सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको थालनी गरेको छ– अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको थालनी गरेको बताएका छन् ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्यमीसँग अर्थमन्त्री कार्यक्रम बोल्दै वाग्लेले हामीले अनावश्यक र पुराना कानुनहरू खारेज गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार्ने, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्ने सहजता बढाउने, पूँजी बजार तथा वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने स्पष्ट रोडम्याप तय गर्ने काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

Watch On

‘विगत लामो समयदेखि हामीले समस्याहरूको सूची तयार पार्ने र एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने परम्परा देख्यौँ। तर आज म यहाँहरूमाझ कुनै भाषण दिन वा समस्याहरूको सूची सुन्न मात्र आएको होइन; समस्याको ठोस र व्यावहारिक समाधान निकाल्न आएको हुँ,’ उने सुरूमै भनेका थिए ।

बजेट निर्माणको क्रममा आफूले उद्योगी, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा उद्यमी र विभिन्न चेम्बरका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर सम्वाद गरेको उनको भनाइ थियो । 

‘यहाँहरूले दिनुभएका बहुमूल्य सुझावहरूकै आधारमा हामीले बजेटमार्फत ऐतिहासिक संरचनागत सुधारको थालनी गरेका छौं,’ उनले भने ।

यसै वर्ष अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ४२ वटा ऐनहरू खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, र नेपाल चेम्बर अफ कर्मर्स लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले यस बजेटलाई खुला दिलले स्वागत गर्नुभएकोमा म पुनः हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। अब हाम्रो एउटै साझा मन्त्र र एउटै राष्ट्रिय एजेन्डा हो– लगानी, लगानी र केवल लगानी,’ उनले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं निजी क्षेत्रका सवालमा अत्यन्त गम्भीर रहेको उनले बताएका थिए । 

‘मुख्य–मुख्य विषयहरूमा उहाँले सोझै र तत्काल म लगायत मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरूसँग फलो–अप गरिरहनुभएको छ। सरकारको सिङ्गो आर्थिक टोली एउटा स्पष्ट निष्कर्षमा पुगेको छ—नेपालको आर्थिक रूपान्तरण तब मात्र सम्भव छ, जब हाम्रा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उच्च मनोबलका साथ लगानी विस्तार गर्न, नयाँ उद्योग खोल्न र उत्पादन बढाउन तयार हुनेछन्,’ उनले भने ।

सरकारले उद्योगधन्दा, कलकारखानाका सन्दर्भमा तीन लक्ष्य राखेको उनको भनाइ थियो ।

पहिलो, पूर्ण क्षमता सञ्चालन गर्ने । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमताको अधिकतम (शतप्रतिशत) उपयोग गर्न सकून् भन्ने सरकारको ध्येय रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै दोस्रो निर्बाध व्यवसाय विस्तार गर्ने रहेको उनले बताए । वर्तमान उद्यमीहरूले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ आफ्नो व्यवसाय विस्तार र विविधीकरण गर्न सकून् भन्ने ध्येय सरकारको रहेको उनले बताए ।

यस्तै नयाँ उद्यमको सिर्जना पनि सरकारको योजना रहेको उनले बताए । यसमा नयाँ पुस्ता, युवा उद्यमी र लगानीकर्ताहरूका लागि नयाँ उद्योग र उद्यम सुरु गर्ने विश्वासिलो वातावरण तयार होस् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘यदि यी तीन सूचकमा हामीले उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्यौं भने आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, र निर्यात प्रवद्र्धन स्वतः नयाँ गतिमा अघि बढ्नेछन् । त्यसैले हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास र नीतिहरू यिनै तीन परिणाम हासिल गर्नमा केन्द्रित रहनेछन्। सरकारले आफ्नो भूमिकालाई स्पष्टसँग बुझेको छ। सरकार आफैँले उद्योग चलाउने होइन; सरकारको काम त उद्यमीहरूलाई बिनाअवरोध उद्योग चलाउन सक्ने लगानीमैत्री, सुशासित र सहजीकरणयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिनु मात्र हो,’ उनले भने ।

हाम्रा उद्योगहरूको उत्पादन लागत किन बढी छ? यसलाई तत्काल घटाउने उपायहरू के–के हुन सक्छ ? उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नुका वास्तविक प्राविधिक, वित्तीय वा नीतिगत अवरोधहरू के हुन् ? नयाँ लगानी आउन कहाँ अड्किएको छ ? लगानीकर्ताहरूले निर्णय लिन किन हिचकिचाउनुपरेको छ ? जग्गा प्राप्ति, बिजुलीको पहुँच र महसुल, श्रम, ढुवानी, वित्त, कच्चा पदार्थ र बजारका प्रमुख गाँठाहरू कहाँ छन् ? कुन प्रक्रिया वा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्न उनले छलफलमा गरेका थिए ।

‘हामी यी प्रश्नहरूको उत्तर कुनै मन्त्रालयको दराजमा थन्किने प्रतिवेदनमा होइन, व्यवहार र नतिजामा खोज्न चाहन्छौँ । त्यसैले आजको छलफलमा कुनै औपचारिकता नराखी आफ्ना स्पष्ट र निष्कपट धारणा राख्न म हार्दिक आग्रह गर्दछु । याद राख्नुहोस्, यो केवल एउटा बैठक गरेर सकिने औपचारिक शृङ्खला होइन। हामीले तय गरेका परिणामहरू प्राप्त नभएसम्म यस्ता कार्यगत बैठकहरू निरन्तर चलिरहनेछन्,’ उनको भनाइ छ ।

उद्योगी, व्यवसायीहरूले उठाएका प्रत्येक जायज विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा उच्च प्राथमिकताका साथ रेस्पोन्स डेस्क स्थापना गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । 

‘अब फाइल थन्किने होइन, द्रुत गतिमा निर्णय र समाधान हुने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ। यसका साथै बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारहरूको कार्यान्वयन पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । आवश्यक कानुनी संशोधन, नियमावली, कार्यविधि तथा संस्थागत सुधारलाई समयबद्ध तालिकाअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ । पुँजीगत खर्चको गति बढाउने, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने, पूँजी बजार र वित्तीय क्षेत्र सुदृढ गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन्,’ उनले भने ।

आजको बैठकलाई नियमित छलफलका रूपमा नभइ, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरण प्रारम्भ गर्ने साझा कार्यशालाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको मान्यता थियो । आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट स्वदेशी उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात विस्तार गर्ने अर्थतन्त्रतर्फको नेतृत्व अब उद्योग क्षेत्रले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लामो समयदेखि नेपालले गुमाउँदै आएको औद्योगिक अवसरलाई अब हामी सबै मिलेर पुनःस्थापित गर्ने हो । निजी क्षेत्रले गरेको लगानी पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहनेछ, त्यसले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नेछ, र पुनःलगानी गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण निर्माण हुनेछ । उद्यमीको नाफा र सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ, किनकि निजी क्षेत्रको सफलता नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सफलता हो भन्नेमा हामी पूर्ण रूपमा स्पष्ट छौं,’ उनले भने ।

सरकार सुधारको गति बढाउने, अवरोधहरू पन्छाउने र निजी क्षेत्रका साथ निरन्तर उभिने उनले बताए । आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न, उत्पादन बढाउन, उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उद्यम सुरु गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आफूले आह्वान गरेको पनि उनले बताए ।

‘हामी सबैको साझा लक्ष्य एउटै हो— उत्पादन, लगानी र उद्यमशीलताबाट स्वाभिमानी र समृद्ध नेपालको निर्माण,’ उनले भने ।