जलविद्युतदेखि हरित औद्योगिकीकरणसम्म: किन चाहिन्छ छुट्टै ‘हरित औद्योगिक प्राधिकरण’ ?

नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो भन्ने भाष्य अब किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित छैन; यो क्रमिक रूपमा यथार्थमा परिणत हुँदैछ। दशकौंसम्म १८ घण्टाको लोडसेडिङ भोगेको देश आज वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। तर, बिजुलीको उत्पादन बढ्दैमा हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रोग निको भएको छैन।

एकातिर हाम्रो आफ्नै जलविद्युत खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर वार्षिक करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ र ८० देखि १०० अर्बको कोइला आयात भइरहेको छ। यसले हाम्रो नीतिगत विरोधाभासलाई छताछुल्ल पार्छ: हामीले बिजुली त निकाल्यौँ, तर त्यसलाई आन्तरिक औद्योगिकीकरण र इन्धन प्रतिस्थापनमा जोड्न सकेनौँ। अबको नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा ‘बिजुली उत्पादन र निर्यात’ मात्र हुन सक्दैन; यो उत्पादित स्वच्छ ऊर्जालाई हरित औद्योगिकीकरण (Green Industrialization) मा रूपान्तरण गर्नु पर्छ।

Watch On

१. हरित हाइड्रोजन: इन्धन प्रतिस्थापनको ब्रह्मास्त्र

नेपालमा खपत हुने कुल ऊर्जाको झण्डै ९० प्रतिशत हिस्सा अझै पनि गैर–विद्युत् स्रोतबाट आउँछ। यातायात क्षेत्र पेट्रोल र डिजेलमा निर्भर छ भने सिमेन्ट, इँटा, टाइल र फलाम जस्ता उद्योगहरू पूर्ण रूपमा आयातित कोइला र फर्नेस आयलमा निर्भर छन्।

हल्का सवारी साधनमा विद्युतीय सवारी (EV) ले राम्रो फड्को मारेको छ, तर २५–३० टन सामान बोकेर पहाड उक्लिने मालवाहक ट्र्याक वा १४०० देखि १६०० डिग्री सेल्सियस तापक्रम चाहिने सिमेन्ट र फलाम उद्योगलाई सीधै बिजुलीबाट चलाउन प्राविधिक र आर्थिक रूपले अत्यन्तै कठिन (Hard-to-Abate) हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो जलविद्युतलाई 'हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen)' मा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन।
यही हरित हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल (Ammonia) उत्पादन गर्ने हो भने नेपालले वार्षिक अर्बौंको मल आयात मात्र रोक्ने छैन, खाद्य सुरक्षासमेत सुनिश्चित गर्नेछ।

२. विश्वव्यापी बजार र नेपालको अवसर

आज विश्व बजारले कार्बन उत्सर्जनलाई निरुत्साहित गर्न कडा नीतिहरू ल्याइरहेको छ। युरोपियन युनियनले ‘कार्बन बोर्डर एडजस्टमेन्ट मेकानिजम (CBAM)’ लागू गर्दैछ, जसले उच्च कार्बन उत्सर्जन गरेर उत्पादन भएका वस्तुहरूमा अतिरिक्त कर लगाउनेछ। त्यस्तै, जीवाश्म इन्धनमा लगानी गरिरहेका खर्बौं डलरका फन्डहरू अब ‘ग्रीन क्लाइमेट फन्ड’ र ‘सस्टेनेबल फन्ड’ मार्फत हरित ऊर्जातर्फ सिफ्ट हुँदैछन्।

नेपाल जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना, रणनीतिक भू–अवस्थिति (भारत र चीनको बीचमा) र कार्बन–न्युट्रल लक्ष्य (२०४५) का कारण यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय हरित लगानी भित्र्याउन विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ। तर, यो लगानी त्यत्तिकै आउँदैन। यसका लागि सरकारले परम्परागत प्रशासनिक सुस्तताभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ।

३. संस्थागत खाडल: नीति छ, संयन्त्र छैन

हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी केही नीतिगत पहलहरू पक्कै भएका छन्। सरकारले 'ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०' ल्याएको छ र बजेटमार्फत कर छुटको घोषणा पनि गरेको छ। तर कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्तै फितलो छ।

हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र जस्ता निकायहरू छन्। उनीहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा सक्षम पनि छन्। तर, हरित औद्योगिक रूपान्तरण एउटा यस्तो विषय हो जुन ऊर्जा, उद्योग, जलवायु वित्त (Climate Finance), कार्बन बजार र पूर्वाधार विकासको ठ्याक्कै बीचमा पर्छ। हाल यी मन्त्रालय र निकायहरू आ–आफ्नै साँघुरो घेरा र सीमित क्षेत्राधिकारभित्र मात्र खुम्चिएर काम गरिरहेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले बिजुली बेच्ने मात्र सोच्छ, उद्योग मन्त्रालयले पुरानै ढर्राको उद्योग मात्र देख्छ, र वन मन्त्रालयले जलवायुलाई आर्थिक अवसरको सट्टा केवल संरक्षणको आँखाले हेर्छ। यसैकारण, नीति बने पनि कार्यविधि, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभावमा व्यवसायीकरण रोकिएको छ। यो कार्यान्वयनको ग्याप पुर्न अब एउटा बलियो संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता छ।

४. अबको बाटो: ‘नेपाल हरित औद्योगिक प्राधिकरण’

नेपालको जलविद्युतलाई हरित उद्योग, रोजगारी र जलवायु नेतृत्वमा बदल्न अब ढिला नगरी ‘नेपाल हरित औद्योगिक प्राधिकरण’ स्थापना गरिनुपर्छ। यो कुनै अर्को मन्त्रालय वा विद्यमान संस्थाहरूलाई विस्थापित गर्ने निकाय हुने छैन। बरु, यो एउटा नतिजामुखी (Mission-oriented) समन्वयकारी संस्था हुनेछ, जसको मुख्य काम लगानी ल्याउने, नीतिगत अड्चन फुकाउने र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हुनेछ। यसका मुख्य कार्यक्षेत्रहरू निम्न हुनेछन्:

रणनीतिक समन्वय र लगानी संरचना: मन्त्रालयहरूबीचको नीतिगत विरोधाभास अन्त्य गर्ने र पीपीपी (PPP) मोडल, ब्लेन्डेड फाइनान्स जस्ता संरचना निर्माण गर्ने।

परियोजना विकास: हरित हाइड्रोजन, अमोनिया, हरित मल (Green Fertilizer) र हरित स्टिल उत्पादनका लागि लगानीयोग्य (Bankable) प्रोजेक्टहरू तयार पार्ने।

जलवायु तथा कार्बन बजार एकीकरण: ग्लोबल एन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (GEF) र हरित जलवायु कोष (GCF) जस्ता निकायबाट फन्ड ल्याउने र कार्बन व्यापारलाई राष्ट्रिय आयको स्रोत बनाउने।

५. कसरी स्थापना गर्ने ? (द्रुत तथा समानान्तर खाका)

नयाँ सरकार र देशले खोजेको द्रुत रूपान्तरणका लागि वर्षौं कुरेर बस्ने छुट हामीलाई छैन। परम्परागत रूपमा पहिला अध्ययन गर्ने, अनि बल्ल ऐन बनाउने प्रक्रियाले लगानीको अवसर गुम्न सक्छ। त्यसैले यसलाई 'समानान्तर प्रणाली (Parallel Approach)' मार्फत तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ:

तत्काल कदम (गठन आदेशमार्फत सुरुआत): ढिलाइ नगरी मन्त्रिपरिषद्को 'गठन आदेश' (Formation Order) मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी संयन्त्र खडा गरी तत्काल काम थालिहाल्ने। यसले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र नमुना परियोजना (जस्तै: मल कारखाना) को खाका कोर्न सुरु गर्नेछ।

समानान्तर कानुनी प्रक्रिया: गठन आदेशबाट काम सुरु भएकै दिनदेखि यसलाई स्थायी र शक्तिशाली रूप दिन संसद्मा ऐनको मस्यौदा लैजाने। आवश्यक परे संसद् नबसेको बेला 'अध्यादेश' (Ordinance) मार्फत भए पनि यसको कानुनी आधार बलियो बनाउने।

२४ महिनाभित्रको लक्ष्य: आगामी २४ महिनाभित्र यो संयन्त्र पूर्ण अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको रूपमा स्थापित भइसक्नुपर्छ र सँगसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र स्वदेशी पुँजीमा आधारित केही 'फ्लागसिप' परियोजनाहरू (Flagship Projects) कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको हुनुपर्छ।

यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री तहबाट हुनुपर्छ जसमा अर्थ, ऊर्जा, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयका साथै निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता होस्।

निष्कर्ष

हामीले बिजुली उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेका छौँ। अबको राष्ट्रिय मिसन क्लिन बिजुली निकाल्ने मात्र होइन, त्यो क्लिन बिजुलीलाई हरित इन्धन, हरित सामग्री, हरित रोजगारी र हरित आर्थिक सम्प्रभुतामा रूपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ।

अब समय सुस्त गतिमा हिँड्ने वा अवसर गुमाउने होइन, ऐतिहासिक सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने हो। यदि हामीले दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ तत्कालै अधिकारसम्पन्न ‘नेपाल हरित औद्योगिक प्राधिकरण’ खडा गरेर समानान्तर रूपमा काम अगाडि बढायौँ भने, हाम्रा नदीबाट निस्किने बिजुलीले नेपाललाई ऊर्जा निर्यातक मात्र होइन, हरित औद्योगिकीकरण र दिगो आर्थिक समृद्धिको एक विश्वव्यापी नमुना राष्ट्र बनाउनेछ। यो रूपान्तरण पूर्ण रूपमा सम्भव छ, र यसको सुरुआत आजैबाट हुनुपर्छ।