काठमाडाैँ : सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विद्येयकमा आफूले प्रस्ताव गरेका कुनै पनि संसोधन समावेश नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले कारण माग गरेकी छिन् । सांसद श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धिकरण  (मनि लाउन्डरिङ ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संसोधन गर्ने विद्येयक २०७९ मा संसोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् । 

तर विद्येयकमा प्रस्ताव गरिएका कुनै संसोधन समावेश नभएपछि श्रेष्ठले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सचिवसँग संसोधन अस्वीकृत हुनुको कारण मागेकी हुन् । सांसद श्रेष्ठले समितिमा विद्येयक माथि छलफल हुँदा समेत संशोधन गर्नु पर्ने बुँदाहरू उठाएकी थिइन् ।

तर समितिको छलफलमा उठाएको विषय तथा संशोधनका लागि राखेको कुनै पनि प्रस्ताव पेश नभएपछि अस्वीकृत हुनुको कारण खुलाउन समितिका सचिव अधिराज राईलाई पत्र बुझाएकी हुन् । 

सांसद श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धिकरण  (मनि लाउन्डरिङ ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संसोधन गर्ने विद्येयक २०७९ मा ६ बुँदा संसोधन प्रस्ताव गरेकी थिइन् । 

सांसद श्रेष्ठको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार धितो पत्र बोर्डका अध्यक्षको छनोट प्रक्रियासम्बन्धी दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि सकिनु तीन महिना अघिनै भावी अध्यक्ष छनोट गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । 

सांसद श्रेष्ठले दर्ता गराएको संसोधन प्रस्ताव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

साथै धितो पत्र बोर्डका अध्यक्षको योग्यता र पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संसोधन राखेकी थिइन् । उनले प्रमुखको पदावधि ६ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । यस्तै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थामा संसोधन प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

सांसद श्रेष्ठले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको अभिलेख राखी स्रोत खुलेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण गर्ने तथा आन्तरिक राजश्व विभागमा लेखी पठाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । 

उदाहरणका लागि १ करोडको स्रोत खुलेमा यसको ३० प्रतिशत अर्थात ३० लाख सम्मको सम्पत्तिलाई निश्चित कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन सकिने सुझाव थियो । ५ करोड भन्दा बढी स्रोत खुलेको सम्पत्तिको १५ प्रतिशत सम्म सम्पत्तिमा निश्चित कर लगाएर वैध बनाउन दिने र बाँकी जफत गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । 

कतिसम्म स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कति कर निर्धारण गर्ने र कुद हद भन्दा बढी भएमा सम्पत्ति जफत गर्ने भन्ने समेत संसोधन गरिएको थियो । 

यस्तै हुण्डीका विषयमा समेत सांसद श्रेष्ठले संसोधन पेश गरेकी थिइन् । हुण्डीका कारोबारका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई छुट्टाछुट्टै कारवाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

हुण्डी सञ्चालन गर्ने सञ्चालकलाई बिगो बराबरको रकममा थप ५० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षको कैद गर्नु पर्ने र हुण्डीका प्रयोगकर्ताहरूलाई वैदेशिक रोजगारी मार्फत आर्जित रकम नेपालमा रकम भित्राएको पाइएमा एक पटकका लागि आर्थिक साक्षरताको अनिवार्य तालिम लिन चेतावनी दिएर कसुर माफी गरिदिने र दोस्रो पटकबाट भने बिगो जफत गर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।