सर्वोच्चमा शर्माः बदलिएको जनादेशले बदल्यो अदालतको रोलक्रम

काठमाडौँ । न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्मा । न्याय परिषदले सिफारिस गर्दा ४ नम्बरमा थिए । संवैधानिक परिषदले उनलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो । परिषदको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी माग्यो, छानबिन गर्यो, शर्मासँग योजना माग्यो, सुनुवाइ गर्यो । अनि सर्वसम्मतिले उनको नाम अनुमोदन गर्यो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे । डाक्टर मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बने । 

न्याय परिषदले सिफारिस गर्नु, सिफारिसमा परेकामध्ये एकजनालाई संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्नु, संसदीय सुनुवाइ हुनु अनि राष्ट्रपतिले नियुक्त यी नियमित प्रक्रिया हुन् ।   

Watch On

तर, यही नियमित प्रक्रियाभित्रै रहेर नेपालको न्यायालयमा पहिलो पटक क्रम भंग भएको छ । वर्षौंसम्म सर्वोच्चको नेतृत्वका लागि तयार पारिएको रोलक्रम पनि टुटेको छ । यसअघिकै रोलक्रमअनुसार संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाइ समिति अगाडि बढेको भए सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने थिइन् । त्यसपछि कुमार रेग्मी अनि हरि फुयाँल । तर, परिस्थिति यस्तो आयो– प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाए मनोज शर्माले । 

३३औं प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषदले सिफारिस गर्दै गर्दा मुख्य आधार बनाएको थियो– उनको कार्य क्षमता । सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको पाँच वर्षमा ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेका शर्माको काँधमा अब सर्वोच्चको मात्रै होइन, सबै तहका अदालतबाट हुने समग्र न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी थपिएको छ ।

गएको वैशाख २४ गते परिषदले उनको नाममा निर्णय गरेपछि देशैभर तरंग फैलियो । पुराना दलहरु रोलक्रम अनुसार नै सपनालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थे, त्यस्तो निर्णय भएन । पुराना दलहरु रुष्ट भए । रोलक्रममा रहेकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल पनि रुष्ट भइन् । यति मात्रै होइन, अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि रुष्ट भइन् । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन त आन्दोलनमै उत्रियो । ती असन्तुष्टि, आक्रोश अनि रोष संसदीय सुनुवाइ समितिसम्म पुग्यो । तर, कुनै पनि आन्दोलन, आक्रोश र असन्तुष्टिले त्यसलाई रोकेन । ३३औं प्रधानन्यायाधीश शर्मा को हुन् ? कसको आक्रोश के थियो, कसको असन्तुष्टि के थियो, अनि कसको चित्त दुखाइ केमा थियो, केहीबेरमा चर्चा गर्छु । त्योभन्दा पहिला आज दिनभर के के भयो ? त्यो बुझौं । 

संवैधानिक परिषदले निर्णय गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले दश दिनको समय दिएर शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । उजुरीको समय हिजो सकियो । आज बिहान ९ बजे सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । त्यही बैठकमा उनीविरुद्ध परेका उजुरी खोलियो । शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका थिए । ती सबै उजुरीमाथि छलफल भयो । छलफलपछि सुनुवाइका लागि शर्मालाई बोलाइयो । त्यहीँ उनले कार्ययोजना पेश गरे, आफूमाथि परेका उजुरी र आरोपको जवाफ दिए । 

लिखित रुपमा नै कार्ययोजना पेश गरेका शर्माले न्याय सम्पादनलाई पारदर्शी बनाउने बताए । उनले इजलासमा हुने मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र न्याय सम्पादनमा एआईको प्रयोगबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरे । 

न्यायालयमा सुधारको खाँचो छ । कहाँ के कमजोरी छ भन्ने शर्मालाई जानकारी नहुने कुरै भएन । त्यसमा पनि थप अध्ययन गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले जानकारी दिए । 

उनले आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेपछि सुरु भयो– सवालजवाफ । सांसदहरुले पालैपालो प्रश्न सोधे । उनले जवाफ दिए । उनीविरुद्ध जे जे उजुरी परेका थिए, सांसदहरुले प्रायः तिनै प्रश्न सोधेका थिए । 
यतिसम्म कि, सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध परेको रिट दरपीठ गरिएको र त्यस विरूद्धको निवेदन समेत होल्डमा राखिएकोबारे प्रश्न पनि सोधे । सर्वोच्चमा गुटबन्दी भएको हो ? भनेर पनि सोधे । 
त्यसको सहज जवाफ दिए– ‘रिट दर्ता गर्ने नगर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हो । गुटबन्दी भयो भन्ने हल्ला निराधार हो ।’

कतिपयले प्रश्न शर्मालाई सिफारिस गर्दा नै उठाएका थिए । अघिल्लो वरियताका तीन जनालाई छाडेर कसरी चौथो वरियताको न्यायाधीश कसर योग्य भनेर पनि सांसदले प्रश्न सोधे । त्यसमा उनले सटिक जवाफ दिए– यो बढुवा होइन, नियुक्तिको विषय हो, बढुवामा वरिष्ठताको मापदण्ड बलियो हुन्छ, यो नियुक्ति हो, यसमा परिषदले प्रक्रिया पुरा गरेको छ ।’

उनीमाथि एनसेलको करसम्बन्धी फैसला र नेपोबेबीबारे पनि प्रश्न सोधिएको थियो । एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दामा कानुन बमोजिम नै फैसला गरेको र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नातेदार भएकै कारणले आफूलाई नियुक्त गर्न नहुने भन्ने कहीँ कतै नरहेको जवाफ दिए । 

सुनुवाइ सकिएपछि शर्मा बैठकबाट बाहिरिए, त्यसपछि बसेको सुनुवाइ समितिले शर्माको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो । लगत्तै संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पत्र लेखेर शर्माको नाम सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको जानकारी गरायो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे । नियुक्तिपछि शर्माले शपथ लिए, सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरे । 

जतिबेला सिंहदरबारमा शर्माको सुनुवाइ भइरहेको थियो, त्यति नै बेला नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनविरुद्ध दिउँसै लालटिन बालेर रामशाह पथमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको थियो । विरोधको निहुँ थियो– सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गरिदिएन । त्यसमा बारले शर्माको पनि भूमिका देख्यो । शर्माकै आदेशमा रिट निवेदन दर्ता नभएको आरोप बारको छ । बारले जुन आरोप लगाएको छ, त्यही कुरा हिजो मात्रै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफ्नो लिखित आदेशमा उल्लेख गरेकी थिइन् । 

पहिले विपक्षी दलहरुले शर्माको नाममा असहमति जनाए । सडकदेखि सदनसम्ममै आवाज उठाए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त वर्तमान सरकारविरुद्ध आगो ओकलिन् । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल रुष्ट नहुने त कुरै भएन । सपनाको चाहना थियो– संवैधानिक परिषद अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गराउने र त्यसमा सरकारको विरुद्धमा आदेश जारी गराउने । उनको यो योजना पनि पुरा भएन । सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारले हिजो नै उनको आदेश अबज्ञा गरे । 

शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने कुनै पनि चालबाजी पुरा भएन । यसको अर्थ हो– न्यायपालिकामा अब कसैले पनि व्यक्तिगत चाहना र स्वार्थ लागु गर्न सक्दैन । संविधान, कानुन र विधिले जे भन्छ त्यही हुन्छ । विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत थियो । दल र तिनका नेताको चाहनामा अनि भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुन्थे । त्यसको असर न्यायसम्पादनमा पनि पथ्र्यो । 

अब यो प्रक्रियालाई सुधार गर्ने जिम्मे डाक्टर मनोजकुमार शर्माको काँधमा आएको छ । शर्माले अब ६ वर्ष समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । यो अवधिमा उनले न्याय क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने छ । यो उनका लागि चुनौती पनि हो, अवसर पनि हो । 
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा अहिले क्रमभंग भयो । वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने विगतको अभ्यास र परम्परा अन्त्य भयो । 

अझै पनि कतिपयले भन्ने गरेका छन्– वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानन्यायाधीश बन्न जुन मापदण्ड तोकिएको छ, त्यो मनोजकुमार शर्माले पुरा गरेका छन् । त्यही मापदण्डअनुसार उनी सिफारिस भए, अन्ततः प्रधानन्यायाधीश नै बने । सन् १९७० मा वीरगन्जमा जन्मिएका शर्माको पृष्ठभूमि अधिवक्ता हो । नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका शर्माले भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमै स्नातकोत्तर गरे । त्यसपछि सन् २०१८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी गरे । 

सन १९९५ मा अधिवक्ता भएका उनी दशकभन्दा बढी समय वकालत पेशामा थिए ।  न्यायिक क्षेत्रमा उनको औपचारिक प्रवेश भने पुनरावेदन अदालतबाट भयो । उनी सन् २०१३ जुन १० देखि २०१५ डिसेम्बर १२ सम्म अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए ।  डाक्टर शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष न्याय सम्पादन गरिसकेका शर्मा यसबीचमा कुनै पनि विवादमा परेनन् । यसको अर्थ उनले गरेका फैसलाको सार्वजनिक आलोचना भएको सुनिएको छैन । 

बितेको साढे ३ दशकमा मुलुकलाई पुराना दलहरुले अति राजनीतिकरणको दलदलमा फसाए । न्याय क्षेत्र पनि त्यसको चपेटामा पर्यो । कुशासन मौलायो, भ्रष्टाचार मौलायो, दण्डहीनता बढ्यो । जनता आजित भए । त्यसैको परिणाम हो जेनजी विद्रोह । जेनजी विद्रोहले पुरानो सत्ता ढाल्यो । चुनावमा  जनताले रास्वपालाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए ।  

चैत १३ गतेदेखि मुलुकको सत्ता सम्हालेको रास्वपाले राज्यका सबै अंगमा सुधारको प्रयास गरिरहेको छ ।  सुधारको खाँचो न्यायालयमा पनि छ । नागरिकले सहज रुपमा न्याय पाउनुपर्छ । कोही पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन । रास्वपाले यो तथ्य राम्ररी बुझेको छ । रास्वपाको स्पष्ट बुझाइ छ– सरकारले जनतालाई सेवा दिनुपर्छ, सरकारले जस्तै राज्यका अन्य अंगले पनि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संसदमा परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । अब न्यायालयमा पनि परिवर्तन देखिनुपर्छ, सुधार देखिनुपर्छ । यसमा नयाँ  प्रधानन्यायाधीशलाई सफलता मिलोस्, हाम्रो पनि शुभकामना ।