नेभिगेशन
सबै कुरा

नौ सय ५० विपन्न परिवारलाई चुलो वितरण

चितवन । सौराहास्थित सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्ट नामको गैरसरकारी संस्थाले इच्छाकामना गाउँपालिका र रत्ननगर नगरपालिकाका नौ सय ५० विपन्न परिवारलाई सुधारिएको चुलो निःशुल्क वितरण गरेको छ ।

इच्छाकामना गाउँपालिका–१ का तीनवटा चेपाङ बस्तीका छ सय ५० घर र रत्ननगरका तीन सय परिवारलाई सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको इम्प्याक्टका अध्यक्ष धु्रव गिरीले बताए । मङ्गलबार रत्ननगर वडा नं ८ का चौधरी समुदायका ३२ परिवारलाई चुलो वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।विपन्न समुदायका महिलाको स्वास्थ्य जोगाउन चुलो वितरण गरिएको उनले बताए । 

 चुलोसँगै विपन्न समुदायका बालबालिकालाई पौष्टिक आहार सर्वोत्तम पीठो तथा  रत्ननगर वडा नं १ निपनी स्थित ओमशान्ति आधारभूत विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई घुसका रुपमा दुई झोला रकम, अख्तियारमा नोट नम्बर र फोटो सहित उजुरी

सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई घुसका रुपमा दुई झोला रकम, अख्तियारमा नोट नम्बर र फोटो सहित उजुरी

सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई घुसका रुपमा दुई झोला रकम, अख्तियारमा नोट नम्बर र फोटो सहित उजुरी
संसद् भवनमा ड्रोन खसाएको अभियोगमा टेकस्पाएर कलेजका प्राध्यापकसहित ५ जना पक्राउ

संसद् भवनमा ड्रोन खसाएको अभियोगमा टेकस्पाएर कलेजका प्राध्यापकसहित ५ जना पक्राउ

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा ड्रोन खसेको घटनामा प्रहरीले एक प्राध्यापकसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।
संवैधानिक नियुक्तिको फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई गम्भीर असर पुर्याएको  पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी

संवैधानिक नियुक्तिको फैसलाले संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई गम्भीर असर पुर्याएको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी

संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले आपत्ति जनाएको छ।
रवि लामिछानेमाथि बदनियतपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइयो : सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

रवि लामिछानेमाथि बदनियतपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइयो : सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

कुनै पनि समूहले चलाएको अभियानले अदालत प्रभावित नहुने बताए । ‘यो अभियानले न्यायालय प्रभावित हुँदैन। अदालतमा जे मुद्दा, कागज गएको छ नि, त्यतिमा सीमित रहन्छ। त्यसरी प्रभावित भयो...

भर्खरै