काठमाडौँ । मङ्गलवार बिहान सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिए । 

अलोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुगेको खुसीयाली मनाउने दिन सोही मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्य मन्त्री क्वाटरमै घुसको मोल मोलाई गरेको आरोपमा पदच्युत हुन बाध्य भए ।

जनताको सेवा गर्न जनताको मतले संसद् हुँदै सिंहदरबार छिरेर जनताको करमा पालित पोषित मन्त्रीले सरकारी क्वाटरमै लाखौँ रुपैयाँ घुसको डिल गर्ने बेइमानीको फल राजकुमार गुप्ताले सार्वजनिक रूपमा भोग्न सुरु गरेका छन् । 

कतिपयलाई सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरण नेता गुप्ताको पहिलो बदमासी मात्रै लाग्न सक्छ । उनले मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रो महिनाबाटै यस्तो धन्दा सुरु गरिसकेको सिधाकुराले खुलासा गरिसकेको थियो । तर, पटक पटक गल्ती गर्दा पनि प्रधानमन्त्री निकट रहेका कारण गुप्ता अख्तियारको राडारमा परेनन् । 

यस अघि मन्त्रीको सचिवालय जोडिएको घटनामा अख्तियार मौन र प्रधानमन्त्री गुप्तासँगै काँधमा काँध हालेर हिंडिदिंदा गुप्ताको भ्रष्ट मनोबल झनै बढ्दै गएको पछिल्लो प्रकरणले थप पुष्टि गर्छ । 

राजकुमार गुप्ताको अहिले देखिएको भ्रष्ट रूपको मलजलकर्ता स्वयम् प्रधानमन्त्री र भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न जनताको करबाट चल्ने गरी खडा गरिएको अख्तियार पनि हो भन्न डर मान्नु पर्दैन । 

भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको नेतृत्वमा बसेका मान्छेले निष्पक्ष अनुसन्धान र तहकिकात नगरी दिएपछि जाबो ५३ लाख रुपैयाँ एउटा उपसचिवको सरुवामा उठाउन के को कठिन । न दिनेलाई डर भयो न लिनेलाई लाज भयो । लाज त हामी जनतालाई भयो । कस्ता मानिसलाई हामी यो देशको नेतृत्व सुम्पिएर पालिरहेका छौँ ।

अख्तियारमाथि अहिले प्रतिशोध र प्रतिपक्षीमाथि निशाना साँधिएको आरोप छ । मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी बोकेको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय आफ्नाबाहेक र निम्छरालाई छानी छानी भ्रष्ट करार गरिरहेको भन्दै जनस्तरबाट खबरदारी भइरहेको छ । स्वार्थ मिल्नेलाई जोगाउने र स्वार्थ बाझिनेलाई तह लगाउने अखडाका रूपमा विकास भएको रातो घरले यस पटक चाहिँ राजकुमार गुप्ता प्रकरणलाई कसरी लिन्छ हेर्न बाँकी छ । 

किनकि यस अघि मन्त्रीको सचिवालय जोडिएको घटनामा अख्तियार मौन बसेको थियो । 

२०८१ मंसिरमा सिधाकुरालाई राजकुमार गुप्ता मन्त्री नियुक्त हुने वित्तिक्कै देखि नजिकका मानिस प्रयोग गरेर कर्मचारी सरुवामा पैसा मागेको भन्ने सूचना आएको थियो । 

पालिकाका कार्यकारी पठाउन देखि विभिन्न निकायका कर्मचारी सरुवा तथा काज खटाउन रेट नै तोकेर मन्त्रालयबाट घुस उठाउने काम भइरहेको सूचनामा उल्लेख थियो । तर, त्यसलाई पुष्टि गर्न झन्डै एक महिना कुर्न पर्‍यो । २०८१ पुष ५ गते सिधाकुरालाई हाल राजीनामा दिएका मन्त्रीका स्वकीय सचिव शिव पटेलले एक पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा ७ देखि १० लाख रुपैयाँ सहयोग माग गरेको ह्वाट्सएप कुराकानीको सम्वाद प्राप्त भयो ।

आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको एक पालिकामा  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाका लागि उनले भदौ महिनामै सो रकम डिल गरेका थिए । असार ३१ गते राजकुमार गुप्ता संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका थिए भने साउन ९ गते शिव पटेललाई मन्त्री गुप्ताले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रिसहितको सचिवालय सेट भएको अर्को एक महिनामा त उनीहरुको खेलोमेलो सुरु भइसकेको थियो । 

अर्थात् पटेलले कर्मचारी सरुवामा घुस मागेको च्याट भदौ १९ गतेको थियो । सिधाकुराले पुस ९ गते सो प्रकरण खुलासा गरेको थियो । 

पटेलले सिधाकुरासँग सो प्रकरण स्वीकार गर्दै साथीभाइले तीन चार महिना अघिको विषयमा दुस्मनी साँधेको भन्दै स्वीकारेका पनि थिए । मन्त्रीको स्वकीयले घुस मागेको प्रकरण सार्वजनिक हुँदा पनि अख्तियारले कुनै अनुसन्धान नै सुरु गरेन । न पटेलमाथि कुनै अनुसन्धान भयो न त मन्त्रीको संलग्नताबारे नै खोजबिन भयो ।

मन्त्रीका स्वकीयले घुस मागेको समाचार बाहिरिएको ५ औँ दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पर्सामा भव्य नागरिक अभिनन्दन लिन पुगे । र पुस १४ गतेको सो समारोहका मुख्य आयोजकमध्येका थिए तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र उनका स्वकीय सचिव शिव पटेल । 

यिनै गुप्ता र पटेलसहितको समूहले प्रधानमन्त्रीलाई जनताको अभिनन्दन भन्दै एक सय किलो र ८० किलोका छुट्टा छुट्टै दुई माला पनि लगाइदिए ।  

गुप्ता र पटेलले वन्यजन्तु आरक्ष चोरी सिकारी र ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा खेपिरहेका जयसवाल दाजुभाईलाई पनि सोही समारोहमार्फत एमालेमा भित्र्याएका थिए । 

घुस डिलमा मुछिएका व्यक्तिलाई कारबाही गराउनु पर्ने र मन्त्रीलाई सचेत बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री स्वयम् काण्ड बाहिरिएको ५ औ दिनमै एउटै मालामा बेरिएर पर्सामा देखिएका थिए । 

यो समाचार तयार पार्दासम्म गुप्ताका स्वकीय सचिव पटेललाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको अभिलेख छैन । 

सिधाकुराले मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुख सरुवामा ५३ लाख र जिल्ला भूमी आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा २५ लाख घुस डिलमा मन्त्री नै संलग्न रहेको गत शुक्रवार खुलासा गरेको थियो । 

अब त स्वकीय मात्रै होइन पटेलका मुख्य नेता अर्थात् प्रधानमन्त्रीका प्रिय राजकुमार गुप्तामाथि नै छानबिन गर्नु पर्ने चुनौती अख्तियारलाई आइलागेको छ । मङ्गलवार पदबाट राजीनामा दिए पछि मन्त्री गुप्ताले नेपाल खबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोक्नु भन्दा भन्दै राजीनामा दिएको दाबी गरेका छन् ।  
   
अब,कसरी प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मालामा अटाउने गुप्ता र उनको समूहमाथि अख्तियारले अनुसन्धान कसरी  अघि बढाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।