नेभिगेशन
सबै कुरा

कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना छैन : मुख्यमन्त्री कार्की

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना टरेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशमा वर्तमान सर्वदलीय सरकार नै निरन्तर चल्ने र आवश्यक विकास तथा सेवा प्रवाहको काम अघि बढ्ने उनले बताए। 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

हेटौँडामा शुक्रबार पत्रकार सम्मलेनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले चाँडै नै प्रदेशमा रहेका दलको सहमतिमा कोशी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने जानकारी गराए । केही समयअघि जारी भएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा दलले दिएको समर्थनले प्रदेशमा क्रियाशील सबै दलको सहमतिमा पुष्टि गरेको उनको भनाई छ ।

Ncell
Extreme Energy

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा कोशी प्रदेश सरकारले अगुवाइ गर्ने उनले बताए। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा कोशी प्रदेशले सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको र प्रदेशको संवैधानिक अधिकारका विषयमा आफू मुख्यमन्त्री बन्दा भएका घटनाक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ । सङ्घीय सरकार र सांसद लोकप्रियताका लागि जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका काममा केन्द्रित भइरहेको उनले आरोप लगाए ।

सङ्घीयताले आमनागरिकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा खेलेको भूमिकालाई सङ्घीय सांसदले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा वर्तमान व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्नेको भीड बढ्न थालेको उनले बताए । सङ्घीय सरकार र प्रतिनिधिसभालाई दबाव दिएर प्रदेश सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार खोसेर लिनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जोड दिए । यसका लागि हेटौँडामा छलफल भइरहेको र छलफलले सङ्घीय सरकार र संसद्लाई दबावमूलक सन्देश प्रवाह हुने उनको भनाइ छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सरकारले एकजुट भएर फरक शैलीबाट अघि बढ्ने उनले बताए। “कोशी प्रदेशले केही हदसम्म त्यसलाई दबाव दिने र अधिकार लिने काम भएको छ । हेटौँडामा भइरहेको तहगत अधिकारको विस्तृतीकरणले फरक शैलीबाट अघि बढ्ने निर्णय गर्ने उहाँको विश्वास छ । जसले सङ्घीय सरकार र प्रतिनिधिसभालाई दबाव दिएर अधिकार विकेन्द्रीकरणका लागि घच्घच्याउने काम गर्नेछ”, उनले भने ।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो निजामती विधेयक, के हुन्छ ३०/५५ को व्यवस्था ?

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दै लेखा समिति

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २३ र २४ भदौको जेन जी आन्दोलनबारे छलफल गर्दैछ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, एउटामात्रै एजेण्डा

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, एउटामात्रै एजेण्डा

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ ।
रास्वपाले सुरु गर्यो 'हामी सुन्छौँ' अभियान

रास्वपाले सुरु गर्यो 'हामी सुन्छौँ' अभियान

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान सुरु गरेको छ ।