नेभिगेशन
सबै कुरा

कर बक्यौता बर्सेनि बढ्दोः दुई खर्ब ५४ अर्ब उठाउन बाँकी, एक हजार सात सय ५० करदाता पुनरावलोकनमा

काठमाडौँ । लक्ष्यअनुरुप कर सङ्कलन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू दुई ५४ अर्ब तीन करोड कर असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तीन लाख १९ हजार तीन सय ८१ करदाताको रु दुई खर्ब ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता देखिएको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तसम्ममा आईपुग्दा कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम रू एक खर्ब ३० अर्ब २४ करोड  छ भने कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति विमति जनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम रू एक खर्ब २३ अर्ब ८० करोड छ”, विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Ncell
Extreme Energy

विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य न्यायिक निरुपणमा जाँदा  मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई हुँदा बक्यौता पनि बढेको बताए । विभागले भने धमाधम पुनरावलोकनका मुद्दा फछ्र्यौटमा गर्दै आएको छ ।  “बक्यौता रकममध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन छन् । विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, विभिन्न अदालतमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदा बक्यौता बढेको हो”, उनले भने।

चालु मुद्दा फछ्र्यौट भएका जानकारी दिँदै महानिर्देशक आचार्यले भने “प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका मुद्दा यथाशक्य चाँडो फछ्र्यौैट गरेका छौँ । धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति परिचालन गरेर काम भएको छ । “ हामीले निर्धारण गरेको करउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा जान पाउने करदाताको अधिकार हो ।  तर, त्यस्ता मुद्दा फछ्र्यौट चाँडो हुँदा त्यसले बक्यौता असुली गर्न पनि सहज हुन्छ ।

कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी छन् । प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ९६ हजार चार सय ६३ करदाताबाट रू एक खर्ब ८६ अर्ब ७८ करोड आयकर उठ्न बाँकी छ । आयकर तर्फ सात सय १८ करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा रू एक खर्ब ११ अर्ब ६५ करोड आयकरबाट राज्य वञ्चित भएको छ ।  मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ एक लाख २० हजार आठ सय ३२ करदाताबाट रू ५९ अर्ब ९० करोड असुली हुन बाँकी छ । अन्तःशुल्क तीन सय ७४ करदाताबाट रू चार अर्ब ३१ करोड उठाउन बाँकी छ । अन्य एक हजार सात सय १२ करदाताले रू तीन अर्ब चार करोड राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । 

बक्यौता कर सङ्कलनमा यसरी अवरोध हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१देखि चालु आर्थिक वर्ष का लागि एक हजार सात सय ४२ वटा प्रशासनिक पुनरावलोकनका निम्ति दर्ता हुँदा राज्य कोषमा रकम अपर्याप्तताको चाप बढेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामारू पाँच खर्ब ३३ अर्ब तीन करोड मात्र उठेको थियो ।

आव २०७९/८० देखि जिम्मेवारी सरेका र आव २०८०/८१ मा दर्ता भएका  जम्मा दुई हजार दुई सय ४४ निवेदनमध्ये गत आवमा जम्मा पाँच सय दुई वटा फछ्र्यौट भएका छन् । एक हजार सात सय ४२ निवेदन आव २०८१/८२ को लागि सारिएका छन् । 

गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको रु २३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ । उक्त आवको प्रारम्भमा कुल बेरुजु रकम रू ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाख रहेकामा आवको अन्त्यमा त्यो बढेर रू ९९ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ८४ हजार पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सर्वोच्चको आदेशमा छुटे पाण्डे

सर्वोच्चको आदेशमा छुटे पाण्डे

आजै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
पक्राउ पर्ने सूचनापछि भागेका इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ सिन्धुलीबाट पक्राउ

पक्राउ पर्ने सूचनापछि भागेका इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ सिन्धुलीबाट पक्राउ

निजी क्षेत्रको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राकिरणले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिमा सरकारी हक टुटाएर लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको...
९ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्बले बचतमा

९ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, शोधनान्तर स्थिति ७ खर्ब ३१ अर्बले बचतमा

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १० दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको थियो । विवरणअनुसार, गत चैत महिनामा विप्रेषण आप्रवाह दुई खर्ब नौ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ...
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान

अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य...