काठमाडौँ ।  सत्ता र शक्ति निकट ग्यास उद्योगीलाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ पोस्न उद्योग मन्त्रालयमा रस्साकस्सी चल्दै थियो । 

सरकारले नै प्रस्ताव गरेको रकमबाटै कम्तिमा वार्षिक ४३ करोड बढी रकम निगमको ढुुकुुटीबाट व्यापारीलाई दिइने तयारीबारे हामीले उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई सोधेका थियौँ । तपाईँले उपभोक्ता र निगमलाई भार पार्ने गरी यस्तो निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ?

जवाफ उनले भने, 'यस्तो हुँदैन ।' 

तर, हामीसँगको कुराकानीको दोस्रो दिन नै मन्त्री भण्डारीले वार्षिक रूपमा ४६ करोड रुपैयाँ निगमको ढुुकुुटीबाट व्यापारीलाई पोस्ने निर्णय मातहतको निकाय मार्फत गराए । 

१८ फागुनमा आयल निगम बोर्ड बैठकले गरेको एक निर्णयअनुसार निगमले व्यहोर्ने गरी व्यापारीलाई दिइने खर्चमा १२ रुपैयाँ ७५ पैसा थप गर्ने निर्णय भएको छ ।   

जनतालाई झुुक्याउन र आलोचना तथा अनुसन्धानकारी निकायबाट बच्न मन्त्री भण्डारीको सचिवालय र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले अहिले बढाइएको व्यापारीको खर्च कमिसन रकमबाट उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने र ग्यासको मूल्य नबढ्ने प्रचार गरेका छन् ।

पूर्ण सरकारी स्वमित्वको संस्थानको आधा अर्ब रुपैयाँ व्यापारीलाई पोस्ने निर्णय हुँदा त्यसको भार उपभोक्तालाई नपर्ने दाबी सफेद झुट कसरी हो ? आज हामी यसैको चिरफार गर्दैछौँ । 

000

सरकारसँगको सहमति पछि व्यापारीले ग्यासमा गरेको हडताल त्यागेको भन्दै मङ्गलवार साँझ सहमति एक विज्ञप्ति जारी भयो । 

सो विज्ञप्तिको एक बुँदामा अघिल्लो दिन अर्थात् १८ फागुनमै आयल निगम बोर्ड बैठकले उद्योगी व्यापारीको खर्च कमिसन शीर्षकमा १२ रुपैयाँ ७५ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको लेखियो । त्यसैलाई टेकेर उद्योगी व्यापारीले आफ्नो आन्दोलन त्यागेका छन् र नाफा कमिसन थप वृद्धिका लागि अर्को एक उपसमिति बनाउने समझदारीमा उल्लेख छ ।

यो सहमति पछि तत्कालै आयल निगमका तर्फबाट जारी भएको एक विज्ञप्तिमा यसबाट ग्यासको मूल्य नबढ्ने र उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने दाबी गरियो । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका भट्टले पनि उपभोक्ता मूल्यमा फरक नपर्ने गरी यस्तो निर्णय भएको दाबी गरेका छन् । 

यो दाबी उत्तिकै छिटो उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीबाट पनि आएको छ । तर, भण्डारीको प्रेस संयोजकबाट जारी गरिएको समाचारमा भने ग्यास व्यापारीलाई दिइने निधो गरिएको रकम कहाँ र कसले व्याेहोर्छ भन्ने उल्लेख छ । र निगमले लुकाउन खोजेको तथ्य यही आएर उजागर हुन्छ । 

सो समाचार भनिएको छ, 'मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहितका सरकारी प्रतिनिधि र एलपी ग्यास व्यवसायीबिच भएको वार्ताबाट सहमति भएको हो । 

सहमतिमा फागुन १८ गते बाह्य ढुवानी र आन्तरिक ढुवानी भाडा समायोजन गरेको जानकारी गरिएको छ भने, मुनाफा प्रतिशतमा हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिई एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाई निगमले उपसमिति बनाइ अध्ययन गरी अघि बढाउने कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डिर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्य बढाउने सहमति भएको छ । नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीबिच मूल्य बढाउने सहमति भएपनि उपभोक्तामाथि भने उक्त भार थपिदैंन ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिए अनुसार 'ग्यासमा प्रतिसिलिन्डिर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्यवृद्धि भएपनि त्यो उपभोक्ताले तिर्नुपर्दैन । थप मूल्य निगमले नै व्यहोर्नेछ ।' समाचारमा थप भनिएकाे छ, 'आयल निगमलाई अहिले प्रतिसिलिन्डर ३३० रुपैयाँ घाटा रहेको छ । उक्त घाटा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट मेकअप भइरहेको निगमले जनाएको छ । अहिले दैनिक रूपमा १ लाख सलिन्डिर बिक्री हुने गरेको निगमले तथ्याङ्क छ ।'

जानेर लेखे वा लुकाउन नसकेर लेखे मन्त्रीका स्वकीय सचिवले तथ्य यही लेखेका छन् र भनेका छन् । 

त्यो हो, ग्यासमा प्रतिसिलिन्डिर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्यवृद्धि भएपनि त्यो उपभोक्ताले तिर्नुपर्दैन । थप मूल्य निगमले नै व्यहोर्ने छ ।

आयल निगमलाई अहिले प्रतिसिलिन्डर ३३० रुपैयाँ घाटा रहेको छ । उद्योगीसँगको सहमतिअनुसार बढेको मूल्य जोड्दा प्रतिसिलिन्डर घाटा ३४२ रुपैयाँ ७५ पैसा हुन्छ । उक्त घाटा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट मेकअप भइरहेको निगमले जनाएको छ । अर्थात्, पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट उपभोक्तासँग लिइएको नाफा ग्यासका लागि उद्योगी व्यापारीलाई पोसियो । 

अब, हेरौँ पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा उपभोक्तासँग निगमले कति धेरै नाफा लिइरहेको छ ।

यस सम्बन्धि तथ्याङ्क यसअघि आयल निगमको वेबसाइटमा सबैले पढ्ने गरी राखिन्थ्यो । तर, अहिले यसलाई लुकाइएको छ । 

सिधाकुराले निगम स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार अहिले निगमले तरल मूल्यमा थपेर डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ, पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ र हवाई इन्धन काठमाडौँमा बिक्री गर्नेमा १५ रुपैयाँ लिटरमै नाफा लिन्छ । पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा भने अन्तराष्ट्रिय हवाई इन्धनमा जतिमा किनेको उतिमै बिक्री गर्ने निगमको नीति छ । 

आम उपभोक्ताबाट लिएको यही नाफा काटेर निगमले ग्यास उद्योगी र व्यापारीलाई सुम्पिएको हो । 

तर, उद्योग मन्त्री भण्डारी र निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट भन्दैछन् यो निर्णयले उपभोक्तालाई कुनै हानी गर्दैन । ग्यासमा १२ रुपैयाँ ७५ पैसा व्यापारीलाई तिर्दा हामीलाई भार नपर्नु तर डिजेल तथा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ र ३ रुपैयाँ हामीले बढी तिर्नु एकै कुरा भएन र ?

यस अघि २०७९ कात्तिकमा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले यस्तै गरी आन्दोलनको चेतावनी दिएर आफ्नो ढुवानी भाडा र कमिसन बढाए । तत्कालीन उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडू र निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले निगमलाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ व्ययभार थपिने गरी सो कदममा साथ दिएका थिए । 

यसपटक पनि ओलीका विश्वास पत्र मानिने दामोदर भण्डारीले पहिले ग्यास हाहाकार बनाएर, जनताको चुुल्हो नबल्ने कार्यलाई साथ दिए, अनि ग्यास अभाव रोक्न सम्झौता गर्नु परेको बहानामा उद्योगीको पक्षमा निर्णय गराएरै छाडे । वर्षौँ देखि ग्यास उद्योग ५९ बाट नबढ्नु, उपभोक्ताको घरको सिलिन्डर कहिल्यै गुणस्तरीय नहुनु तर राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फीतिकाे तथ्याङ्क देखाएर व्यवसायीलाई नोक्सानी परेको बहानामा सरकारी संस्थान धुजा धुजा बनाउँदा प्रधानमन्त्री यसैलाई साथ दिन्छन् । अख्तियार त न आँखा देख्छ न त कानै सुुन्छ । 

यो सबै प्रकरणबारे आयल निगमका कार्यकारीको जवाफ भने बनावट नै छ । उनले सिधाकुरासँग उद्योगीको खर्च बढाउनु निगमको बाध्यता भएको दाबी गरे ।