काठमाडौं । काठमाडौं  उपत्यकाको खोला किनारा क्षेत्र थप  २० मिटर खाली गर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको एक रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते नदीकिनारमा थप २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । 

फैसला लगत्तै सोको कार्यन्वयनका लागि भन्दै काठमाडौँ महानगरले ति क्षेत्रका लागि सरकारी सुविधा रोक्का गरेपछि सत्तारुढ दल त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीका नेताहरू नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा उत्रिएका थिए । फैसला गर्ने न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत विरुद्ध सुमन सायमी लगायतका अभियन्ता प्रयोग गरेर एमालेले काठमाडौँमा राँके जुलुस देखि न्यायाधीशको पुत्लासमेत जलाएको थियो ।

नदी जोगाउने बहानामा उपत्यकावासीको उठिबास लगाउन खोजिएको भन्दै अभियान नै चलाएर एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले सरकारलाई मुद्दा पुनरावलोकनका लागि दबाब दिएको थियो । बिहीबार सर्वोच्चमा उक्त मुद्दामा सरकारको पुनरावलोकन बारे पेशी चढ्दै गर्दा पनि सो समूहले कुपण्डोलमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । 

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पुनरावलोकनको मुद्दा पेशी चढेको थियो । सोही इजलासले मुद्दा पुनरावलोकन गर्न निस्सा दिएको छ । उक्त आदेशसँगै अब मुद्दा पुन सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।