छिमेकीलाई बालेन सरकारको सन्देश– देश सानो ठूलो हुन सक्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमान सानो ठूलो हुँदैन

काठमाडौँ । एउटा सर्वव्यापी मान्यता छ– साथी रोज्न पाइन्छ तर, छिमेकी रोज्न पाइँदैन । देशका लागि त छिमेकी रोज्ने विषय कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । यो कुरा ठ्याक्कै नेपालसँग मिल्छ । 

वैशाख १८ गते, भारतको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको औपचारिक घोषणा गर्दै आवेदन खुला गर्यो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भन्यो– चीन सरकारसँगको समन्वयमा मानसरोवर यात्रा हुने छ । विदेश मन्त्रालयले भनेको छ– मानसरोवर यात्रा जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने छ  र यसका लागि दुई वटा रुट हुनेछन् । एउटा– उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेक पास र अर्को सिक्किमको नाथुला पास । 

Watch On

सिक्किमको नाथुला पासमा नेपालको चासो रहेन । लिपुलेक भने नेपालमा पर्छ र यसमा नेपालको चासो हुनु स्वाभाविक हो । तर, लिपुलेक पासबाट  हुने मानसरोबर यात्राको रुट तय गर्दा भारतले चीनसँग मात्रै समन्वय गर्यो, नेपालसँग गरेन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दा नेपाललाई एक बचन पनि सोधेन । भारतले त सोधेन नै, भारतीय तीर्थयात्रीलाई रुट दिँदा त्यसबारेमा चीनले पनि नेपालसँग समन्वय गरेन । यसको सिधा अर्थ हुन्छ– नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैले नेपालसँग समन्वय गर्न  खाँचो ठानेनन् । बेवास्ता गरे । 

अहिले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । जनताले रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएका छन् । रास्वपाको एकल सरकार छ । सरकारको नेतृत्व गरेका छन्– बालेन शाहले र परराष्ट्रमन्त्री छन्– शिशिर खनाल । नयाँ सरकारले देशभित्रै आमुल परिवर्तनको तयारी गरिरहेको छ । आन्तरिक राजनीतिमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि रास्वपा क्लियर छ, सरकार स्पष्ट छ । र, सरकारले त्यसको सन्देश वैशाख २० गते भारत र चीन दुवैलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएर दिएको छ । 

सरकारले दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा भनिएको छ —

१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।

२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।

३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ। 

४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।

५. लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।

६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ। 

नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको केही घण्टामै भारतले फेरि आफ्नो जवाफ सार्वजनिक गर्यो र भन्यो– लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो पुरानो हो, नयाँ विषय होइन । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धिर जैसवालले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्– लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो नयाँ होइन, सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो । 

त्यसैमा उनले थपेका छन्– केही भू–भाग सम्बन्धी नेपालका दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन र स्वीकार्य पनि छैन । 

लिपुलेक नेपालको हो । नेपालले आफ्नो संविधानमै लिपुलेकसहितको नक्सा राखेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको क्षेत्र समेटेर नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेको वर्षौं भइसक्यो । यो चुच्चे नक्सा नेपालले आफूसँग मात्रै राखेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । यो क्षेत्र नेपालको हो । तर, यो क्षेत्र अहिले पनि भारतको नियन्त्रणमा छ । 

नेपालले लिपुलेकका बारेमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि लिपुलेक हुँदै नाका सञ्चालनमा ल्याउने भारत र चीनबीच सहमति हुँदा पनि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच सहमति हुँदा सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पनि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, त्यसलाई भारतले सुनुवाइ गरेन । 

खासमा, यो क्षेत्रमा दुई देशका बीचमा रहेको विवाद दुई सय वर्षभन्दा पहिल्यै समाधान भइसकेको हो । नेपाल र ब्रिटिश इण्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीले नै महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भू–भागलाई नेपालको मानेको छ । सुगौली सन्धी र अन्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालले महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भू–भाग आफ्नो मान्दै आएको छ ।

तर, भारत–चीन युद्धपछि सन् १९६२ तिर भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा आएर बस्यो । त्यतिबेला नेपालमा राजा महेन्द्रको शासन थियो र त्यसबेला नेपालले औपचारिक रूपमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरेन । प्रजातन्त्र स्थापनापछि १९९० को दशकमा लिपुलेक र कालापानीको विवाद चर्कियो । सन् १९९८ मा भारत भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो विषय उठाएपछि विवाद सुल्झाउन पटक पटक संयन्त्र बने । तर, विवाद अहिलेसम्म कायमै छ, सुल्झेको छैन ।

उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सदियौंदेखि नेपालको सम्बन्ध छ । सम्बन्धको इतिहास लामो छ । सम्बन्ध लामो छ तर, सीमा विवादका कारण राजनीतिक सम्बन्ध भने बेला बेलामा निकै चिसो र अविश्वासपूर्ण हने गरेको छ  । यी दुवै देशबाट नेपाल बारम्बार चेपुवामा पर्दै आएको छ, सिमानामा होस् वा आन्तरिक राजनीतिमा । 

भारतसँग ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ । नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारत छ । भारतसँग जहाँ जहाँ सीमा विवाद छ, त्यहाँ त्यहाँ भारतले नेपाली सीमा मिचेको छ । सबैभन्दा बढी सीमा मिचेको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा हो । नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई राखेको छ । तर, त्यसको बदलमा भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको आफ्नो आठौं राजनीतिक नक्सामा पनि महाकालीपूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभागलाई भारतमै देखाइएको छ। 

मैले अघि नै भनिसकेँ, जब भारतले आफ्नो सेनालाई कालापानीमा ल्याएर राख्यो, त्यसपछि हो विवाद सुरु भएको । २००९ सालपछि भारतले चीनमाथि निगरानी गर्न नेपालको उत्तरी सिमानामा १७ वटा पोस्ट बनाएर आफ्नो सेना राख्यो। त्यस्ता सबै भारतीय पोस्टलाई नेपालले २०२६ सालमा फिर्ता पठायो। तर, भारतले कालापानीमा रहेको पोस्ट भने फिर्ता गरेन । इतिहासका जानकारहरुका अनुसार त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेर कालापानीमा भारतीय सेना राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिबेला महेन्द्रले मानिदिए । त्यही समस्या अहिलेसम्म बल्झिरहेको छ । 

अलपत्र छ ईपीजीको प्रतिवेदन 

भन्नै पर्दैन– नेपाल र भारतका बीचमा सीमा विवाद छ । यसमा दुई मत नै रहेन । तर, यी विवाद सुल्झाउन पहल नभएको भने होइन । समस्या त यो हो– भारत सहमति गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन । त्यसैको एउटा उदाहरण हो– ईपीजीको प्रतिवेदन । सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन २०७२ सालमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह– ईपीजी गठन गरियो । ईपीजीमा नेपाली पक्षको संयोजकमा डक्टर भेषबहादुर थापा र  सदस्यमा डक्टर राजन भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य तथा सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। भारतीय पक्षको संयोजकमा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोश्यारी र सदस्यमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा तथा प्रोफेसर बीसी उप्रेती थिए। ईपीजीले २०७५ असारमा काठमाडौंमा नवौं तथा अन्तिम बैठक गरी साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो । त्यतिबेला भनिएको थियो– पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ र पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनबारे जानकारी गराइनेछ। तर, भारतले प्रतिवेदन बुझ्न चासै दिएन । ईपीजीले सन् १९५० को सन्धि पुनराबलोकन गर्नेसहितका सहमति जुटाएको थियो । तर, त्यसमा भारत सरकार असन्तुष्ट हुँदा प्रतिवेदन अलपत्र पर्यो । 

पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतले खोंचे थापिरहन्छ । त्यस्तै खोंचे उत्तरतर्फ चीनले पनि बेला बेला थापिदिन्छ । यहाँ भन्नैपछै– नेपाल र चीनबीच १८४६, १८४९ र १९११ सालमा गरी ३ पटक युद्ध भयो । कुनै बेला कुती केरुङसँग फैलिएको नेपालको सिमाना १८४९ को युद्धले कोदारी र रसुवामा सीमित गरिदिएको थियो । पहिले चीनले सगरमाथालाई आफ्नो भन्थ्यो, पछि साझा भन्यो । २०१६ सालमा बीपी कोइरालाले चीन भ्रमणकै क्रममा चीनको दाबी अस्वीकार गर्दै सगरमाथा नेपालभित्रै रहेको अडान लिएपछि मात्रै चीनले सगरमाथामा दाबी छाडेको थियो । सगरमाथाको विवाद त सुल्झियो, तर, बेला बेलामा उत्तरी नाकामा पनि समस्या आइरहन्छ । कहिले हुम्लामा विवाद आउँछ, कहिले भन्सार नाकामा विवाद आउँछ । सामान्य वाहनामा समेत चीनले नाका बन्द गरिदिन्छ । जब चीनले कुनै पनि नाकामा समस्या देखाउँछ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि पक्कै पनि नेपाल र चीनका बीचमा कुनै समस्या छ । राजनीतिक रुपमा संवाद नहुँदासम्म चीनले भन्सार नाका सहज बनाइ दिँदैन । 

आन्तरिक राजनीतिमा पनि दाउपेच 

नेपाललाई कुनै समस्या पर्दा सघाउने नजिकका छिमेकी चीन र भारत नै हुन्छन् । २०७२ सालको भूकम्पमा होस् कि, कोभिड महामारीमा, यी दुवै छिमेकीले नेपाललाई सहयोग गरेकै हुन् । यतिमात्रै होइन, यी दुवै देशसँग नेपालीको नागरिकस्तरमा पनि सम्बन्ध छ । आयात र अन्तरदेशीय व्यापार यिनै दुई देश भएर हुन्छ । 

सम्बन्ध हुनु राम्रो हो । तर, त्यही पुरानो र परम्परागत सम्बन्धलाई देखाएर दुवै देशले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत चासो देखाउने गरेका छन् । यतिसम्म कि, सरकार फेरबदलमा मात्रै होइन, व्यवस्था फेरबदलमै समेत छिमेकी देशहरुको सक्रियता र सहभागिता देखिएकै हो । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका २००७ सालदेखिका सबैजसो आन्दोलनमा भारतको सहयोग रह्यो । २०६२, ६३ को जनआन्दोलनमा पनि भारतको साथ थियो । विगतमा गरेको सहयोगलाई नै देखाएर भारतले नेपालको संविधान निर्माणमा समेत आफ्नो भूमिका खोजेको कतै लुकेको छैन । जब नेपालले भारतको सुझाव बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्यो, बदलामा भारतले नाकाबन्दी नै लगाइदियो । त्यसपछि पनि भारतले सरकार फेरबदलमा पटक पटक चासो देखाइरहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले बताउने गरेका छन् । 

चीन पनि के कम ? उसले पनि बेला बेला नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो देखाइहाल्छ । विशेषगरी २०७४ सालको चुनावअघि र त्यसपछि चीनको भूमिका निकै विवादित रह्यो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच एकता गराउन, एकतामा समस्या देखिएपछि सुल्झाउन अनि नेकपा एकता बदरपछि फेरि कम्युनिस्ट नेताहरुका बीचमा एकता गराउन चीनले निकै कसरत गर्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा वार्ता गराउन चिनियाँ राजदूत नै सक्रिय भएको धेरैले टिप्पणी गरेका थिए । कम्युनिस्ट नेताहरुका बीचमा सहमति जुटाउन कतिपय नेताको चीन भ्रमणसमेत गराइएको नेताहरुले नै बताउने गरेका छन् । 

जब कुनै देशले छिमेकी भएकै नाताले अर्को देशमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्छ भने सम्बन्धमा समस्या आइहाल्छ । दुई छिमेकीसँग बेला बेलामा देखिने खटपटको मुख्य कारण यही नै हो । छिमेकी हुनुको अर्थ सीमा जोडिनुमात्रै होइन, एकले अर्काको चित्त नदुखाउनु पनि हो । नेपाल आफ्ना कारणले कुनै पनि छिमेकी मुलुकको चित्त नदुखोस् भन्ने चाहन्छ । भारत र चीनले पनि यत्ति सोचिदिए सम्बन्धमा समस्या आउँदैन ।