गहुँको समर्थन मूल्यमा जब मन्त्री चिप्लिइन्...
काठमाडाैँ : बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्यो । जहाँ सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै गहुँको न्यूनतम समर्थन मुल्य प्रतिक्विन्टल ३६ हजार ५० रहेको बताइन् ।
Watch On
‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८०/८१ मा गहुँको न्यूनतम समर्थन मुल्य ३६ हजार ५० निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’, उनले भनिन् ।
त्यसो त उनले भनेअनुसार मन्त्रीपरिषदले गहुँको न्यूनतम समर्थन मुल्य प्रतिक्विन्टल ३६ हजार ५० नभएर ३६ सय ५० निर्धारण गरेको हो ।
बढ्यो गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गहुँको न्यूनतम समर्थन मुल्य बढाएर ३ हजार ६ सय ५० पुर्याएको छ । गत वर्ष ३ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ रहेको गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढाएर प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बनाएको हो । सरकारले यस वर्ष गहुँमा २ सय ९९ रुपैँया मूल्य बढाएकाे हाे ।
-1774162118.jpg)
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने
हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका... सोमबार, वैशाख २१, २०८३
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू
‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको... बुधबार, वैशाख १६, २०८३
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने
‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र... बुधबार, वैशाख १६, २०८३भर्खरै
- लिपुलेकमा बालेनको अडान
- छिमेकीलाई बालेन सरकारको सन्देश– देश सानो ठूलो हुन सक्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमान सानो ठूलो हुँदैन
- सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ९ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त
- संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रसेवकहरूसँग छलफल
- स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकवाहक सवारी साधन अब अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने
- स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सय त्रियानब्बे पदाधिकारी पदमुक्त
- राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान
- ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र
