मधेशमा ओलीले झोसेको आगो !

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले मधेस प्रदेशमा पुनः आगो झोसेको छ । यस्तो लाग्छ, अस्थिरताको आगाको न्यानोमा रमाउने एमालेलाई बानी परिसकेको छ । 

एमाले, त्यो पनि अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीको पोल्टाबाट मधेस प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दल नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिबासको एक होटलमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति मात्रै गरिनन्, त्यही शपथ खुवाएर तमासा देखाइन् । 

भण्डारी ओलीकै गृहजिल्ला झापा दमककी हुन् । दमक ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो । प्रदेश प्रमुख बनाउनुपूर्व ओलीले भण्डारीलाई डेनमार्कको राजदूत प्रस्ताव गरेका थिए । २०७८ असारमा ओलीको सरकार परमादेशमार्फत ढलेसँगै भण्डारीको राजदूत बन्ने सपना पनि भत्किएको थियो । 

तर आफूनिकटलाई पदले पुरस्कृत गर्न माहिर ओलीले उनलाई २०८० फागुन २९ गते प्रदेश प्रमुखबाट विभूषित गरेका थिए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएअनुसार आइतबार साँझसम्म प्रदेश प्रमुख ठिकठाकै थिइन् । तर सोमबार बिहान उनी एकाएक अस्वस्थ भइन् । उनलाई काठमाडौँ नगइ नहुने भयो । उनी सोमबार उज्यालो नहुँदै बिहान सवा चार बजेतिर प्रदेश प्रमुखको क्वार्टरबाट बाहिरिएकी थिइन् ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति नरहेपछि सोनलले शनिबार मात्रै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

जेनजी विद्रोहपछि मधेसमा पनि सत्ता परिवर्तन भयो । भदौ २३ गतेको जेनजी विद्रोहपछि जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिए । विद्रोहको आगो साम्य भएपछि पुनः मन्त्री पदमा फर्कन खोजेका थिए ।

त्यसपछि उनको पार्टी जनमतले उनलाई राजीनामा दिन भन्यो । तर उनले अटेर गर्दैै विश्वासको मतमार्फत् आफूलाई परीक्षण गर्न खोजेका थिए । मत नपाउने भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

उनले राजीनामा दिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन नखोजेका होइनन् । उनीहरूले जनमतको सांसदहरूको समेत संख्या राखेर प्रदेश प्रमुख समक्षा दाबी प्रस्तुत गरेका पनि हुन् । कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर जनमत पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतको गठबन्धनमा सामेल भएपछि कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना क्षणभंगुर बन्यो ।

यसरी मुख्यमन्त्री बन्ने पालो आएको थियो, जितेन्द्र सोनलको ।

तर शनिबार विश्वासको मत लिने बेला माओवादी केन्द्र सग्लो रहेन । रहबर अन्सारी र माला कर्णले विद्रोह गरे । पार्टीभित्रको पछिल्लो शक्ति संघर्षको प्रभाव त्यहाँ पनि परिसकेको रहेछ । पार्टी संस्थापनको धारबाट अलग्गिइसकेका अन्सारी र कर्णले मत नदिने बताएपछि सोनलको मुख्यमन्त्रीमा विश्वास प्राप्त गर्ने अंकगणित भत्कियो ।

तर आइतबार साँझसम्म परिस्थिति अर्को ढंगले विकास भइसकेको थियो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन भत्किएर नयाँ ध्रुवीकरण बनिसकेको थियो । एमाले बाहेकको गठबन्धन तयार भइसकेको थियो । कांग्रेस पनि त्यो कित्तामा मिसिइसकेको थियो ।

त्यसपछि एमाले नयाँ रणनीतिमा अघि बढ्यो । सोनल संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सोही धाराबाट सरकार बन्छ भने अर्को धारामा जानुनपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले यसअघि व्याख्या पनि गरेको थियो । सुदूरपश्चिम लगायत विभिन्न प्रदेशमा त्यसको नजीर पनि कोशी प्रदेशमा त झन् उपधारा ५ मा पुगिसकेको सरकार गठन प्रक्रिया पुनः फर्किएर उपधारा २ मा पुगेको थियो ।

तर एमाले इतर समूह प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नेमा ढुक्क हुन सकेका थिएनन् । किनभने एमालेले संघदेखि प्रदेशसम्मै गडबडी गरिसकेको छ । केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व गर्दा अनेक तिकडम र संविधानको छेडखानी गरिसकेका थिए । २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि त उनले अनेक ढंगले सरकारलाई निरन्तरता दिने यत्न गरे । अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत् उनको संविधानमाथिको छेडखानीलाई पूर्णविराम लगाइदिएको हो ।

त्यसकारण पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको चालबाजीबाट सबै जानकार नै छन् । यसैले आइतबार साँझै कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका सात दलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई भेटेर उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेश प्रमुखले बुझेको भाकामा मुन्टो हल्लाएर उनीहरूलाई बिदा गरेकी थिइन् । त्यसपछि पनि ढुक्क हुन नसकेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना नै बसेका थिए ।

तर एमाले चालबाजीलाई धर्नाले कसरी छेक्थ्यो र !

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिनन् । सोमबार बिहान बिरामीको बहाना पारेर फुत्त प्रदेश प्रमुखको निवासबाट बाहिरिइन् र बर्दिबासको पानस होटलमा ओर्लिएर ओलीको चाहना पूरा गर्न आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र ओहोदाको मर्म तिलाञ्जली दिइन् ।

पानस होटेलमा ओलीको षड्यन्त्रको स्क्रिप्ट तम्तयार थियो । एमालेका प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठसहितका नेता त्यहाँ तैनाथ थिए । त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद कञ्चन बिच्छा र संघीय समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद विमला अन्सारी पनि त्यहीँ पुगेका थिए ।

एक–एक सिट भएका ती पार्टीले एमालेलाई समर्थन गरिसकेका थिए । तर बाँकी सांसदहरूले समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना थिएन ।

तर एमालेको हठसामू कसको के जोर चल्छ र !

एक महिने मुख्यमन्त्री किन नबनुन्, ओलीलाई आफ्नो विश्वास पात्रलाई पगरी गुथाउनु नै थियो । संविधानमाथि छेडखानी गर्नु नै थियो । संंघीयतालाई दख्खल दिनु नै थियो ।

ओलीको अभिष्ट र हठसिद्धिका लागि प्रदेश प्रमुख भण्डारी प्रयोग भइन् ।

एमालेको यो कृत्यले मधेस अशान्त बन्यो । मुख्यमन्त्री यादवलाई पदभार ग्रहण गर्न नदिन सात दल एक ठाउँमा उभिएनन् मात्रै, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसमेत तोडफोड भयो ।

दलहरूको संयमताले सोमबार थप अनिष्ट हुन पाएन । यद्यपि संकटमोचन भइसकेको छैन । पछिल्लो घटनाक्रमले उत्पन्न अन्तरविरोध र असन्तुष्टिमाथि अरू शक्तिले नखेल्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

ओलीले त खेलून् भन्ने चाहेकै छन् ।

ओलीले यस्तो बेलामा घातक कदम उठाएका छन्, जतिबेला संघीयतामाथि प्रश्न उठिराखेको छ । सिंहदरबारको शासकीय विकृति प्रदेश–प्रदेशमा उस्तै अनुहार बोकेर पुगेपछि मानिसहरू आजित छन् । एक किसिमले भन्दा प्रदेश मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ । ठूला पार्टी मात्रै होइन, एक सिट भएका ससाना र स्वतन्त्र समूह पनि मन्त्री पदको मोलमोलाइ गर्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कहिले फेरिने, को सांसद कहिले मन्त्री बन्ने र हट्ने यकिन नहुँदा सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र पनि अन्योल बन्ने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन प्रदेशहरूमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र डरलाग्दो बनिरहेको छ । त्यसैको जालाले छोपिएको अवस्था पनि छ ।

त्यति मात्र होइन, जेनजी विद्रोहपछि देशको शासन–प्रशासन मात्र होइन शान्ति सुरक्षा पनि नराम्ररी खल्बलिएको छ। विस्फोटक बनिरहेको परिस्थितिमा कसले कहाँ आगो झोस्छ, त्यो फैलिएर फेरि केके उपद्रब मच्चाउँछ भनेर सधैँ त्राहिमाम् हुनुपर्ने अवस्था छ।

भदौ २३ र २४ को घटनापछि सुरक्षाकर्मीको मनोबल असाध्यै खस्किएको छ । उनीहरू सामाजिक पुनःस्थापना नै हुन सकेका छैनन् । आजै पनि मधेस प्रदेशमै सुरक्षाकर्मीमाथि सांसदहरूले नै हातपात गरे ।

सुरक्षाकर्मीको खस्किएको मनोबल उकास्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यति मात्र कहाँ हो र ! शान्ति सुरक्षालाई लयमा फर्काएर देशमा चुनावी वातावरण पनि बनाउनुपर्ने छ । तर आगोमा खेल्ने बानी परेका केपी शर्मा ओली यी सबै कुराबाट बेखबर जस्तै छन् । उनलाई कुनै हालतमा सरकारलाई असफल बनाउनु छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको असफलतामा आफ्नो खुसी देखिरहेका ओली अनेक उपद्रव मच्याउने यत्नमा छन् । कार्यकर्तालाई सरकारसँग अनुमति नै नलिई सडकमा निस्कन उर्दी नै जारी गरिसकेका छन् ।

तर उनी यतिमै रोकिनेवाला छैनन् । मधेस घटना ओली उपद्रवको आरम्भविन्दु पनि हुनसक्छ । होइन भने २०८० फागुन २९ गते आफैले सिफारिस गरेर बनाएको प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई उपयोग गरेर मधेसलाई किन बनाउनुप¥यो अशान्त ! उपधारा २ ले सरकार बनाउने अवस्था विद्यमान छ, दलहरू त्यसका लागि तयार नै छन् भने उनीहरूलाई छलेर किन गर्नपर्यो संविधानमा छेडखानी ? किन गर्नुप¥यो संघीयताको उपहास ? होटलहोटलमा प्रदेश प्रमुख बोलाएर शपथ गराउने, बाटाबाटै मुख्यमन्त्री र मन्त्री नियुक्तिको राजनीतिक अर्थ के हो ? यसको उपादेयता के हो ?

राजनीतिक कठघरामा उभिएर ओलीले यी प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने हो । तर ओलीलाई प्रश्नहरू कहाँ प्रिय लाग्छन् र ! ओलीलाई प्रश्न प्रिय लाग्थ्यो भने जेनजी विद्रोह हुने नै थिएन । ७६ जनाको रगतले देश रगताम्य हुने नै थिएन ।
तर ओली यी सबै घटनाबाट पाठ सिकिरहेका छैनन् । बरु नयाँनयाँ कुकृत्यमार्फत् मुलुकलाई थप भिडन्त, द्वन्द्व र आगाको बाटोमा हिँडाउँदैछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले मधेसमा आगो बाल्न भूमिका खेल्ने प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट क्षुब्ध ओलीले आगो झोस्ने थप कदम चाल्न सक्छन् । किनभने उनलाई फागुन २१ गतेको चुनाव बिथोल्नु नै छ । यो सरकार असफल बनाउनु नै छ । अतः सरकार, नागरिक समाज र विद्वत वर्ग यसप्रति चनाखो रहँदै ओलीका यस्ता कदमको सशक्त प्रतिवाद देशलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउने बाटो हो ।