प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ६६ दिन बाँकीः राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेद्वारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् ?
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले रु तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ ।
Watch On
आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि रु एक हजार, सवारी साधनमा रु ७० हजार, सवारी इन्धन रु १० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा रु १४ हजार ५०० खर्च गर्न पाउने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
यसैगरी ढुवानी रु १० हजार, गोष्ठी अन्तरक्रियाका लागि रु एक लाख, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवम् विद्युतीय माध्यममा खर्च रु १४ हजार ५०० खर्च गर्न पाइनेछ । त्यस्तै कार्यालय सञ्चालन रु ७० हजार, प्रतिनिधि परिचालन रु ३० हजार र विविध शीर्षकमा रु ३० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । उम्मेद्वारले खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्न र यसरी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ अनुसार, आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
-1774162118.jpg)
निजी विद्यालयमा कानुनविपरीत लिइँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि... आइतबार, चैत २२, २०८२
रेखा शर्मालाई हिरासतमुक्त गर्न अदालतको आदेश
उनीविरूद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप थियो । नाबालिगलाई घरेलु कामदार बनाई श्रम शोषण तथा यातना दिएको आरोप उनीविरुद्ध थियो । उनको घरबाट एक बालिकालाई... आइतबार, चैत २२, २०८२
रास्वपाका युधिष्ठिर बने देशको सभामुख
प्रलयबाट रास्वपा र रास्वपाका नेता जोगाएको मात्रै होइन । प्रलयपछिको दिग्विजयको नेतृत्वकर्ता र योजनाकार समेत रहेका डीपी रास्वपाका धर्म र सत्यका मानक अर्थात युधिष्ठिर हुुन् । आइतबार, चैत २२, २०८२
ओली र लेखक थप ५ दिन थुनामा
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार ओली र लेखकलाई पाँच दिन म्याद थप गरेको हो । आइतबार, चैत २२, २०८२भर्खरै
- अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती
- ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश
- खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
- सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा
- युद्धग्रस्त खाडीबाट ८८ हजार नेपालीले खोजे नेपाल सरकारको साथ
- एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सको गितमा टिकटक बनाएर आइपिएल टिकटसहित भ्रमण प्याकेज जित्न सकिने
- अब नर्स र शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए कारबाही हुने
- सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको काम निगरानी गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सक्रिय
