नेभिगेशन
सबै कुरा

चार वर्षदेखि त्रिपालमुनी बास, ‘मरे घरमै मर्छौँ’ भन्दै चर्किएको घरमा फर्किए पहिरो पीडित

२३ असोज, धादिङ । गजुरी गाउँपालिका–२, चामबासका पहिरो विस्थापित चार वर्षदेखि त्रिपालकै भरमा छन् । विस्थापित भएदेखि नै विभिन्न आश्वासनमा रहेका उनीहरु अब भने सहयोगको आशा मारिसकेका छन् । 

विसं २०७६ साउन ५ गते धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२, चामबास गाउँ नै पहिरोमा पर्यो । जमिन चिरा पर्यो । घर र वस्तुभाउ बाँध्ने गोठहरु पनि भत्किए । एक्काइस परिवार विस्थापित भए । त्यतिबेलादेखि नै चामबासका पहिरो विस्थापितहरु बाह्रबीसेमा बस्दै आएका थिए । चार वर्षसम्म सरकारको निर्णय पर्खेर बसेका विस्थापितहरु त्रिपालमा बालबच्चा र वृद्धवृद्धाको बिचल्ली सहन नसकेर ‘मरे घरैमा मर्छौं’ भन्दै भत्किएकै बस्ती नै फर्किन थालेका छन् । 

City Express

हर्कबहादुर तामाङ, मानबहादुर तामाङ, राजन तामाङ परिवारसहित पुरानै घर फर्किएका छन् । उनीहरु भन्छन्, “त्रिपालभित्र बालबच्चा र वृद्धवृद्धा जोगाउन साह्रै कठिन भयो, बजारमा कोठा लिएर बस्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । मरे पनि बरु घरमै मरौँ भनेर फर्कियौँ ।” बाहिर हिँड्डुल गरेर कमाउन सक्ने जहान भएका १२ परिवारले गजुरी र बिहानी पम्प आसपासमा कोठा भाडामा लिएर बस्न थालेका छन् । 

बिहान कमाएर बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका विस्थापित परिवारले कोठा भाडामा लिए पनि सजिलैसँग भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कोठा भाडा तिर्ने आँट गर्न नसकेका र पुरानै घर भत्किएका छ घर अझै त्यही छ । “घर नभत्किएकाहरु जोखिमपूर्ण बस्ती नै फर्किए र कमाउन सक्नेहरु कोठा भाडामा बस्न गए”, अहिले पनि त्रिपालमै बस्दै आउनुभएकी ६६ वर्षीय सेतीमाया तामाङ भन्छन्, “मेरो कोही छैन म कहाँ जाउँ ।”

तेल, चामल खाएको उधारो तिर्न नसक्दा सेतिमायालाई पीडा थपिएको छ । “छोराछेरीको जन्म भएन । पाँच वर्षअघि श्रीमान् बिते । भएको घरजग्गा पहिरोले लग्यो । यो त्रिपालमुनि अब कति बाँचुला र”, सेतीमायाले सुनाइन् ।  

चार वर्षदेखि टेन्टमा रातदिन बिताइरहेका विस्थापित परिवारलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दा उनीहरुमा निराशा बढेको हो । सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि हारगुहार गर्दै यहाँका विस्थापितले यसअघि वडा, गाउँपालिकादेखि जिल्ला प्रशासन र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । 

यो बस्तीको पीडा गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न मन्त्रीहरुले पनि पटक पटक प्रत्यक्ष देखेका छन् । तर, स्थायी प्रबन्ध मिलाउन सकेका छैनन् । आशै आशमा गुजारा गरिरहेका छन् । अस्थायी बस्तीमा बालबालिकालाई राख्न सुरक्षित ठाउँ छैन । बस्ने र खानेको ठेगान छैन, बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् । टेन्ट र जस्तापाताबाट छिरेको पानीले ओछ्यान भिजाउँछ भने विस्थापित भएसँगै खाद्यान्न अभाव पनि भोगिरहेका छन् । भएका जग्गाजमिनमा पनि फर्केर खेती गर्न जान नसकेपछि विस्थापितहरुमा खाद्यान्नको अभाव खड्किएको हो ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस

अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्न खरेल, मिश्र र सिन्हाको नाम सिफारिस

खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीकाे लागि सिफरिस गरिएको छ । त्यस्तै डा. संगिता मिश्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र  पूर्व न्यायाधीश सिन्हालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र...
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा  खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा  खेदिएका एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)केसीलाई सीआईबी प्रमुखका रुपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा  नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा, तथा कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी  सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य

हटाइए विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य

उनलाई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै उनको ठाउँमा प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निदेशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।