नेभिगेशन
सबै कुरा

कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना छैन : मुख्यमन्त्री कार्की

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना टरेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा वर्तमान सर्वदलीय सरकार नै निरन्तर चल्ने र आवश्यक विकास तथा सेवा प्रवाहको काम अघि बढ्ने उनले बताए। 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

हेटौँडामा शुक्रबार पत्रकार सम्मलेनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले चाँडै नै प्रदेशमा रहेका दलको सहमतिमा कोशी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने जानकारी गराए । केही समयअघि जारी भएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा दलले दिएको समर्थनले प्रदेशमा क्रियाशील सबै दलको सहमतिमा पुष्टि गरेको उनको भनाई छ ।

Extreme Energy
citizen life

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा कोशी प्रदेश सरकारले अगुवाइ गर्ने उनले बताए। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा कोशी प्रदेशले सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको र प्रदेशको संवैधानिक अधिकारका विषयमा आफू मुख्यमन्त्री बन्दा भएका घटनाक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ । सङ्घीय सरकार र सांसद लोकप्रियताका लागि जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका काममा केन्द्रित भइरहेको उनले आरोप लगाए ।

सङ्घीयताले आमनागरिकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा खेलेको भूमिकालाई सङ्घीय सांसदले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा वर्तमान व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्नेको भीड बढ्न थालेको उनले बताए । सङ्घीय सरकार र प्रतिनिधिसभालाई दबाव दिएर प्रदेश सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार खोसेर लिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जोड दिए । यसका लागि हेटौँडामा छलफल भइरहेको र छलफलले सङ्घीय सरकार र संसद्लाई दबावमूलक सन्देश प्रवाह हुने उनको भनाइ छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सरकारले एकजुट भएर फरक शैलीबाट अघि बढ्ने उनले बताए। “कोशी प्रदेशले केही हदसम्म त्यसलाई दबाव दिने र अधिकार लिने काम भएको छ । हेटौँडामा भइरहेको तहगत अधिकारको विस्तृतीकरणले फरक शैलीबाट अघि बढ्ने निर्णय गर्ने उहाँको विश्वास छ । जसले सङ्घीय सरकार र प्रतिनिधिसभालाई दबाव दिएर अधिकार विकेन्द्रीकरणका लागि घच्घच्याउने काम गर्नेछ”, उनले भने ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...