नेभिगेशन
सबै कुरा

नौ सय ५० विपन्न परिवारलाई चुलो वितरण

चितवन । सौराहास्थित सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्ट नामको गैरसरकारी संस्थाले इच्छाकामना गाउँपालिका र रत्ननगर नगरपालिकाका नौ सय ५० विपन्न परिवारलाई सुधारिएको चुलो निःशुल्क वितरण गरेको छ ।

इच्छाकामना गाउँपालिका–१ का तीनवटा चेपाङ बस्तीका छ सय ५० घर र रत्ननगरका तीन सय परिवारलाई सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको इम्प्याक्टका अध्यक्ष धु्रव गिरीले बताए । मङ्गलबार रत्ननगर वडा नं ८ का चौधरी समुदायका ३२ परिवारलाई चुलो वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।विपन्न समुदायका महिलाको स्वास्थ्य जोगाउन चुलो वितरण गरिएको उनले बताए । 

City Express

 चुलोसँगै विपन्न समुदायका बालबालिकालाई पौष्टिक आहार सर्वोत्तम पीठो तथा  रत्ननगर वडा नं १ निपनी स्थित ओमशान्ति आधारभूत विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाता सङ्ख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० छन् । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा बिहीबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री...
अन्तरराष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

अन्तरराष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली बिहीबार देखि जोडिएको र सञ्चालनमा आएको प्रवक्ता दीपक लामिछानेले जानकारी दिएका हुन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संयुक्त...
पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन

पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन

कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन । धेरै कर्मचारीको मुहार अझै खुल्न सकेको छैन । असरल्ल जलेको गाडीकै अगाडि एक छेउमा पाल टाँगिएको छ । पालमुनि काठका टेबल कुर्सी राखेर...
जेनजीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मतदाता नामावाली सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइने

जेनजीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मतदाता नामावाली सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइने

उनले १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नरहेका जेनजीहरूको माग बमोजिम उनीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून संशोधन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि आयोगले कानून...