कांग्रेस, एमाले र नेकपाले १० वर्षसम्म नसकेको काम एक वर्षमै सकाउने सोविताको जमर्को

काठमाडौँ । नेपालको संविधान निर्माण भएको ११ वर्ष पुग्न लाग्यो । ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी र मधेशवादी दलहरुले ०७२ असोज ३ गते जारी गरेका थिए । संविधान कार्यान्वयन गर्न थुप्रै नयाँ कानुनहरु बनाउनुपर्ने थियो । आफैले संघर्ष गरेर प्राप्त उपलब्धीलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेका दलहरुले वितेको १० वर्षमा पालैपालो सरकार चलाए । तर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न उल्लेख्य कानुन बनाएनन् । अझै पनि नभइ नहुने डेढ सय बढी कानुन बन्नै बाँकी छ । कति त मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । संविधान बनाएका दलहरुले अधुरै छोडेको कामलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकी छिन् कानुनकी विद्यार्थी रहेकी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उपसभापतिसमेत रहेकी मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति रबि लामिछानेको मार्गदर्शनमा  संविधान कार्यान्वयन, मौलिक हक र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका डेढ सय बढी कानुन बनाउने कार्य अगाडि बढाएकी छिन् । मन्त्री गौतमले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो वर्ष निर्माण गरिने १६६ कानुनको मस्यौदाको सूची संसदमा पठाएकी छिन् । जसमा नयाँ ९७ वटा कानुन आउँदैछ । ६९ संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउने लक्ष्य छ । त्यतिमात्रै होइन मन्त्री गौतमले लक्ष्य प्राप्तिका लागि आर्थिक वर्ष ०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर)’ नै घोषणा गरेकी छिन् । ९ बुँदे कार्ययोजना बनाएकी छिन् । जसले १० वर्षमा नसकिएको काम एक वर्षमा सकाउने वातावरण बनाउनेछ । 

Watch On

कानून मन्त्रालयकाअनुसार यो वर्ष पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ५७ रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैङ्‍गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक आउनेछ । 

मन्त्री गौतमले प्रचलित कानूनको सुधार तथा नयाँ कानून निर्माणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ लाई कानून सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको मन्त्री गौतम बताइन् । प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्न लागेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गौतमले संसदमा पठाइएको सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको बताइन् ।  

उनकाअनुसार कानुन निर्माणमा जनताहरुको सुझावलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यसका लागि मन्त्रालयले ‘नो युओर ल, मेक युओर ओन ल‘ भन्ने सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरी आम नागरिक तथा सरोकारवालाबाट सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेको छ । यो पोर्टल लागु गरेपश्चात् हालसम्म विभिन्न विषयमा करिब सय वटा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेको र प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ ।   
मन्त्री गौतमले कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको र  कार्ययोजनाअनुसार संसद्को प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न र समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सभामुख तथा संसदीय समितिका सभापति र संसदका महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गरिने र सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीसँग विधेयकहरूको प्रगतिबारे समीक्षा गरी सहजीकरण गरिने बताइन् । 'हामीले कानुन निर्माण वर्ष घोषणा गरेका छौं । बाँकी रहेका कानुनहरुलाई यस वर्ष निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयनसँग रिलेटेड र अन्य सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयमा कानुनी आधार दिन्छौं । निर्माण वर्ष घोषणा गरेकाले हामीले संसदमा पेस गरेभन्दा अझ बढी कानुन बनाउनेछौं ।' 

यस्तो छ कार्ययोजना:

* प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने।

* सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न त्यसमा संलग्न जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सम्माननीय सभामुख, संसदीय समितिका सभापति तथा संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।

* प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिबारे छलफल गर्ने।

* प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा तथा संसद्मा पेस गर्ने कार्यलाई समयमै अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने।

* ‘Make Your Own Law’ मार्फत आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने।

* कानून कार्यान्वयन तथा अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीसम्बन्धी ‘Make Your Own Law’ प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले दिएका सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने।

* सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्दै आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्ने।

* सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान तथा सङ्घीयताको मर्मअनुकूल हुने सुनिश्चित गर्न कानून तर्जुमा निर्देशिका (Legislative Drafting Instructions) निर्माण गर्ने।

* विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी संघीय संसद्मा पेस गरिने सूचीअनुसारका विधेयकहरूको तर्जुमा अवस्थाको अनुगमन गर्न Government Bill Tracking System सञ्चालनमा ल्याउने।

यो वर्ष निर्माण गरिने १६६ कानुनहरु