अल्पमतको दम्भले बहुमतको संसद बन्धक !

काठमाडौँ । संसद्को मुख्य काम हो– सरकार बनाउने र देशका लागि आवश्यक कानुन तथा नीति नियम निर्माण गर्ने । फागुन २१ मा चुनिएको संसदले नयाँ सरकार त बनायो, अरु काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । किन ? यसको कारण होे– विपक्षीको निरन्तर विरोध, निरन्तर अवरोध । बर्खे अधिवेशन सुरु भएयता संसदमा तमासा चलिरहेको छ । 

संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भएको २० दिन बित्न लाग्दा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि बैठक सहज रुपमा चल्न सकेको छैन । ०४६ मा बहुदल आएपछि संसदमा यस्तै विरोधमात्रै भयो, काम भएन भनेर लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म व्यवस्था परिवर्तनको लहर चल्यो । गणतन्त्रपछि पनि कानुन बनाएर डेलिभरी दिनुको साटो विगतकै विरोध र राजनीतिक लफडाले निरन्तरता पायो । पुराना दलहरुको त्यस्तै कार्यशैलीको प्रतिफल थियो– जेनजी विद्रोह । 

Watch On

जेनजी विद्रोहले पुरानो सत्ता ढाल्यो, चुनावमा जनताले रास्वपालाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने । अब त सदनको शैली फेरिएला भन्ने थियो । तर, सुशासन र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको सरकारको मिसनमा सुरुवाती चरणमै संसद् बाधक देखिएको छ। 

कानुन बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बिर्सेर विपक्षी दलहरुले हरेक दिन कुनै न कुनै निहुँ बनाएर सदन अवरोध गरिरहेका छन् । विपक्षीको मुद्दा पनि अनेक छन्– कहिले प्रधानमन्त्रीको पहिरन, कहिले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति । कहिले प्रधानमन्त्री बोल्नु पर्यो भन्छन्, कहिले प्रधानमन्त्रीले बोलेको मिलेन भन्छन् । कहिले बहुमतले अल्पमतलाई हेप्यो भन्छन्, कहिले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु पर्यो भन्छन् । कहिले सभामुखमाथि जाइलाग्छन्, कहिले संसदकै कुर्ची र माइकमा रिस फेर्छन् । बाहना पनि अकेन छन् विपक्षीका । 

२८ वैशाखमा सुरु भएको संसदको बर्खे अधिवेशन पहिलो दिनदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेनकै वरिपरि केन्द्रित छ । संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश भइसकेको छ । यतिबेला बजेटमाथि घनिभूत छलफल हुनुपर्ने हो । बजेटमा जनताका अपेक्षा सम्बोधन भए भएनन् बहस हुनुपर्ने हो । बजेटका हरेक विषयमा विपक्षीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने हो, सरकारसँग जवाफ माग्नु पर्ने हो । तर, भइरहेको छ के ? 

प्रधानमन्त्रीलाई झुकाएरै छाड्ने विपक्षीको अडानले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सदनमा छलफल हुन सकेको छैन । विवाद प्रतिनिधिसभामा छ, असर राष्ट्रियसभामा समेत परिरहेको छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भने जस्तै अवस्था छ अहिले संसदको । 

विपक्षीहरु किन विरोधमा ? अब यसको पनि चिरफार गरौं 

२१ फागुनको चुनावबाट आएको नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन चैत १९ देखि २७ गतेसम्म चल्यो । पहिलो अधिवेशनमा खासै विवाद भएन । किनभने त्यतिबेला सभामुख, उपसभामुख, समिति सभापतिहरु, संसदका पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने थियो । यसमा सिधासिधी बहुमतको निर्णय हुन्थ्यो । निकै सानो संख्यामा रहेका विपक्षीको यसमा खासै भूमिका नै थिएन । तै पनि पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगरेको भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाएका थिए । 

दोस्रो अधिवेशनको पहिलो दिन वैशाख २८ देखि नै विपक्षी बेन्चबाट विरोध सुरु भयो । राष्ट्रपतिले संयुक्त सदनको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै हिँडेको विषयलाई विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभामा उठाए । प्रधानमन्त्रीको पोशाक, राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम पढिरहँदा अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले कानेखुसी गरेर र राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बैठक कक्षबाट बाहिरिएको जस्ता मुद्दा विपक्षीले उठाए । 

नीति कार्यक्रम पढ्दा उठेर हिँडेको विषयमा जवाफ मागिरहेका विपक्षी दलले ३० गते प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिँदा विपक्षीले अवरोध गरिहाले । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८(३) बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई तोकेका थिए, तर, विपक्षीले प्रधानमन्त्री नै चाहिने अडान विपक्षीले लिए । बल्ल बल्ल सहमति भयो, अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गरे । छलफल र जवाफमा प्रधानमन्त्री नै चाहिने अर्को सर्त विपक्षीले राखे । सभामुखले नियमावलीप्रति ध्यानाकर्षण गराइरहेपछि विपक्षी पछि हटे, ३१ वैशाखमा छलफल सुरु भयो । छलफल सकियो, जवाफको पालो आयो । जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई तोके, विपक्षीले प्रधानमन्त्री नै खोजे । अवरोधकै बीच अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए, नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो । 
नीति कार्यक्रम पारित भयो । अब पालो आयो– विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको । 

छलफलका लागि जेठ ४, ५, ६ गतेको समय तोकियो । जेठ ४ सम्म आइपुग्दा त विपक्षीहरु वेल घेराउसम्म पुगे । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसहित सांसदहरुले प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर प्लेकार्ड देखाउँदै वेल घेराउ गरे । निरन्तर वेल घेराउ र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेपछि सभामुखले कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिए । 

हुँदा हुँदा अवस्था यस्तो आयो– सदनमा न विधेयक पेश हुन पाउँछ, न छलफल हुन पाउँछ । अवरोधकै बीच पर्यटनमन्त्रीले पर्यटन विधेयक पेश गरे । आधा शताब्दीपछि बन्न लागेको नयाँ पर्यटन ऐनमा पनि विपक्षीका सांसदहरुको रुचि देखिएन । त्यही भएर त रास्वपा सांसद जगदिश खरेलले रोष्ट्रमबाटै भनिदिए– तामासा । 

विपक्षीहरुले मुद्दा थपे । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गराउन सभामुखसँग माग गरे । सदन फेरि यसैमा अल्झिन थाल्यो । जेठ १५ गते सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गरे । त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन उपस्थित थिए । त्यतिमात्र होइन १७ गते प्रधानमन्त्री सरप्राइज दिएर सदन आइपुगे । प्रतिनिधिसभामा उठेका विषयमा जवाफ दिन समय मागे । सभामुखले समय दिएपछि सदनको रोष्ट्रमबाट दलीय आधारमा आएका प्रश्नको जवाफ दिए ।

सदनमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ त दिए, तर, त्यो पनि नियमावलीविपरीत भएको विपक्षीले अर्को निहुँ खोजे ।

संसदीय व्यवस्था विधिको व्यवस्था हो । विधि संसदले नै बनाउने हो । तर, अवस्था यस्तो आयो– सदनले नै बनाएको विधि विपक्षी सांसदहरुले उल्लंघन गरे । परिस्थिति यहाँसम्म पुग्यो कि सभामुखले, जबरजस्ती सदन चलाउनु पर्यो ।

नियमावलीमा पनि आफ्नै ढिपी 

प्रधानमन्त्री बालेनप्रतिको आक्रोश विपक्षीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि साँधे । नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदन सदनमा पेश भइसकेको थियो । सत्र गतेको बैठकबाट नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यसूची थियो । विपक्षीले सदन चल्नै दिएनन् । विपक्षी सांसदहरुको माग थियो– फेरि दफावार छलफलका लागि समितिमै पठाइयोस् । तर, हाउसको बहुमतले स्वीकारेन । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरे । 
त्यसपछि त संसदमा अर्को हंगामा सुरु भयो । 

धकेलाधकेला, कुर्सी उचाल्ने, टेबलमाथि उक्लिने, माइक फ्याँक्ने, सभामुखको आसनको टेबल नै पल्टाउने, के के हो के के ? 

के जनताले संसदमा यस्तै होस् भन्ने चाहेका होलान् ? 

विपक्षीले जतिसुकै अवरोध, तोडफोड र धकेलाधकेल गरे पनि संशोधित नियमावली बहुमतले पारित भयो । 
 
फेरि प्रधानमन्त्रीकै कुरामा लफडा

पहिले प्रधानमन्त्री चाहियो, प्रधानमन्त्री आए । प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो भने, प्रधानमन्त्री बोले– सोधेका प्रश्नको जवाफ दिए । अहिले जवाफ मिलेन भन्दैछन्, नियमावलीअनुसार मिलेन भन्दैछन् ।  
बहुमतले नियमावली पारित गर्यो, सकियो । विपक्षीले अड्को धाप्ने एउटै मुद्दा पाएका छन्– सीमा बारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, विपक्षीहरु एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने अडान लिएर सदनका सबै कामकारवाही ठप्प पारेका छन् । 

सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र सत्तारुढ रास्वपाले बजेटलाई प्राथमिकता दिएर सदन चलाउन अनुरोध गरे पनि विपक्षी दल प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिभन्दा बजेट ठूलो नभएको तर्क गरेर माफी नमागेसम्म चल्न नदिने अडानमा छन् । 

के भन्छन् विपक्षी दलका पदाधिकारी ? 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सुरुदेखि नै सदनप्रति उत्तरदायी नभएको र स्थापित संसदीय परम्पराहरुको सम्मान नगरेको साझा बुझाइ विपक्षी दलहरुको छ । त्यसैले सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीकै कारण विपक्षीले सदनमा कराउनु परेको धारणा उनीहरुको छ । यसबीचमा उनीहरु पटक पटक बसेर साझा धारणा नै बनाएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले ‘सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट देशवासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने अडानमा विपक्षी दलहरु कायम छन् । 

विपक्षीहरुले एकपछि अर्को अडान राख्दै सदन अवरोध गरिरहेका बेला सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बजेटमाथिको छलफल र कानुन निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रचण्ड बहुमत छ । रास्वपा कानुन निर्माणमा लाग्न चाहन्छ । तर, सदनको अहिलेको अवस्थाले कानुन निर्माणले गति लिन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । यसको संकेत त राष्ट्रियसभाले गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न विवादको असर राष्ट्रिय सभामा परेको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुन पाएको छैन । के जनताले चाहेको संसद यस्तै हो ?