रसुवा भन्सारबाट विद्युतीय सवारी आयात गर्दा कैफियत गर्ने १३ जना कर्मचारी निलम्बित, साइमेक्स इन्ङ्कसहित १ दर्जन कम्पनीलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडाैँ । भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास कैफियत गर्ने १३ जना कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरेकाे छ । उनीहरुलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको विभागले जनाएकाे छ । 

साथै सो कार्यमा संलग्न विद्युतीय सवारीसाधन पैठारीकर्ताहरू लक्ष्मी ई माेबिलिटी (Laxmi E-mobility Pvt. Ltd. Kathmandu), साइमेक्स इन्ङ्क(Cimex Inc.Pvt.Ltd.Kathmandu), सिजि माेटर्स (C.G. Motors Pvt. Ltd. Lalitpur) पुजा इन्टरनेसनल(Puja International Nepal Pvt. Ltd. Kathmandu), पुजा कन्ट्रक्सन नेपाल (Pooja Construction Nepal Pvt.Ltd.) तथा एजेन्ट नम्बर २४८, एजेन्ट नम्बर ८३३, एजेन्ट नम्बर ४७८ लगायतका भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिहरूलाई प्रचलित भन्सार कानून बमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाइएकाे छ । 

Watch On

विद्युतीय सवारी साधनको जाँचपास तथा आयातको सन्दर्भमा सार्वजनिक भन्सार विभागले यथार्थ वस्तुस्थिति सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न रसुवा भन्सार कार्यालयको लागि मिति २०८३ जेठ १७ गते भन्सार विभागका निर्देशकको
नेतृत्वमा र मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको लागि मिति २०८३ जेठ २१ गते भन्सार विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अधिकृत प्रतिनिधि अनुगमन टोली खटाएकाे थियाे । उक्त टोलीले विस्तृत अध्ययन गरी भन्सार विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा खटिएको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार उक्त कार्यालयबाट मिति २०८३ जेठ १२ र १३ गते कुल ६४९ वटा विद्युतीय सवारी साधनहरू घोषणा भई ९ वटा प्रज्ञापनपत्र मार्फत जाँचपास प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको छ । उक्त टोलीले आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी (CCTV) फुटेजको विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा उल्लेखित ६४९ वटै विद्युतीय सवारी साधनहरू मिति २०८३ जेठ १४ गतेभित्रै नेपाल प्रवेश गरिसकेको र सोही मितिसम्ममा भन्सार कार्यालयबाट नियमानुसार जाँचपास भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यस्तै रसुवा भन्सार कार्यालयबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार जाँचपास गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूबाट पर्याप्त सावधानी तथा पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

अनुगमन टोलीले प्रज्ञापनपत्र, कार्यालयको अभिलेख लगायतको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्दा कतिपय सवारी साधनहरू भन्सारमा भौतिक रूपमा आइ नपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको फेला पारेको हाे । यसरी कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएकोले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयका यस कार्यमा संलग्न तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सहित १३ जना कर्मचारी, विद्युतीय सवारीसाधन पैठारीकर्ताहरू र एजेन्टहरुलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाे हाे ।