साढे २ अर्बका स्वकीयः सांसदलाई स्वकीय सचिव ठिक कि बेठिक ?

काठमाडौँ । सांसदलाई स्वकीय सचिव चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यो बहस चलेको निकै भयो । एकथरिको मत छ– सांसदहरुलाई सहयोगी चाहिन्छ । अर्काथरिको उत्तिकै बलियो मत छ– विगतमा यो सुविधाको दुरुपयोग गरियो, यसलाई बन्द गरिनुपर्छ, यसले राज्यकोषमा भार मात्रै थप्छ । 

दोस्रो मतलाई आधार मानेर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारले संघदेखि प्रदेशसभासम्मका सांसदहरुले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदियो । चुनावपछि बनेको बालेन सरकारले त्यही सुविधा ब्युँत्यायो र अहिले सांसदहरु स्वकीय सचिव नियुक्तिको तयारीमा छन् । सम्भवतः यही साउनभित्रै राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र सात वटै प्रदेशसभाका सदस्यहरुले स्वकीय सचिव अर्थात पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त गर्नेछन् । 

Watch On

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार साउन ४ गते, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । स्वकीय सचिवको योग्यता र उनीहरुले पाउने सुविधा पनि तोकेको छ । स्वकीय सचिवको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण र मासिक तलब सुविधा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतको सुरु स्केल अनुसारको तलब तोकिएको छ । 

संसद सचिवालयले स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि एउटा फाराम तय गरेको छ । यही फाराममा सम्बन्धित सांसदले आफूले नियुक्त गरेको स्वकीय सचिवको विवरण भरेर पेश गरेपछि स्वकीय सचिवले परिचयपत्र पाउँछन्, बैंकखातामा नियमित तलब पाउँछन् । 

संघीय संसद– प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद छन् । त्यस्तै, ७ वटै प्रदेशसभामा गरी ५५० सांसद छन् । अहिले तोकिएको सुविधा अनुसार संघ र प्रदेशका गरी ८८४ सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । 

तर, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले भने स्वकीय सचिवका अलावा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका थप एक स्वकीय सचिव र प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह सुविधा पाउने एक जना प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छन् । पछिल्लो पटक बढेको तलबमान अनुसार शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारीको सुरु स्केल अनुसारको तलब ४८ हजार ५७ रुपैयाँ छ । सरकारले कर्मचारीहरुको सुरु स्केल बढाउँदा स्वकीय सचिवहरुको तलब पनि बढ्ने छ। समग्रमा, संघ र प्रदेशका कुल ८८४ सांसदले एक÷एक जना स्वकीय सचिव राख्दा मात्रै पनि उनीहरुको तलबमा मासिक ४ करोड २४ लाख खर्च हुन्छ । वार्षिक रुपमा ५० करोड ९७ लाख र पाँच वर्षमा २ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख खर्च हुन्छ । 

हो, यही हिसाब हेरेर पूर्ववर्ती सुशीला सरकारले मितव्ययिता अपनाउन भन्दै सांसदहरुको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो । सांसदहरुको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने सुशीला सरकारको निर्णयको उतिबेलै कांग्रेस, एमाले लगायतका दलले विरोध गरेका थिए, सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवको दिइनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका थिए । 

गत फागुनमा भएको चुनावमा रास्वपाले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो । प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्यो । बालेनको नेतृत्वमा रास्वपाको सरकार बन्यो । पहिले कांग्रेस, एमालेले मात्रै स्वकीय सचिवको माग उठाएका थिए, अब स्वकीय सचिवको माग गर्ने दलमा, सबै भन्दा ठूलो दल, सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल– रास्वपा पनि थपियो । रास्वपाका नेताहरुले संसददेखि पार्टीको बैठकसम्म यो माग उठाए । अन्ततः सरकारले गत असोजमा खारेज गरिएको सुविधा ब्युँत्यायो । अब, यही साउनदेखि नै सांसदहरुले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदैछन्, स्वकीय सचिव नियुक्त हुँदैछन् । 

आखिर किन चाहिन्छ त स्वकीय सचिव ? 

सांसदहरुको मुख्य जिम्मेवारी कानुन बनाउनु हो । राज्यका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नु हो । उनीहरुले जनगुनासो सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । यति मात्रै होइन, हाम्रा सांसदहरुसँग जनताले विकास निर्माणको अपेक्षा गर्छन् । जनताको चाहना अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना लैजानु, बजेट पार्नु अनि अन्य संघ संस्थासँग समन्वय गर्नु पनि सांसदको दायित्वभित्रै पर्छ । सँगै, सांसादहरु राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुन्छन्, दलहरुका आफ्नै कार्यक्रम हुन्छन्, त्यहाँ पनि उनीहरुको भूमिका हुन्छ । के यी सबै काम सांसद एक्लैले गर्न सक्छन् ? मुस्किल हुन्छ । कतिपय विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ । 

यसका लागि समय चाहिन्छ । सांसदहरुलाई समय व्यवस्थापन गर्नै धौ धौ पर्छ । त्यसैले पनि सांसादहरुलाई सहयोगी अर्थात स्वकीय सचिव चाहिन्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा समन्वय, समस्याको पहिचान अनि संसदमा उठाउनुपर्ने विषयमा स्वकीय सचिवले सघाउन सक्छन् । सम्भवतः वर्तमान सरकारले यही तथ्यलाई मनन् गरेको हुनुपर्छ ।

सरकारले सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिएपछि रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखे–  ‘संसददेखि  सरकारसम्म, नीति तथा कार्यक्रमका छलफलदेखि अन्य विभिन्न मञ्चहरूमा मैले एउटा विषय धेरै पटक उठान गरेको छु। सांसदहरूको वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ।  त्यही सन्दर्भमा, प्रभावकारी संसदीय भूमिकाका लागि सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव दिनुपर्छ भनेर मागेको छु। यो विषय उठाउँदा आलोचना र गाली खाएको छु। प्रश्नहरूको सामना गरेको छु। ती सबै आलोचना, गाली र प्रश्नहरू जायज थिए। किनकि विगतमा धेरै कुराहरूको धेरै दुरुपयोग भयो। सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गर्दै गर्दा नागरिकको गालीलाई मत्थर पार्ने गरी  सांसदहरूको एउटा अग्निपरीक्षा अब सुरु भएको छ ।

यहाँ आचार्यले किन सांसदहरुको एउटा अग्निपरीक्षा सुरु भयो भनेर भने ? त्यसको कारण छ । यो कारण विगतमा सांसदहरुले स्वकीय सचिव सुविधा दुरुपयोग गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ । 

विगतमा पनि सांसदहरुले स्वकीय सचिव पाउँथे । नियुक्त पनि गर्थे । तर, अधिकांश सांसदका स्वकीय सचिवलाई जनताले चिन्दैनथे । केबल संसद सचिवालयले चिन्थ्यो– त्यो पनि नाम मात्र । सांसदहरुले यो सुविधाको दुरुपयोग यति धेरै गरेका थिए कि, आफ्नो स्वकीय सचिवमा आफ्नै परिवारका सदस्य नियुक्त गर्थे । श्रीमान, श्रीमती, छोरा छोरी, दाजुभाइ, साला साली, भतिजा भतिजी, भान्जा भान्जीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्थे । स्वकीय सचिवले पाउने तलब सांसद आफैंले बुझ्थे ।

सुविधाको यति दुरुपयोग भएको थियो कि, उच्च पदाधिकारीले समेत सवारी चालक (ड्राइभर) र पियन ( कार्यालय सहयोगी)को तलबसमेत आफ्नै खातामा हाल्न लगाउँथे । जुन उद्देश्यले स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको थियो, त्यसको एक अंश पनि पुरा हुँदैनथ्यो । केबल राज्यकोषबाट लगानीमात्र हुन्थ्यो, खर्च मात्र हुन्थ्यो । स्वकीय सचिवको सुविधा सांसदकै भुँडीमा पथ्र्यो । कतिपयले त सांसदहरुले स्वकीय सचिवमार्फत भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत लगाउँथे ।

अब राजनीतिक दल र सम्बन्धित सांसदले यस्ता आरोपलाई चिर्न सक्नुपर्छ । विगतमा भएका गलत अभ्यासलाई छोड्न सक्नुपर्छ । स्वकीय सचिवलाई सिर्जनशील, अध्ययनशील तथा अनुसन्धान र समन्वयमा सक्रिय बनाउनुपर्छ । यसो गरे मात्रै जनता अर्थात मतदाता र सांसदबीच संवाद हुनसक्छ । जनताका समस्या सांसदले सही अर्थमा बुझ्न सक्छन् । सांसदले त्यो आवाज संसदमा उठाउन सक्छन् । संसदमा आवाज उठ्यो भने सरकारले सुन्छ, सरकारले सुन्यो भने समस्या समाधान हुनसक्छ । यसो भएमा स्वकीय सचिवको व्यवस्था परिणामुखी हुन्छ । 

विगतमा लागेका आरोपलाई चिर्न र स्वकीय सचिवको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन केही दलहरुले स्वकीय सचिव नियुक्तिको मापदण्ड तयार पारिसकेका छन्, केही दलहरुले बनाइरहेका छन् । 

सत्तारुढ रास्वपाले शुक्रबार स्वकीय सचिव नियुक्तिसँग सम्बन्धित ७ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । महामन्त्री विपिन आचार्यले जारी गरेको निर्देशिकामा कस्ता व्यक्तिलाई कसरी स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्ने भनेर स्पष्ट खुलाएका छन् र त्यही अनुसार गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । 

रास्वपाले पारिवारिक र नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न भनेको छ । रास्वपाले आन्तरिक निर्देशनको पहिलो बुँदामा नै स्वकीय सचिव नियुक्तिको उद्देश्य खुलाउँदै ‘राज्यकोषबाट प्राप्त हुने यस सुविधाको उच्चतम सदुपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी, र जनउत्तरदायी बनाउन यो आन्तरिक निर्देशन जारी गरिएको छ’ भनेको छ । 

दोस्रो बुँदामा नियुक्ति सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड तोक्दै ‘नातावाद र परिवारवादको पूर्ण निषेध’ भनेको छ भने तेस्रो बुँदामा छनोट, नियुक्ति तथा अनुमोदन प्रक्रिया, चौथो बुँदामा पारिश्रमिक तथा आर्थिक पारदर्शिता, पाँचौं बुँदामा अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन र गोपनीयता, छैटौं बुँदामा आचारसंहिता, कारबाही तथा पदमुक्ति र सातौं बुँदामा साझा विज्ञापन ढाँचाको निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषय समावेश गरेको छ । यो निर्देशन अनुसार, रास्वपाका सांसदहरुले स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्ने छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्न र आवश्यक परे पार्टीसँग समन्वय गर्न पनि महामन्त्री आचार्यले सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । 

साउन ४ मा राजपत्रमा, संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हेरफेरको सूचना प्रकाशित भएसँगै केही सांसदले संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको फारम भरेर स्वकीय सचिव नियुक्तिको जानकारी सचिवालयलाई गराइसकेका थिए । अब रास्वपाको यो निर्देशनपछि, त्यसरी फाराम भरेर बुझाएकाहरुले पनि फिर्ता लिनुपर्ने छ र सार्वजनिक विज्ञापन गर्नुपर्ने छ । 
रास्वपाले स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्ड तोकेर आन्तरिक  निर्देशन नै जारी गरेपछि अन्य दलहरुमाथि पनि दबाब परेको छ । 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा तथा श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरुले पनि स्वकीय सचिव नियुक्तिको मापदण्ड तय गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् । 

सुविधा खारेजी र विवाद 

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गर्यो । त्यही क्रममा, ५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेका थियो । भलै त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि, प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद नरहेको अवस्था भए पनि, दलहरुले भने सरकारको उक्त निर्णय गरेको उतिबेलै आलोचना गरेका थिए । यही निर्णयले संघीय संसदका तत्कालीन पदाधिकारीहरु र सरकारका बीचमा टकराव पनि बढेको थियो । तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले सुविधा कटौती गर्दा सरकारले आफूहरुसँग कुनै परामर्श नगरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै सरकारको आलोचना गरेका थिए र सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न गरेका थिए । सरकारले संसद र संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउन खोजेको उनको दाबी थियो । यतिमात्रै होइन, तत्कालीन सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे लगायत पदाधिकारी प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगेर उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले निर्णय सच्याएन । 

अहिले बालेन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँत्यायो । स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँत्याउनुको उद्देश्य– पहिले जस्तै सांसदहरुले जसलाई पायो उसैलाई स्वकीय सचिव नियक्तिका लागि होइन । उत्पादनमुलक, सिर्जनशील तथा अध्ययनशील स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि हो । सांसदहरुको कामलाई प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन हो । सांसद र मतदाताबीच समन्वय गर्न हो । सरकारले त सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दियो, अब सांसदहरुले के गर्लान् ? तपाईंलाई के लाग्छ ? कमेन्टमा लेख्नुहोला ।