सुन तस्करीका नाइके दावा छिरिङको नेपाली नागरिकता रद्द, दिने कर्मचारीलाई उन्मुक्ति

६० किलो सुन तस्करीका नाइके चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको नेपाली नागरिकता सरकारले रद्द गरेको छ । 

नक्कली विवरण बनाएर काभ्रेबाट निमा तामाङको नाममा उनले खरिद गरेको नागरिकता बिहिबार बसेका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रद्द गरेको छ । उनले २०७४ पुस २० गते काभ्रे जिल्ला प्रसासन कार्यालयका कर्मचारीसँगको सेटिङमा नमोबुद्ध नगरपालिका ठेगाना राखी नेपाली नागरिकता निकालेका थिए । 

सुन तस्करी मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनीसँग हाल बेल्जिएमको समेत पासपोर्ट रहेको छ । 

उनलाई  काभ्रे प्रशासनले बाबुदेखि वडा अध्यक्ष समेत फर्जी बनाएर निमा तामाङका नाममा ‘३०–०१–७४–११८६८’ नम्बरको नागरिकता दिएको छ । उनले नागरिकता लिँदा बाबुको नाममा पेमा तामाङ लेखेका छन् । ठेगाना काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं। ११ उल्लेख गरेका छन्  । 

छिरिङसँगै पक्राउ परेका अन्य चिनियाँ नागरिकको पनि नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। ती नागरिकता पनि रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, सेटिङमा विदेशीलाई नागरिकता दिने कर्मचारीमाथि भने छानबिन र कारबाही भएको छैन। 

विदेशी दावालाई नेपाली वंशज नागरिकता ‘होम डेलिभरी’ ! फर्जी विवरण झपेन्द्रद्वारा प्रमाणिकरण

उनिहरुलाई २०७४ पुस १९ गते काभ्रे प्रशासनको नागरिकता तथा राहदानी हेर्ने फाँटका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत झपेन्द्रराज खरेलले नागरिकता दिएका थिए । 

सो समयमा खरेलले दावालाई मात्र हैन, अर्का चिनियाँ नागरिकलाई समेत पासाङ तामाङको नाममा वंशज नागरिकता जारी गरेका छन् । पासाङको नाममा जारी भएको नागरिकताको नम्बर  ३०–०१–७४–११८६५ रहेको छ ।  निमा तामाङ र पासाङ तामाङको नाममा जारी गरिएको दुबै नागरिकतामा बाबुको नाम एउटै अर्थात पेमा तामाङ उल्लेख छ । उनीहरु दुबैको नागरिकतामा झपेन्द्रराज खरेलले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । उनिहरुको विवरण नायब सुब्बा रामचन्द्र अर्यालले कम्प्युटरमा अपलोड गरेका थिए । खरेल अहिले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा छन् भने अर्याल हाल यातायात कार्यालय काठमाडौं, ठूलो र्भयाङमा कार्यरत छन् । उनीहरुलाई नागरिकता दिँदा काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा शिव प्रसाद सिम्खडा थिए । 

उनको नागरिकता रद्द गरेपनि उनलाई नागरिकता दिने कर्मचारीहरु माथि भने कुनै कारवाही भएको छैन । सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको सिआइबीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नागरिकता दिने कर्मचारी माथि पनि छानबीन गर्न लेखेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि नागरिकता दिने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।