आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको सुझाव

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गर्नुभएको कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

Watch On

अतिरिक्त सचिव टङ्क बराकोटी नेतृत्वको कार्यदलले नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइए सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन मनासिव हुने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको हो  ।

मन्त्री पौडेलले निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असन्तुष्टि समाधान गर्न सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेका थिए। मन्त्रालय तथा चिकित्सा क्षेत्रका उच्च अधिकारी संलग्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब लागू गर्न राय दिएको छ ।

विसं २०८२ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएकाले क्यालेण्डरको परिपालना हुने गरी २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘सेल्फ अप्राइजल’ फाराम भरेका निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था लगायतका सबै शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया अविलम्ब सञ्चालन गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस छ ।  

चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विधाका शैक्षिक कार्यक्रममा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा आयोगबाट कार्यविधि तर्जुमा भइनसकेको अवस्थामा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न शुल्क निर्धारणको आधार सिफारिस गर्ने समेतको कार्यदेश तोकी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषय शुल्कसँग समेत अन्तरसम्बन्धित भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा गठित कार्यदललाई नै शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सुदृढीकरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीको थप सेवा सुविधा, कार्यअवधि र सहुलियत, विदेशी विद्यार्थीको सिट निर्धारण तथा विद्यमान कानुन समयसापेक्ष बनाउन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयोजनका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पौडेलले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।