रवि लामिछानेको निवेदनमा सर्वोच्चबाट प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको निवेदनमा प्रमाण झिकाउने आदेश भएको छ । 

बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरको वुटवल इजलासमा धरौटी बुझाएर साधारण तारेखमा बसेर मुद्दा लड्न पाउने  माग गर्दै रवि लामिछानेले दिएको निवेदनमा सुनुवाई भएको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय बाशुुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा भएको मुुल मुद्दाको सक्कल मिसिल प्रमाण झिकाउने आदेश भएको रविकातर्फबाट कानुनी पैरवी गरिरहेका अधिवत्ता डा. नारायणदत्त कंडेलले जानकारी दिए ।

यसअघि यही कात्तिक २० गतेको पेशीमा न्यायाधिश वासुदेव आचार्य र अर्यालको इजलासमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको सुरु आदेशलगायत अन्य फाइल मगाउने आदेश भएको थियो । सोही आदेशअनुसार जिल्ला अदालतबाट मिसिल प्राप्त भएपछि आजका लागि पेशी तोकिएको हो । 

यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनका आधारमा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधिशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले लामिछानेसँगै जोशीको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अनियमितता प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।
 
सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । गत साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधिश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

लामिछानेले जस्तै जोशीले त्यति नै बिगोवापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो ।