विस्फोटनकाे जाेखिममा रहेका चार हिमतालको पानी घटाइदै, कसरी गरिन्छ जाेखिममुक्त ?

काठमाडाैँ । हिमालको शिरमा रहेका ताल तलैया सम्झँदा जति गर्व र आनन्द अनुभूति हुन्छ तिनलाई हिमालकै थाप्लोमा अड्याउन गार्हो पर्दै गएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको सिधा असर हाम्रो हिमालय क्षेत्रलाई परिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिको उकुसमुकुसको प्रतिक्रिया स्वरुप हिमाली क्षेत्रमा पुराना जमेर बसेका हिमतालहरु एक्कासि पग्लने र प्राकृतिक बाँधहरुलाई कमजोर बनाउँदै फुटाउने जस्ता विचलनका घटनाहरु बढिरहेका छन् । केही वर्षअघि सोलुको थामे, हुम्लाको नाम्खा मनास्लु क्षेत्रको वीरेन्द्र तालमा यस्तै प्रकृतिका घटना भएका थिए । जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो विध्वंस निम्तिएको थियो ।

Watch On

हिमतालहरु प्राय धेरै उचाइमा रहने, करिब ५ हजार मिटरभन्दा माथिबाट ताल फुटेर खस्ने पानीले तटीय क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति पुर्याउने घटना हामीले भर्खरै भोटेकोशीमा बेहोर्यौँ । भविष्यमा यस्ता घटना नहोस् भनेर सरकारले चार ओटा हिमताल फुटाउने तयारी गरिरहेको छ । हामीले यसअघि कुन कुन हिमताल फुटाउँदै छ भनेर चर्चा गरिसकेका छौँ । आज हामी क्षति नहुने गरी कसरी सुरक्षित रुपमा हिमताल फुटाइदैछ त ? त्यसबारे चर्चा गर्नेछौँ ।

हिमताल विस्फोटनबाट हुने बाढी (जीएलओएफ) को जोखिम घटाउन नेपालका चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउन सरकारले तयारी थालेको छ । यसका लागि हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले ३६.१६ मिलियन अर्थात् (३ करोड ६१ लाख ६० हजार) अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ । 

जीसीएफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र नेपाल सरकारको सहकार्यमा ‘ग्लफ सञ्जीवनी परियोजना’ सञ्चालन हुन लागेको हो। सात वर्षे परियोजना १२ मार्च २०२६ देखि १२ मार्च २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। परियोजनामा थप १३.७८ मिलियन अमेरिकी डलर सहलगानी जुटाइनेछ।

परियोजनाअन्तर्गत कोशी र गण्डकी बेसिनका चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ । सङ्खुवासभाको तल्लो बरुण र सोलुखुम्बुको लुम्दिङ–च्छो हिमतालको पानीको सतह तीन–तीन मिटर तथा सोलुखुम्बुको होङ्गु–२ को एक मिटर घटाइनेछ। मनाङको दोना ठुलागी हिमतालको पानीको सतह पनि तीन मिटर घटाउने योजना छ।

नेपाल, चीन र भारतमा गरी ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमताल पहिचान गरिएका छन्। तीमध्ये चीनमा २५, नेपालमा २१ र भारतमा एउटा छन्। तीमध्ये तत्काल उच्च जोखिममा रहेका चार हिमताललाई परियोजनाले प्राथमिकतामा राखेको हो।

पानीको सतह घटाउनेबाहेक हिमताल तथा जलाधार क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका भौतिक संरचना निर्माण, वृक्षरोपण र जैविक (बायो) इन्जिनियरिङजस्ता प्रकृतिमा आधारित उपाय पनि अपनाइनेछ।

परियोजनाले हिमताल विस्फोटन र बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीसमेत विस्तार गर्नेछ। स्वचालित मौसम केन्द्र, पानीको सतह मापन गर्ने सेन्सर, राडार तथा साइरन टावर स्थापना गरी जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

जलवायु जोखिम र विपद्सम्बन्धी सूचनालाई विकास योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा समेट्न सरकारी निकायको प्राविधिक क्षमता बढाउने र पूर्व सूचना सेवामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विकास गर्ने योजना पनि परियोजनामा छ।

हिमताल फुट्यो भने कुन हदसम्को क्षति हुनसक्छ भनेर हामी भोगिसकेका छौँ । यही सम्भावित जोखिमलाई कम गर्ने उद्देश्यले परियोजनाको खाका तयार गरिएको छ । परियोजनाका मुख्य चारवटा पाटालाई संरचनागत उपाय, उपकरण तथा प्रविधि र हरियालीमा आधारित समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

पहिलो भागमा हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी अर्थात् GLOF को जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाउने, उच्च जोखिम भएका ताललाई व्यवस्थापन गर्ने तथा सम्भावित बाँध वा प्राकृतिक अवरोध फुट्न नदिने उपाय अपनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ । अर्थात् जोखिम आइसकेपछि उद्धार गर्नेभन्दा जोखिम उत्पन्न हुनुअघि नै त्यसलाई घटाउने सोच परियोजनाको मुख्य आधार देखिन्छ।

दोस्रो भाग अझ फरक प्रकृतिको छ। यहाँ Nature-Based Solutions अर्थात् प्रकृतिमा आधारित समाधान र समुदायमा आधारित जलाधार संरक्षणलाई अघि सारिएको छ । बाढीको पानीलाई नियन्त्रण गर्न केवल कंक्रिटका संरचना बनाउने होइन, वनस्पति, जलाधार र प्राकृतिक संरचनाको प्रयोग गर्ने अवधारणा राखिएको छ। तस्वीरमा खोल्सी तथा नदी आसपासको भू–भागमा वनस्पति र अन्य प्राकृतिक संरचना प्रयोग गरेर पानीको बहाव र बाढीको प्रभाव घटाउने विभिन्न नमुना देखाइएको छ ।

तर जोखिम घटाउने संरचना मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना समयमै थाहा पाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले तेस्रो भागमा हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हाइड्रो–मेटोरोलोजिकल अर्थात् मौसम तथा जलसम्बन्धी मापन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने योजना देखिन्छ। यस्ता स्टेशनले पानीको तह, वर्षा तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान गर्ने र ती सूचनालाई तीव्र चेतावनी प्रणालीसँग जोड्ने उद्देश्य राख्छन्।

र अन्तिम तथा महत्वपूर्ण कडी हो—Early Warning System अर्थात् पूर्वसूचना प्रणाली। हिमालमा पानीको सतह बढिरहेको छ, कुनै नदीको बहाव अस्वाभाविक रूपमा तीव्र हुँदैछ वा बाढीको सम्भावना देखिएको छ भने त्यसको सूचना जोखिममा रहेका मानिससम्म समयमै पुर्‍याउने प्रणाली आवश्यक हुन्छ। दृश्यमा देखिएको EWS ले यही अवधारणालाई प्रतिनिधित्व गर्छ।

यसरी हेर्दा परियोजनाको सोच चारवटा तहमा जोडिएको देखिन्छ—जोखिमको स्रोतमा हस्तक्षेप गर्ने, प्रकृतिमा आधारित उपाय अपनाउने, निरन्तर निगरानी गर्ने र खतरा देखिएपछि समयमै चेतावनी दिने।

परियोजनाको कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र (सीएचडब्लूआरआर) रहनेछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभाग जिम्मेवार साझेदारका रूपमा रहनेछन्।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (आईपीपीएएन), अर्थ मन्त्रालय र ३१ स्थानीय तह पनि परियोजनाका साझेदार छन्।

परियोजनाको कुल जीसीएफ बजेटमध्ये करिब २२.६ मिलियन डलर जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वाधार तथा सम्बन्धित काममा खर्च हुनेछ। वन तथा भू–संरक्षण विभागमार्फत नदी किनार र जलाधार क्षेत्रमा १५३.३ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने योजना छ।

परियोजनाको प्रारम्भिक काम अघि बढिसकेको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरको प्रक्रिया जारी रहेको, परियोजना व्यवस्थापन कार्यालयको मर्मतसम्भार तथा ५० प्रतिशत जनशक्ति भर्ना सम्पन्न भएको र उपकरण तथा सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
अब बेसलाइन अध्ययन, बहु–प्रकोप जोखिम मूल्याङ्कन, सञ्चार रणनीति तथा वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनको ढाँचा तयार गरिनेछ।

जीएलओएफ सञ्जीवनी परियोजनाले हिमताल विस्फोटनसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको बाढीको जोखिममा रहेका समुदाय, जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको संरक्षणलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ।

यसअघि नै नेपालले जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानी घटाउनका लागि करिब पाँच अर्बको अनुदान पाउने बताइएको थियो। पोपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको हरित जलवायु कोष (जिसएफ) को ४२ औं बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको थियो।
यसबारे हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई पनि सोध्यौं।

मन्त्री श्रेष्ठले जोखिमपूर्ण हिमताल फुटाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।

आइतबार सिधाकुरासँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसबारे विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । 

‘जोखिममा रहेका हिमतालहरु ब्लास्टिङ गरेर पास गर्नेगरी छलफल अघि बढेको छ । जोखिमपूर्ण हिमतालको पानी वैज्ञानिक हिसाबले पास गरेर जोखिममुक्त गर्नैपर्छ । विपद् जोखिमको पूर्वतयारीमा हामी गम्भीर छौं । तयारी सकिएपछि निर्णय लिनेछौं,’ उनले भने । 

मन्त्री श्रेष्ठले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका विभिन्न हिमतालहरूबारे विस्तृतमा अध्ययन भइरहेको बताए। ‘छलफलमा धेरै तालहरुको नाम विज्ञहरुबाट आएको छ । जोखिमको मात्रा हेरेर पानीको सतह घटाउने निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।  

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार हरित जलवायु कोष (जीसीएस) बाट प्राप्त सहयोग परिचालन गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहसँग मिलेर जोखिमपूर्ण हिमतालको पानीको सतह घटाउने कार्य यही वर्ष अगाडि बढाइनेछ ।