नेभिगेशन
सबै कुरा

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि निर्णय लिन्छौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्राप्त भएपछि सरकारले निर्णय लिने बताएकी छिन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले छानबिन समितिको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र बाँकी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी हुन् । उनले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया अहिले स्थगित रहेको बताउँदै  दूरसञ्चार ऐनको संशोधनका लागि मन्त्रालय तयारी सुरु गरेको जानकारी दिइन्।  

Extreme Energy
citizen life

“अहिले समितिले छानबिन गरिरहेको छ । सरकारको कार्यदेशअनुसार समितिले काम अघि बढाइरहेको छ”, उनले भनिन्, “प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।”  

गत मङ्सिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका विषयमा अध्ययनका लागि पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले एनसेलको हालै भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री र हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, दूरसञ्चार नियमन र सञ्चालन सम्बन्धमा सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि राय सुझावसहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।  

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बीच  एकरुपता नहुँदा अस्पष्टता देखिएको बताए । उनले एनसेलले शेयर खरिद बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति नलिएको बताएका हुन्।  

उनले भने, “नेपाल बाहिर नै कारोबार भए पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । प्राधिकरणको विनियमावली, २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम शेयर खरिद बिक्रीका लागि दुवै पक्षले निवेदन दिइ प्राधिकरणको स्वीकृतिपश्चात् मात्र कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन ऐनसेलको हकमा भएको देखिँदैन ।” 

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार टोकबहादुर विष्टले पनि यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताए । समितिको बैठकमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्मा, दीपा शर्मा, तोसिमा कार्की र बद्री पाण्डेलगायतले अन्तरसमिति समन्वय विना एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा छुट्टाछुट्टै बैठक एवं निर्देशन जारी गरेकोप्रति असहमति जनाए । उनीहरुले नियमनकारी निकाय हुँदाहुँदै छुट्टै समितिको गठन गरी छानबिन गर्नाले दोहोरोपनको समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै मन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका हुन् । 

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व९शेयर० हस्तान्तरण सम्बन्धमा यसअघि नै सार्वजनिक लेखासमिति, अर्थसमिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको थियो । मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा ग्रुप आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीसँगको शेयर बिक्रीका विषयमा नियमनकारी निकायले समयमा नै जानकार नभएकोप्रति समितिका सदस्यले आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...