२० वर्षमा झन्डै ४८ हजार जनाको दुर्घटनामा मृत्यु ! सडक दुर्घटनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई यसरी बनाउँदैछ खँजाहा

काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि सूर्य उपासनाको पर्व छठ सुरू भएको छ । छठी माताको पूजाअर्चना गर्न नदी, तलाउ एवम् घाट चिरिच्याट्ट पारेर सिँगारिएको छ। घर रङ्ग्याइएको छ। कठोर व्रत, उपसना गर्न धर्मानुरागीहरू पानीसमेत नखाइ उपवास बसिरहेका छन्। घरद्वार झिलिमिली बनाइएको छ।

Watch On

मिथिला क्षेत्रको शोभा छठको उज्यालोबीच सर्लाही चक्रघट्टा–४  सुन्दरपुरमा भने शोक छाएको छ। सुन्दरपुर बस्तीको उज्यालो झ्याप्पै निभेको छ। सन्नाटाले घेरेको छ, उक्त बस्तीलाई।

छठ मनाउन काठमाडौंबाट सुन्दरपुर हिँडेका एउटै बस्तीका १३ जना बिहीबार बिहान सूर्योदय नहुँदै मकवानपुरको चिसापानी गढीमा अस्ताए। गाडी नै रिजर्भ गरेर बल्खुबाट रातारात गाउँ हानिएका उनीहरू घर पुग्न त पाएनन् नै, परिवारमा कहिल्यै खाटा नबस्ने घाउ थमाएर संसारबाट बिदा भए।

भीमफेदी झर्ने ओरालोमा बज्रिएर क्षतविक्षत भएको विद्युतीय गाडीसँगै ती परिवारको सपना पनि क्षतविक्षत भयो।

१४ सिटे गाडीमा २० जना सवार थिए। त्यसमध्ये १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। केही अझै गम्भीर छन्। बाँचे पनि मथिङ्गलमा ट्रमाले लामो समयसम्म बास गरिरहनेछ। मूच्र्छित तुल्याइरहनेछ।

त्यही अकल्पनीय दुर्घटनाबाट छलिएका पात्र हुन्, अवधेश यादव। गाडीमा सिट नपुगेकाले उनी दुर्घटनाबाट जोगिएका थिए। उनकी श्रीमती पुनम गर्भवती थिइन्। छठ मनाउन गाउँ जानै पर्ने भएकाले उनी गाडी बन्दोबस्त गर्न बल्खु पुगेका थिए। संयोगले गाडी भेटियो। चालक राति नै सर्लाही हानिन तयार भए।

श्रीमती पुनम, भाइहरू सुदेश र विकेश तथा छोरीहरू अन्नु, दीपिका, छोरा सुदीप र दुई भाइलाई गाडीमा हाले। सिट नपुगेपछि अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने भएपछि उनी कोठामा आएका थिए। तर उज्यालो नहुँदै उनको कानमा विदारक खबर ठोक्किइहाल्यो। उनी हतारहतार हेटौँडा अस्पताल पुगे।

त्यहाँ पुग्दा उनले छोरा सुदीप मात्रै बाँचेको थाहा पाए। जीवनसंगिनी, दुई भाइसहित परिवारका ६ जना सदस्य कहिल्यै नफर्किनेगरी बिदावारी भइसकेका थिए। जमिन भासिएझैं भयो। मुटु चिरिएर आयो। होसहवास ठेगानमा रहेन।

बिहीबार अबेर बेलुकीसम्म उनले आफूलाई सम्माल्न सकेका थिएनन्। उनले आफूलाई सम्हालून पनि कसरी? उनको उज्यालो भीमफेदीको ओरालोमा निभेको थियो। उनको खुसी चिसापानीगढीमा क्षतविक्षत बनेको थियो।
यो त सिंगै देश शोकाकुल बनेको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो।

सडक दुर्घटना हाम्रो साझा नियति बनेको छ। आजै मात्र पनि परिवारहरूको बत्ती निभेको छ। उज्यालो खोसिएको छ। केही गाउँमा दुर्घटनाको शोकधुन बजेको छ। 

यस्तो लाग्छ– देशमा सडक दुर्घटना नबेहोर्ने कुनै परिवार बाँकी छैन। सडक दुर्घटनारूपी भ्रामरी कहिले कसको भागमा पर्छ, कसको थाप्लामा बज्रिन्छ, दुर्घटनाबाट अपांगता भएका अभिभावक, बालबच्चा, वयोवृद्धको लालनपालनमा परिवारै जुट्नुपर्ने, दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका प्रियजनको शवमा बलिन्द्रधारा आँसु बगाउनुपर्ने यो समयको डरलाग्दो त्रासदी कसको पोल्टामा पर्छ, यसै भन्न सकिँदैन।

अध्ययन, विश्लेषणअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक औसत ६ देखि ७ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।  दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको गणितीय संख्या त छ नै, सँगै गम्भीर घाइते, अपाङ्गता र परिवारको आम्दानी गुम्ने अगणित तथ्यांक पनि छ। डरलाग्दो यो क्रमले देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो व्ययभार थपिरहेको छ। 

अहिले राज्यको चिन्तन सडक दुर्घटनालाई केवल यातायात व्यवस्थापनको समस्या मान्ने मात्रै देखिएको छ। यसले यो समस्या न्यूनीकरण हुनसकेको छैन। सँगै समाजले वास्तविक रूपमा व्यहोरिरहेको ताडना, सकस, गहिरो पीडा र आर्थिक क्षतिको वास्तविक दृश्य बाहिर आउनै सकेको छैन।

अहिले दुर्घटनाका डरलाग्दा दृश्य मात्रै देखिएका छन्। दुर्घटनाबाट परिवार, समाज र सिंगै देशले चुकाइरहेको मूल्य गणना नै हुनसकेको छैन। नेपाल प्रहरीको ट्राफिक प्रहरी मिरर २०२४ अनुसार सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको १० वर्षमा नेपालमा १ लाख ५९ हजार २७७ सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा २३ हजार ९३३ जनाको मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा ५० हजार ९११ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने १ लाख ४७ हजार ५०३ जना अन्य घाइते भएका छन्।

दस वर्षको तथ्यांकलाई दैनिक औसतमा रूपान्तरण गर्दा नेपालमा प्रतिदिन करिब ४४ वटा सडक दुर्घटना हुने गरेको आँकडा आउँछ। अध्ययन–अन्वेषणअनुसार दैनिक औसत ६.५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। गम्भीर र अन्य घाइतेसमेत जोड्दा दैनिक करिब ५४ जना दुर्घटनाबाट प्रभावित हुने गरेका छन्।

यो प्रहरीमा दर्ता भएका घटनाको तथ्यांक हो। वास्तविक क्षति भने योभन्दा ठूलो हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले दर्शाएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सन् २०२३ को ‘ग्लोबल स्टाटस रिपोर्ट अन रोड सेफ्टी’ अनुसार नेपालमा सन् २०२१ मा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सरकारी अभिलेख २ हजार ८८३ थियो। तर संगठनको मोडेलमा आधारित अनुमानअनुसार सोही वर्ष सडक दुर्घटनाबाट ८ हजार ४७९ जनाको मृत्यु भएको थियो। डब्लूएचओको अनुमानमा यो संख्या ७ हजार ६२२ देखि ९ हजार ३३६ सम्म हुन सक्ने उल्लेख छ।

सरकारी अभिलेख र अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानबीचको यो ठूलो अन्तरले पनि सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न नेपालमा तथ्यांक संकलन तथा अभिलेखीकरण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखाएको छ।

२० वर्षमा झन्डै ४८ हजार मृत्यु हुन सक्ने अनुमान

पछिल्लो एक दशकमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको औसत वार्षिक संख्या २ हजार ३९३ छ। यही औसत आगामी वा अघिल्लो दशकमा पनि कायम रहेको मान्दा २० वर्षमा करिब ४७ हजार ८६६ जनाको मृत्यु भएको हुन सक्ने गणितीय अनुमान गर्न सकिन्छ।

यो २० वर्षको वास्तविक सरकारी तथ्यांक भने होइन। सन् २०१५–२०२४ को औसतलाई २० वर्षमा विस्तार गरेर निकालिएको दुर्र्घटना र त्यसपछिको मानवीय हताहतीको परिदृश्य हो। वास्तविक २० वर्षको अवस्था जान्न सन् २००५ देखि २०२४ सम्मका प्रहरी अभिलेखलाई एउटै परिभाषामा मिलाएर अध्ययन गर्नुपर्छ। व्यवस्थित अभिलेख अध्ययनको चुनौती छँदैछ।

पछिल्लो दशकको तथ्यांकले दुर्घटनाको समस्या कति तीव्र छ भन्ने देखाउँछ। सन् २०१५ मा ९ हजार १४५ दुर्घटना भएका थिए। सन् २०२२ मा यो संख्या बढेर २४ हजार ५३७ पुगेको थियो। त्यस वर्ष २ हजार ८८३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सन् २०२४ मा दुर्घटनाको संख्या केही घटेर २१ हजार २८७ पुगे पनि २ हजार १९८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

उत्पादनशील उमेरका नागरिक बढी जोखिममा

सडक दुर्घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष यसमा प्रभावित हुने उमेर समूह हो। दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेमध्ये ठूलो हिस्सा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिको हुने भएकाले यसको असर एउटा व्यक्तिको जीवनमा मात्र सीमित रहँदैन।

विश्वव्यापी रोगभार अध्ययन (ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज) मा आधारित नेपालसम्बन्धी अनुसन्धानले सडक दुर्घटनालाई १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक मानेको छ।

नेपालमा गरिएको ‘बर्डेन अफ इन्जुरीज इन नेपाल, १९९०–२०१७’ शीर्षकको अध्ययनअनुसार सन् २०१७ मा यातायात दुर्घटनाका कारण ७ हजार ५२४ जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको थियो। सोही वर्ष यातायात दुर्घटनाबाट ३ लाख ७२ हजार ३०४ स्वस्थ जीवन वर्ष (डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स–ड्याली) गुमेको अध्ययनले देखाएको छ।

स्वस्थ जीवन वर्ष गुम्नुको अर्थ दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिले बाँच्न पाउने सम्भावित वर्ष मात्र होइन, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चोटपटकका कारण गुमाएको स्वस्थ जीवनको अवधि पनि हो।

यो अध्ययनले सडक दुर्घटनालाई केवल तत्कालीन मृत्युको संख्याबाट मापन गर्न नसकिने देखाउँछ। दुर्घटनाबाट घाइते भएका व्यक्तिले बाँकी जीवन काम गर्न नसक्ने, नियमित उपचार गर्नुपर्ने वा परिवारको सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। बिहीबारकै दुर्घटनालाई केस स्टडीका रूपमा हेरौं न। मृत्यु भएका १४ जनामध्ये राकेश राय मात्रै ४० वर्ष हुन्। उनीहरू सबै उत्पादनशील उमेरका हुन्।

एउटा मृत्युले परिवारका कति सदस्यलाई प्रभावित गर्छ?

सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारमा पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावको राष्ट्रिय तथ्यांक नेपालमा उपलब्ध छैन। दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका कति बालबालिका, श्रीमान्–श्रीमती, वृद्ध आमाबुबा वा अन्य सदस्य उनको आम्दानीमा निर्भर थिए भन्ने विवरण एकीकृत रूपमा संकलन गरिएको छैन। तर यसलाई परिवारको आश्रित जनसंख्याका आधारमा विश्लेषण गर्न भने नसकिने होइन। 

पछिल्लो दशकको वार्षिक औसत २ हजार ३९३ मृत्युमा पुरुषको हिस्सा ८२ प्रतिशत रहेको डब्लूएचओको तथ्यांकलाई आधार मान्दा वार्षिक करिब १ हजार ९६२ पुरुषको मृत्यु हुने देखिन्छ। यसमा सबै पुरुष परिवारका एकमात्र कमाउने व्यक्ति थिए भन्ने अर्थ लाग्दैन। तर उनीहरूमध्ये केहीको मृत्युले परिवारको नियमित आम्दानीको स्रोत बन्द हुने अवस्था आउँछ।

यदि काम गर्ने उमेरका मृतकमध्ये प्रत्येकको आम्दानीमा औसत डेढ जना आश्रित रहेको परिदृश्य मान्ने हो भने वार्षिक करिब दुई हजार र २० वर्षमा करिब ४१ हजार मानिस प्रभावित हुन सक्ने गणना हुन्छ। यो औपचारिक जनगणना वा सरकारी तथ्यांक होइन, परिवारमा पर्ने सम्भावित आर्थिक प्रभाव बुझाउन गरिएको अनुमान हो।

यसमा दुर्घटनाका कारण गम्भीर घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा निर्भर परिवारका सदस्य समावेश छैनन्। एउटा परिवारको कमाउने सदस्यको मृत्यु हुँदा त्यसको असर बालबालिकाको शिक्षादेखि परिवारको पोषण, स्वास्थ्य उपचार र आवाससम्म पर्न सक्छ। परिवारले ऋण लिएर उपचार गराएको अवस्थामा घाइते व्यक्तिको जीवनभरको आय गुम्नुका साथै परिवार ऋणको अन्त्यहीन चक्रमा फस्न सक्छ।

यसरी सडक दुर्घटनाले परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउने र गरिबीको जोखिम बढाउने सम्भावना रहन्छ।

दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक क्षति अस्पतालको खर्चभन्दा धेरै

नेपालमा सडक दुर्घटनाले अर्थतन्त्रमा कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने विषयमा गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययन सन् २०२० मा ‘इन्टरनेसनल जर्नल अफ इन्भायरोन्मेन्टल रिसर्च एन्ड पब्लिक हेल्थ’ मा प्रकाशित भएको थियो।

‘इकोनोमिक बर्डेन अफ रोड ट्राफिक इन्जुरीज इन नेपाल’ शीर्षकको उक्त अनुसन्धानले सन् २०१७ मा सडक दुर्घटनाबाट भएको कुल आर्थिक क्षति १२२.८८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् तत्कालीन विनिमयदरअनुसार करिब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो।

अध्ययनले यो क्षति नेपालको सन् २०१७ को कुल राष्ट्रिय उत्पादन (ग्रस नेसनल प्रोडक्ट) को १.५२ प्रतिशत बराबर रहेको देखाएको थियो। आर्थिक क्षतिलाई छुट्याएर हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उत्पादकत्व गुमेको कारण भएको थियो। कुल क्षतिमध्ये ९१.५७ मिलियन डलर अर्थात् ७४.५२ प्रतिशत उत्पादकत्वको क्षति थियो।

त्यस्तै पीडा, दुःख र मानवीय क्षतिको मूल्य १८.३१ मिलियन डलर अर्थात् १४.९० प्रतिशत थियो। सवारीसाधनको क्षतिलगायत प्रत्यक्ष गैरचिकित्सकीय खर्च ११.५० मिलियन डलर अर्थात् ९.३६ प्रतिशत र प्रत्यक्ष उपचार खर्च १.५० मिलियन डलर अर्थात् १.२२ प्रतिशत थियो।

यसले सडक दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक क्षति अस्पतालको उपचार खर्चमा मात्रै सीमित नरहेको स्पष्ट पार्छ। मृत्यु वा अपाङ्गताका कारण व्यक्तिले गर्न सक्ने काम गुम्नु, उपचारका क्रममा कामबाट बिदा बस्नु र परिवारका सदस्यले घाइतेको हेरचाहमा समय दिनुपर्ने अवस्थाले समेत ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याउँछ।

अध्ययनले सन् २००७ को तुलनामा २०१७ सम्म सडक दुर्घटनाको आर्थिक लागत तीन गुणा बढेको पनि देखाएको थियो। सन् २००७ मा यस्तो लागत ४०.६५ मिलियन डलर अनुमान गरिएको थियो।

दीर्घकालीन अपाङ्गताले थप्छ आर्थिक भार

उक्त अध्ययनले उत्पादकत्व गुमेको कुल लागतमा दीर्घकालीन अपाङ्गताको हिस्सा ५८.१२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। यसले दुर्घटनामा तत्काल मृत्यु हुनेको संख्याभन्दा पनि घाइते भएर लामो समयसम्म काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका नागरिकको आर्थिक क्षति ठूलो हुन सक्ने देखाउँछ।

गम्भीर दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई लामो समयसम्म उपचार, पुनःस्थापना र पारिवारिक सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ। कतिपयले आफ्नो पुरानो पेसा वा काममा फर्किन नसक्ने अवस्था आउँछ। शारीरिक रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमता गुमेपछि उनीहरूको परिवारको आम्दानी घट्छ।

यस्तो अवस्थामा राज्यले स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र पुनःस्थापनामा थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, उत्पादनशील जनशक्ति श्रम बजारबाट बाहिरिँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले पनि सम्भावित उत्पादन गुमाउँछ।

त्यसैले सडक दुर्घटनाको आर्थिक मूल्यांकन गर्दा मृतकको संख्या मात्र होइन, घाइतेको अवस्था, अपाङ्गता, काममा फर्किन लागेको समय र परिवारको हेरचाह खर्चसमेत जोडेर अध्ययन–विश्लेषण गर्नुपर्छ।

दुर्घटना घटाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो दशकको तथ्यांकले दुर्घटनाको समस्या गम्भीर रहेको देखाए पनि त्यसलाई घटाउने प्रयास सडकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति र जरिवानामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। जति जरिवाना बढाए पनि हामीले मृत्युको संख्या त घटाउन सकेका छैनौं।

बरू सडकको गुणस्तर, जोखिमयुक्त मोड, सडक संकेत, पैदलयात्रीको सुरक्षा, सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था, चालकको क्षमता र गति नियन्त्रणलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सन् २०२५ मा प्रकाशित पाँचवर्षे अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ मा २० हजार ६४० रहेको दुर्घटनाको संख्या २०२४÷२५ मा २८ हजार ६९२ पुगेको देखाएको छ। सोही अवधिमा घाइतेको संख्या २५ हजार ४८ बाट बढेर ४४ हजार २५९ पुगेको थियो।

यस अवधिमा मृत्युको संख्या भने २ हजार ५०० बाट २ हजार ५४९ पुगेको थियो। दुर्घटना र घाइतेको संख्या मृत्युको तुलनामा तीव्र रूपमा बढेको यस तथ्यांकले देखाउँछ।

सडक दुर्घटना रोकथामका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, जोखिमयुक्त सडकको पहिचान, चालक तथा सवारीसाधनहरूको नियमित परीक्षण, सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी अनुगमन र दुर्घटनापछिको उद्धार तथा उपचार प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।

साथै दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको उमेर, पेसा, आम्दानी, अपाङ्गताको अवस्था र पारिवारिक निर्भरतासम्बन्धी विवरण पनि राष्ट्रिय रूपमा संकलन गर्नुपर्छ। यसले दुर्घटनाको मानवीय तथा आर्थिक क्षति मापन गर्न र प्रभावकारी नीति बनाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ।

सडक दुर्घटनाबाट जोगाउनु भनेको नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु मात्र होइन, परिवारको आम्दानी, बालबालिकाको भविष्य र देशको उत्पादनशील जनशक्ति जोगाउनु पनि हो। त्यसैले सडक सुरक्षामा गरिने लगानीलाई खर्चका रूपमा होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र मानव पुँजीको संरक्षणका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।