नेभिगेशन
मुख्य समाचार

को हुन् सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट ?

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट लामो राजनीतिक संघर्ष र संगठनात्मक जिम्मेवारी पार गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। उनी हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हुन्।

डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका–४ चौडीमा २०३१ पुस २ गते रामदत्त भट्ट र गोमतीदेवी भट्टका सन्तानका रूपमा जन्मिएका भट्टको प्रारम्भिक जीवन डडेल्धुरामै बितेको हो। उनको शैक्षिक योग्यता आईएल तहसम्मको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

२०४७ बाट राजनीतिक यात्रा

Ncell
Extreme Energy

भट्टले २०४७ सालमा नेकपा एकता केन्द्रको सदस्यता लिएर औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। २०५० असोजदेखि पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य बनेका उनी सोही वर्ष कात्तिकमा नेकपा एकता केन्द्रको डडेल्धुरा जिल्ला सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगे।

राजनीतिक गतिविधिकै क्रममा २०५२ फागुन २४ गते अमरगढी नगरपालिका–३ बाट ‘राज्यविरुद्ध अपराध’सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका भट्टले २०५३ पुस ८ गतेसम्म जेल जीवन बिताए।

त्यसपछि तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०५२ फागुन १ देखि २०६३ वैशाख १२ गतेसम्म उनी भूमिगत राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहे।

माओवादी आन्दोलनका क्रममा २०५८ साउनमा नेकपा (माओवादी) डडेल्धुरा जिल्ला सेक्रेटरी बनेका भट्टले २०५९ पुसमा दार्चुला र बैतडी जिल्ला इञ्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाले। २०६० मा केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी २०६४ मा सेती–महाकाली राज्य समितिको सचिव बने।

पार्टी संगठनमा निरन्तर उकालो

एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा २०७६ मा भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश सहइञ्चार्ज बने।

नेकपा विभाजनपछि २०७८ मा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले २०८० मा पार्टीको स्थायी समिति सदस्यको जिम्मेवारी पाए।

देउवाविरुद्ध तीनपटक चुनाव

भट्टको संसदीय यात्रा पनि लामो छ। उनी २०६४ र २०७० मा संविधानसभा तथा २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि डडेल्धुराबाट उम्मेदवार बनेका थिए। ती निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बने।

२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने डडेल्धुरा प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदै भट्ट प्रदेशसभामा प्रवेश गरे। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट निर्वाचित हुँदा उनलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा समेत अघि सारिएको थियो। तर त्यतिबेला मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएनन्।

२०८० मा उनी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता बने।

अब नीति र शासनको परीक्षा

लामो समय संगठनात्मक तथा राजनीतिक भूमिकामा रहेका भट्टका लागि प्रदेशसभा प्रवेशसँगै जनप्रतिनिधिका रूपमा नीति निर्माण र प्रदेश विकासका मुद्दामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर मिलेको थियो। अहिले मुख्यमन्त्री बनेसँगै त्यो भूमिका अझ ठूलो भएको छ।

भट्टले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा सुशासन, सामाजिक न्याय र वैज्ञानिक विकासको वकालत गर्दै आएका छन्। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खेलकुद, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमार्फत सुदूरपश्चिमको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ।

लामो राजनीतिक संघर्ष र प्रतीक्षापछि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका भट्टका अगाडि अब आफ्ना राजनीतिक आदर्श र प्रतिबद्धतालाई सरकारको काममार्फत प्रमाणित गर्ने चुनौती छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
शिक्षक महासंघको आन्दोलन नहुने शिक्षामन्त्री पोखरेलको दाबी

शिक्षक महासंघको आन्दोलन नहुने शिक्षामन्त्री पोखरेलको दाबी

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल शिक्षक महासंघले भदौदेखि आन्दोलन घोषणा गरे पनि तत्काल आन्दोलनमा जाने अवस्था आफूले नदेखेको दाबी गरेका छन् ।
हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनसँगै कपास खेतीमा जोड, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उद्योगमन्त्रीको आह्वान

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनसँगै कपास खेतीमा जोड, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उद्योगमन्त्रीको आह्वान

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसँगै सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक कपास स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले कपास खेतीमा निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई...
झापाको कनकाइमा लालपुर्जा वितरण, १३ परिवार बने जग्गाधनी

झापाको कनकाइमा लालपुर्जा वितरण, १३ परिवार बने जग्गाधनी

लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् ।
सरकारी सूचना प्रवाह चुस्त बनाउन सम्पादकहरूको सुझाव

सरकारी सूचना प्रवाह चुस्त बनाउन सम्पादकहरूको सुझाव

सरकारी सूचना प्रवाहलाई थप पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउन सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध अझ फराकिलो बनाउनुपर्नेमा सम्पादक तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन्।