नेभिगेशन
मुख्य समाचार

नारायणघाट–बुटवल सडक : एक वर्ष म्याद थप्ने तयारी

नवलपुर (नवलपरासी)। चार लेनमा विस्तार भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकको म्याद एक वर्ष थपिने भएको छ । सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडिबी)का आयोजना निर्देशक इञ्जिनियर चुडाराज ढकालले निर्माण कम्पनीले म्याद धेरै मागेको भए पनि एक वर्ष थप्दा काम सक्ने सहमति गरेपछि म्याद थप्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। 

“निर्माण कम्पनी र आयोजनाको कन्सल्टेन्टसँग कुरा गर्दा एक वर्षमा फिनिसिङबाहेकका काम सकाउने सहमति भएको कारण म्याद थप्ने तयारी गरेका छौँ”, उनले भने, “निर्माण कम्पनीले ९० प्रतिशत काम सकाउने सहमति भएपछि हामी एक वर्ष म्याद थप गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।” आयोजना निर्देशक ढकालका अनुसार सडक योजनाको तेस्रोपटक थप भएको म्याद यही साउन ८ गते सकिँदैछ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ६९ दशमलव तीन प्रतिशत सकिएको जानकारी दिए ।

नारायणघाट–बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड)का सूचना अधिकारी इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार अहिले निर्माण कम्पनीले दाउन्ने खण्डमा काम गरिरहेको छ । दाउन्नेमा सडकका कारण यात्रीलाई समस्या परेकाले त्यहाँ ढलान गर्न जनशक्ति केन्द्रित भएका छन् । दाउन्नेमा सडक ढलानसहित चोरमारामा कालोपत्र, पुल निर्माण, दुई लेन सडक भएको ठाउँमा चार लेन बनाउने, डिभाइडर बनाउने काम भइरहेको छ । सडक विस्तारका लागि अहिले दुई सय ७२ जना श्रमिक काम गरिरहेका छन् ।
 
यस खण्डमा पर्ने साना पुल निर्माण सम्पन्न भएर सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको भए पनि ठूला पुल बन्ने क्रम जारी रहेको सूचना अधिकारी खनालको भनाइ छ । डण्डाको सुक्खा खोलामा ठूलो पुल निर्माण भएर पनि एप्रोच रोड (पहुँच मार्ग) बनाउन बाँकी रहेका कारण सो पुल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । उनले भने “अहिले चोरमाराको पुलमा काम भइरहेको छ, बेल्डिहा खोलाको पुल दुईतीन दिनमा सञ्चालनमा आउँछ, त्यस्तै जयश्री खोलाको पुलमा ढलानको काम चाँडै गर्दैछौँ, अहिले पूर्वी खण्डको काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ ।” 

गैँडाकोटको पुलचोकमा एक सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहे पनि अबको एक महिनाभित्र कालोपत्र गरिने उल्लेख गर्दै खनालले यस खण्डमा पुल भएको ठाउँमा, चोरमारामा र दुम्कीबासबाट दाउन्नेसम्म करिब सात किलोमिटर कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको बताए । नारायणघाट– बुटवल सडकको एक सय १४ किलोमिटरमध्ये पूर्वी खण्डमा करिब ६५ किलोमिटर छ । पूर्वी खण्डमा पर्ने सडकमध्ये डेढ किलोमिटर जति क्षेत्रफल पुलले ओगटेको छ बाँकी रहेको करिब सात किलोमिटर सडक पनि चाँडै कालोपत्र हुन्छ । अहिले दाउन्नेबाहेकको खण्डमा यात्रा सहज भएको बताए ।

एक वर्षमा यस खण्डको भौतिक प्रगति करिब २० किलोमिटर थपिएको उनले जानकारी दिए। “दोस्रापटक थप गरिएको म्याद सकिँदा यस खण्डमा कालोपत्र सडक २९ किलोमिटरमात्र थियो”, उनले भने, “असार मसान्तसम्म अहिले पूर्वी खण्डमा ५६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।” चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ ।
 
निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारसँग २०७५ साल माघ २४ गतेदेखि काम सुरु गरी ४२ महिनामा सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै सडक विस्तारको म्याद थप गर्दै आएको छ । अब थप हुने म्याद अन्तिम भएको सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय एडिबीका आयोजना निर्देशक इञ्जिनियर चुडाराज ढकालले बताए । । 

दुई खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार योजनाको कुल लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख छ । नारायणघाट–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्ड (गैँडाकोट–दाउन्ने) ६५ किलोमिटरको लागत रु नौ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार एवं पश्चिम खण्ड (दाउन्ने–बुटवल) ४९ किलोमिटरको लागत रु सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाख छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ८५ प्रतिशत ऋण सहयोगमा अघि बढाइएको आयोजनामा बाँकी रकम सरकारको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०,  विधायक व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, विधायक व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायक व्यवस्थापन समिति...
राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा कसले के भने ?

राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा कसले के भने ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले सबै राजनीतिक धारहरू अलग भए पनि जनसेवा, राष्ट्रिय हित र एकताको लक्ष्य साझा रहेको बताउँदै सबै मिलेर जाुनपर्ने बताए । उनले भने,  उहाँले...
गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार सुरक्षित आवास निर्माणः शहरी बिकास मन्त्रालय

गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार सुरक्षित आवास निर्माणः शहरी बिकास मन्त्रालय

त्यस्तै राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१, नेपाल स्मार्ट शहर सम्बन्धी सुचकका साथै बिशिष्ट संरचना तथा सम्मेलन केन्द्र गठन बिकास समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश कार्यान्वयनमा आएको उनले बताए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्यो जबरजस्ती निष्कासन प्रतिवेदन

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्यो जबरजस्ती निष्कासन प्रतिवेदन

आवासको हक र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएयता कानुनी सुरक्षा र संरक्षणात्मक उपायहरूसहितको प्रक्रिया पालना गर्नमा निरन्तर कमजोरी देखिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ । जसले गर्दा बिभिन्न समुदायहरु...

भर्खरै