कांग्रेसमा नेताहरुको एउटा तप्का ‘आउट’ भएकै हो ?

काठमाडौँ । आफ्नै वडामा गएर आफ्नो क्रियाशील सदस्यता आफैंले अद्यावधिक गर्नुपर्ने एक पक्षको निर्णय र यसअघि गरेकै नवीकरणलाई स्वीकार्नुपर्ने अर्को पक्षको अडानका कारण नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै एक ‘गम्भीर मोड’मा पुगेको छ । अवस्था यस्तो आएको छ कि, दुवै पक्ष आ आफ्नै निर्णय र अडानमा अडिग रहने हो भने कांग्रेसमा नेताहरुको एउटा तप्का आगामी १५औं महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन ।

कांग्रेस पार्टीमा गुट, फुट र विवाद नौलो छैन । पार्टीको विचार भन्दा व्यक्ति अनि नीति भन्दा नेता हाबी हुँदा कांग्रेसले यी सबै अवस्था भोगिसकेको छ । र, फेरि त्यस्तै समय कांग्रेसले भोग्दैछ । कांग्रेसमा एकता हुन्छ वा विधिवत विभाजित हुन्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

Watch On

कांग्रेसले सबै क्रियाशील सदस्यलाई आफ्नो सदस्यता डिजिटल अद्यावधिक गर्न जेठ २८ गते बिहीबार राति १२ बजेसम्मका लागि समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समयावधिभित्र ५ लाख ३८ हजार ६२२ जनाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराए । कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिक गराउनेलाई परिचयपत्र दिने गरेको छ र त्यसलाई ‘एनसी आइडी’ भनेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार, अहिलेसम्म ५ लाख ३८ हजार ६२२ जनाले ‘एनसी आइडी’ पाएका छन् । थप एक लाख ४९ हजार ३०९ जनाले अद्यावधिकका लागि पेश गरेको फाराम प्रक्रियामा छ । अद्यावधिक भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका समेत जोड्दा ६ लाख ८७ हजार ९३१ जना क्रियाशील सदस्यहरूको सदस्यता अद्यावधिक हुने देखिएको छ । जबकि, महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका अनुसार ७ लाख ८२ हजार २०९ सदस्य अद्यावधिक गर्न योग्य थिए । हालसम्मको अवस्थामा करिव १ लाख सदस्यले आफ्नो सदस्यता अद्यावधिक गराएका छैनन् ।

सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेहरु आगामी असोजमा हुने महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । यसरी सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने र सदस्यता अद्यावधिक नगरेकै आधारमा महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउनेमा तल्लो तहमा कार्यरत सदस्यहरु मात्रै छैनन्, नेतृत्वमा रहिसकेका पनि छन् । अचम्म लाग्ला, दुई दुई पटक पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका र बारम्बार पदाधिकारी भइसकेका थुप्रै नेताहरुले सदस्यता अद्यावधिक गरेका छैनन् । 

पूर्णबहादुर र शेखरको निरन्तर अडान 

कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, चौधौं महाधिवेशनमा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका डा.शेखर कोइराला, निवर्तमान उपसभापति धनराज गुरुङ, पूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शशांक कोइरालाले सदस्यता अद्यावधिक गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, अघिल्लो कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारीहरु महालक्ष्मी उपाध्याय, उमाकान्त चौधरी, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे, प्रकाशशरण महत, मीन विश्वकर्मासहितका नेताहरुले पनि आफ्नो सदस्यता अपडेट गरेका छैनन् । देउवा र कोइराला पक्षधर अन्य केही नेताहरु पनि यो प्रक्रियामा सहभागी छैनन् ।

उनीहरु किन यो प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ? यसको मुख्य कारण हो, यी नेताहरुले विशेष महाधिवेशनलाई अझै ‘मनैदेखि’स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिए पनि देउवा–कोइराला समूहले विभिन्न बाहनामा वैधता दिन आनकानी गरिरहेको छ । 

गएको पुस अन्तिममा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले विधानसमेत संशोधन गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेकोमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु २ दिनअघि गगन नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दियो । त्यसपछि तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च पुगे । वैशाख ४ मा सर्वोच्चले पनि गगनलाई आधिकारिकता दियो । त्यसपछि बल्ल पूर्णबहादुर आफूलाई ‘निवर्तमान कार्यबाहक सभापति’ लेख्न थाले ।

फागुन २१ को चुनावमा गगन थापाले हस्ताक्षर गरेको टिकट लिएर उम्मेदवार बनेका नेताहरु समेत चुनावपछि गगनलाई सभापति मान्न तयार देखिएनन् । यस्तो दोहोरो चरित्र देखाउनेमा विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, प्रकाशशरण महत लगायत नेताहरु पनि छन्, जो गएको चुनावमा कांग्रेसका उम्मेदवार थिए ।

खासगरी विशेष महाधिवेशनलाई मनैदेखि स्वीकार गर्न नसकेका नेताहरुले आइतबार विराटनगरमा भेला गरे र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको दाबी गर्यो ।

भेलाको सन्देश थियो– ‘हामी एकताका लागि तयार छौं तर, नेतृत्वले विभाजन गराउन खोज्यो।’
विराटनगर भेलाले दिएको अर्को सन्देश हो– ‘हामी सदस्यता अद्यावधिक गर्दैनौं, यसअघि गरिएको नवीकरण अनुसार नै अद्यावधिक गरिनुपर्छ।’

र, भेलाको तेस्रो अनि महत्वपूर्ण सन्देश थियो– ‘अहिलेको केन्द्रीय समिति र चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई समायोजन गरिनुपर्छ, निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति पनि सहमतिमा बनाइनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रियामा जानुपर्छ।’

खड्का–शेखर समूहले विभिन्न ठाउँमा भेला गरेर जुन सन्देश दिइरहेको छ, वर्तमान नेतृत्वलाई स्वीकार्य छैन । गगन नेतृत्वको समितिले खड्का–शेखर समूहको सन्देश स्वीकार नगर्नुका मुख्य २ कारण छन् ।

पहिलो– सबैलाई एउटै नियम लागू हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो सदस्यता आफैंले अद्यावधिक गर्नुपर्छ । 
दोस्रो– विशेष महाधिवेशनलाई मनैदेखि स्वीकार गर्नुपर्छ ।

गएको पुसदेखिको असहमति अहिले सदस्यता अद्यावधिकसम्म आइपुगेको छ । यसले संस्थापन र इतर पक्ष(खड्का–शेखर)का बीचमा थप दरार सिर्जना गरेको छ । सँगै, नेतृत्वले एकता र समायोजनमा ध्यान नदिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । नेतृत्वको आलोचना बढ्न थालेपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले खड्का–शेखर पक्षलाई सहमतिका लागि बुझाएको ७ बुँदे प्रस्ताव नै सार्वजनिक गरे ।

के छ सात बुँदे प्रस्तावमा ? 

उपसभापति शर्माका अनुसार, जेठ १६ गते नै उनले असन्तुष्ट नेताहरुलाई ७ बुँदे प्रस्ताव पठाएका थिए र उनीहरुबाट कुनै जवाफ नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘सबैसँगै बढौं यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ । तेस्रो बुँदामा लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान दिएका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी हुन् सात बुँदे प्रस्तावमा समावेश विषय

१. बिधान बमोजिम सम्पन्न बिशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने । तर बिशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतीलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक र लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक ब्यवहार नगर्ने ।

२. महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने । पार्टी विधानमा विगतदेखि नै रहेकोे यससम्बन्धी व्यवस्थाबारे रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने ।

३. पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने ।

४. विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरू मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।  कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने । तर, महाधिवेशनमा स्वतः भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने।

५. पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने ।

६. केन्द्रीय समितिको अंग रहने गरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ।

७. भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापति नै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरुको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।

असन्तुष्टको दबाबबीच संवादको तयारी

संस्थापन पक्षले पठाएको सात बुँदे प्रस्तावमा तत्काल सहमति हुने  सम्भावना देखिएको छैन । असन्तुष्ट पक्षको रुचि नदेखेरै उपसभापति शर्माले आफूले पठाएको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन् । 
शर्माको प्रस्ताव सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट खड्का–शेखर पक्षले विराटनगरमा भेला गरेर थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

विराटनगर भेलाका कारण संस्थापन पक्ष दबाबमा परेको छ । संस्थापन पक्षकै कारण सहमति हुन नसकेको सन्देश फैलाउने असन्तुष्ट पक्षको रणनीति छ ।

‘विकसित घटनाक्रमले संवादका लागि बल पुगेको छ’, संस्थापन पक्षका एक नेताले भने ‘अब केही दिनभित्रै नेतृत्वले संवाद गर्नेछ।’

महामन्त्री प्रदीप पौडेल पनि पार्टीमा एकताका लागि आवश्यक निर्णय हुनसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिले नै यो गर्ने भन्ने भइसकेको छैन तर, छलफल अवश्य हुने छ ।