नेभिगेशन
समाज

निर्वाचन ६८ दिन बाँकीः निर्वाचनमा मतदान गर्ने अस्थायी मतदाताको सूची तयार

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् ।

Extreme Energy
Everest cinsult

यस्तै, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा ती सरकारको स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रुपमा रहनेछन् ।

अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजमा मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था छ । सो समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव आयोगका वरिष्ठ कम्युटर अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा तोके बमोजिमको उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।

यसैगरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् । निर्वाचन अधिकारीलाई सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गर्ने र विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अस्थायी मतदाता नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली निर्धारित ढाँचामा तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...