४ हिमतालको पानी घटाउन सरकारले यसरी गर्दैछ काम

काठमाडौँ । हिमताल विस्फोटनबाट हुने बाढी (जीएलओएफ) को जोखिम घटाउन नेपालका चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउन सरकारले तयारी थालेको छ । यसका लागि हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले ३६.१६ मिलियन अर्थात् (३ करोड ६१ लाख ६० हजार) अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ।

Watch On

जीसीएफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र नेपाल सरकारको सहकार्यमा ‘ग्लफ सञ्जीवनी परियोजना’ सञ्चालन हुन लागेको हो। सात वर्षे परियोजना १२ मार्च २०२६ देखि १२ मार्च २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। परियोजनामा थप १३.७८ मिलियन अमेरिकी डलर सहलगानी जुटाइनेछ।

परियोजनाअन्तर्गत कोशी र गण्डकी बेसिनका चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। सङ्खुवासभाको तल्लो बरुण र सोलुखुम्बुको लुम्दिङ–च्छो हिमतालको पानीको सतह तीन–तीन मिटर तथा सोलुखुम्बुको होङ्गु–२ को एक मिटर घटाइनेछ। मनाङको दोना ठुलागी हिमतालको पानीको सतह पनि तीन मिटर घटाउने योजना छ।

नेपाल, चीन र भारतमा गरी ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमताल पहिचान गरिएका छन्। तीमध्ये चीनमा २५, नेपालमा २१ र भारतमा एउटा छन्। तीमध्ये तत्काल उच्च जोखिममा रहेका चार हिमताललाई परियोजनाले प्राथमिकतामा राखेको हो।

पानीको सतह घटाउनेबाहेक हिमताल तथा जलाधार क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका भौतिक संरचना निर्माण, वृक्षरोपण र जैविक (बायो) इन्जिनियरिङजस्ता प्रकृतिमा आधारित उपाय पनि अपनाइनेछ।

परियोजनाले हिमताल विस्फोटन र बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीसमेत विस्तार गर्नेछ। स्वचालित मौसम केन्द्र, पानीको सतह मापन गर्ने सेन्सर, रडार तथा साइरन टावर स्थापना गरी जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

जलवायु जोखिम र विपद्सम्बन्धी सूचनालाई विकास योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा समेट्न सरकारी निकायको प्राविधिक क्षमता बढाउने र पूर्व सूचना सेवामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विकास गर्ने योजना पनि परियोजनामा छ।

परियोजनाको कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र (सीएचडब्लूआरआर) रहनेछ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभाग जिम्मेवार साझेदारका रूपमा रहनेछन्।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (आईपीपीएएन), अर्थ मन्त्रालय र ३१ स्थानीय तह पनि परियोजनाका साझेदार छन्।

परियोजनाको कुल जीसीएफ बजेटमध्ये करिब २२.६ मिलियन डलर जोखिम न्यूनीकरणका पूर्वाधार तथा सम्बन्धित काममा खर्च हुनेछ। वन तथा भू–संरक्षण विभागमार्फत नदी किनार र जलाधार क्षेत्रमा १५३.३ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने योजना छ।

परियोजनाको प्रारम्भिक काम अघि बढिसकेको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरको प्रक्रिया जारी रहेको, परियोजना व्यवस्थापन कार्यालयको मर्मतसम्भार तथा ५० प्रतिशत जनशक्ति भर्ना सम्पन्न भएको र उपकरण तथा सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

अब बेसलाइन अध्ययन, बहु–प्रकोप जोखिम मूल्याङ्कन, सञ्चार रणनीति तथा वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनको ढाँचा तयार गरिनेछ।

जीएलओएफ सञ्जीवनी परियोजनाले हिमताल विस्फोटनसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको बाढीको जोखिममा रहेका समुदाय, जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको संरक्षणलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ।

यसअघि नै नेपालले जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानी घटाउनका लागि करिब पाँच अर्बको अनुदान पाउने बताइएको थियो।

पोपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको हरित जलवायु कोष (जिसएफ) को ४२ औं बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको थियो।

यसबारे हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई पनि सोध्यौं।

मन्त्री श्रेष्ठले जोखिमपूर्ण हिमताल फुटाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।

आइतबार सिधाकुरासँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसबारे विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । 

‘जोखिममा रहेका हिमतालहरु ब्लास्टिङ गरेर पास गर्नेगरी छलफल अघि बढेको छ । जोखिमपूर्ण हिमतालको पानी वैज्ञानिक हिसाबले पास गरेर जोखिममुक्त गर्नैपर्छ । विपद् जोखिमको पूर्वतयारीमा हामी गम्भीर छौं । तयारी सकिएपछि निर्णय लिनेछौं,’ उनले भने । 

मन्त्री श्रेष्ठले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका विभिन्न हिमतालहरूबारे विस्तृतमा अध्ययन भइरहेको बताए। ‘छलफलमा धेरै तालहरुको नाम विज्ञहरुबाट आएको छ । जोखिमको मात्रा हेरेर पानीको सतह घटाउने निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।  

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार हरित जलवायु कोष (जीसीएस) बाट प्राप्त सहयोग परिचालन गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहसँग मिलेर जोखिमपूर्ण हिमतालको पानीको सतह घटाउने कार्य यही वर्ष अगाडि बढाइनेछ ।

यो पनि
भोटेकोशी बाढीपछि चार हिमतालको पानी घटाउने तयारीमा सरकार, दुई अर्ब लाग्ने