नेभिगेशन
सबै कुरा

अब सामाजिक सञ्जालमा यी काम गरे कारबाही हुनेछ, यस्तो छ सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा व्यवस्था

काठमाडाैँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल संचालन निर्देशिका, २०८० पारित गरेको छ । अब सामाजिक संजालहरू जस्तै फेसबुक, एक्स (ट्विटर), टिकटक, युट्यूब, इन्स्टाग्राममा निर्देशकाले निषेश गरेका सामग्री राख्न पाइने छैन । साथै अब नेपालमा संचालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता हुनु पर्ने छ । 

अब सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा निम्न क्रियाकलाप गर्न पाइने छैनः 

Dish Home
Global Ime Bank

१. बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) सिर्जना गर्न पाइने छैन ।

२. बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) व्यक्त गर्न वा कल गर्न पाइने छैन । 

३. कुनै समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवम् ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

४. बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न पाइने छैन । 

५. अरूलाइ होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न पाइने छैन । (स्पष्टीकरणः हेट स्पीच भन्नाले पोष्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ)

६. डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

७. सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

८. अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न पाइने छैन ।

९. बालबालिकालाई हानी पु¥याउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापार जस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

१०. मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

११. साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न, (स्पष्टीकरणः साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोग मार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने,धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौच गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य सम्झनुपर्छ),

१२. लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन पाइने छैन ।

१३. जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

१४. आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

१५. सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न पाइने छैन ।

१६. सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टर जस्ता कार्य गर्न पाइने छैन ।

१७. विभत्स तस्बिर, भिडियो कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा सेयर गर्न पाइने छैन ।

१८. प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न पाइने छैन ।

१९. प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कृयाकलापहरू नक्कल गर्न तथा सेयर गर्न पाइने छैन । 

यि उल्लेखित क्रियाकलाप गरेमा अब कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । 


             


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बर्षका लागि व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
रविन्द्र मिश्रलाई थुन्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

रविन्द्र मिश्रलाई थुन्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि...
वीरगंजका मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणः १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रहरीलाई उच्च अदालतको आदेश

वीरगंजका मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणः १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रहरीलाई उच्च अदालतको आदेश

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानमा विलम्ब भएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि अदालतले परामादेश दिएको छ । बुधबार उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश...
‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रस्तुत

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रस्तुत

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई समायानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बताए ।