेको बताएका छन् । 

सडक विस्तारको सन्दर्भमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यपालिका बैठकबाटै सडक विस्तार गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकार पनि सडक विस्तारको पक्षमा देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्रका घरटहरा बनाउने, नक्सापास गर्ने समयमा नै सडक विस्तार गर्नुपरेमा आफैँ घर भत्काउने कागजातमा सबै घरधनीहरुले स्वयम्ले सहीछाप गरेको बताएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशले आफूहरु पीडित भएको र हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार उपर उत्प्रेषणको रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले ६ जनाको सन्दर्भमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गत मङ्सीर १६ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी पूर्वसांसद विन्दबासिनी कंसाकारसहितले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले मंसिर २६ गते अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ । पूर्वसांसद कंसाकारको परिवारको नाममा त्रिभुवन राजपथको पिपलबोट नजिक २५ गजभित्र घरपसल रहेको छ । 

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश ६ जना निवेदकको हकमा मात्र आएको बुझिएपनि सो आदेश जिल्ला अदालत हुँदै आधिकारिक रूपमा दर्ता भइनसकेकाले सडक विस्तार कार्य रोकिएन । कानून कार्यान्वयनका लागि आधिकारिक पत्र नै आउनुपर्ने हुनाले ह्वाट्सएपमा पठाएको कागज वा कसैले बोकेर आएको कागजले सडक विस्तार कार्य नरोकिने उनको भनाई छ । सडक विभागले समेत हिजो आफूहरुलाई कुनै पत्र प्राप्त नभएकाले सडक विस्तार कार्य नरोकने सूचना जारी गरेको थियो । 

सडक विस्तार कार्यको विरोधका कुनैपनि राजनीतिक दलका नेता, प्रतिनिधिहरु आएनन् भने, सडक सिमा भित्रका घरधनीहरुसमेत सडक विस्तार कार्यमा अवरोध पुर्याउन कोही देखा परेनन् । स्थानीय प्रशासनले ठूलो संख्यामा जनपथ तथा सशस्त्र प्रहरी बल खटाएको थियो । हेटौंडा बजार क्षेत्र भएर चल्ने सबै सवारीका लागि बैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गरिएको छ । मकवानपुरसँग सिमा जोडिएका चितवन र बारा जिल्लामा सडक विस्तार कार्य सम्पन्न भई ६ लेन सडक विस्तार भईसकेको छ  ।