यि आधारले रेशम चौधरी फेरी कारागार फर्किन सक्छन्

काठमाडौँ  । ‘कैलाली नरसंहार’ का मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आज हुँदै छ । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी सहित १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतले सम्मले मुख्य दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । साथै अदालतले टिकापुर घटना केवल हत्या वा कर्तव्य ज्यान मात्र नभई ‘नरसंहार’ भनेको थियो । तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनको कैद माफ गरेका थिए । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा दिएको आममाफी विरुद्ध ‘कैलाली नरसंहार’मा मारिएका प्रहरी अधिकृत केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले रिट दायर गरेका थिइन्  । सोही रिटमाथि आज अन्तिम सुनुवाई हुँदै छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारमा छिन् । 

चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चबाट आउने फैसलाको सबैको चासोको विषय बनेको छ । किनकी केही दिन अघि यस्तै प्रकृतिको रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट पाएको माफी बदर गर्दै नेपालगंजका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई पुनः कैदमा पठाएको थियो । 

सर्वोच्चको उक्त आदेश पछि टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहरिएर पनि कैद माफी पाएका चौधरीको माफी पनि फिर्ता हुन सक्ने परिवारले आशा गरेका छन् । 

१ जनाको हत्या कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएर जम्मा ८ महिना २५ दिन कारागार बसेका रिगल, दशैँ मनाएर फेरी कारागार फर्कीदै गर्दा ९ जनाको हत्या कसुरमा दोषी ठहर भएर जन्मकैद पाएका रेशम ५ वर्ष ३ महिनामै बाहिर निस्किएर पुलचाेक  मन्त्रीक्वार्टर पुगेका छन् । 

मन्त्रीक्वार्टर उनको बसाइ लम्बिनेछ वा केही समय राजनीतिक रमाइलो गरेर फेरी कारागार फर्कनेछन्, आज टुंगो लाग्ने छ । 

रिगलको घटनाले भने रेशम चौधरी फेरी कारागार फर्किने केही आधार दिएको छ । 

जस्तै एकै साल २०७२ मा भएका यि घटनामा दुवैले पीडितलाई नियन्त्रणमा लिएर हातहतियार प्रयोग गरेर क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धान देखि सर्वोच्च अदालतलेनै ठहर गरिसकेको छ । 

यस्तै रिगल र चौधरी दुवैलाई जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेपनि माथिल्ला अदालतमा पुग्ने बेलासम्म सर्वस्वहरण गर्ने कानुन हटेपछि जन्मकैद मात्रै सजाय तोकिएको थियो । 

कानुनत  संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार दिएपनि यो अधिकार प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि, मापदण्ड र सर्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार हुनु पर्ने छ  । 

उक्त दाफमा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा सजाय माफी नहुने स्पष्ट लेखिएको छ । साथै यहि दफको उपदफा ५ मा मुद्दाको फैसला अन्तिम नभएसम्म माफी, मुल्तबी, मिनाहा वा कैद कट्टा नहुने व्यवस्था छ । 

रिगलका हकमा उनले आफ्नो मुद्दा सर्वोच्चबाट फिर्ता लिएपनि सोही घटनाको अन्य प्रतिवादीहरुको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले फैसला अन्मित नहुने सर्वोच्चले रिगललाई कारागार फिर्ता पठाउन गरेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

रेशम चौधरीका हकमा उनको मुद्दाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारले हतारहतार माफ दिएको थियो । 

रिगललाई कारागार फिर्ता पठाउने आदेशमा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको घटनामा माफी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । जबकी रेशम चौधरीलाई   क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिएर हत्याको कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । 

यस्तै रिगलको मुद्दामो सर्वोच्चले पीडकलाई माफी दिँदा पीडितको सहमति लिनु पर्ने र परिपूरण हुनुपर्ने विधिशास्त्र प्रतिपादन गरेको छ । जसले रेशम चौधरीको मुद्दालाई सोझै प्रभाव पार्ने देखिन्छ किनकी न  उनलाई माफी दिदा पीडितको सहमती लिइएको  छ न परिपूरण भएको छ । 

यस्तै गत जेठ २ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीको कसुर  सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ ।

यि आधारले रेशम चौधरी कारागार फर्किने सम्भावना धेरै देखिएको  वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।