काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा आजदेखि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको २८ वर्ष पुरानो ऐन सरकारले चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २१ वटै स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन सुरु भएको हो ।
सरकारले गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐन कार्यान्वयनको समयतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू भएको छ । आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा समेत ऐन कार्यान्वयन हुनेछ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब व्यावसायिक रूपमा पशु वधशाला सञ्चालन गर्न र मासु बिक्री गर्न तोकिएको निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । इजाजतपत्र नलिई पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्रीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऐनले निषेध गरेको छ ।
ऐनको दफा ८ अनुसार पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ । वधशाला स्थापना भएको क्षेत्रमा वधशालामै र वधशाला नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरिवेक्षकले तोकेको स्थानमा पशुको परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परीक्षणबाट वध गर्न उपयुक्त देखिएका पशुलाई मासु निरीक्षकले चिह्न लगाएर मात्रै वध गर्ने अनुमति दिनेछ । रोगी पशुलाई वध गर्न रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि मासु निरीक्षकलाई छ ।
दफा ९ ले वध गर्न उपयुक्त ठहरिएका पशुलाई वधशालामै काट्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर वधशाला नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरिवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा मात्रै पशु वध गर्न पाइनेछ । यसले जथाभावी र खुला स्थानमा पशु काट्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पशु वधपछि पनि मासुको परीक्षण अनिवार्य हुनेछ । ऐनको दफा १० अनुसार मासु निरीक्षकले वध गरिएको पशुको मासु जाँच गर्नुपर्नेछ । जाँचका क्रममा मासुमा खराबी वा रोग भेटिएमा त्यस्तो मासुको आंशिक वा पूर्ण बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सकिनेछ । परीक्षणपछि बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको मासुमा मासु निरीक्षकले स्पष्ट देखिने गरी आधिकारिक छाप वा चिह्न लगाउनुपर्नेछ । छाप वा चिह्न नलगाइएको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन ।
ऐनले रोग लागेर वा अन्य कुनै कारणले कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्री गर्न निषेध गरेको छ । त्यस्तै, ऐनमा उल्लेख नभएका पशुको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन । छालासहितको मासु बिक्रीमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर पक्षी, सुँगुर, बंगुर र बँदेलको मासु तथा पशुको जात पहिचान गर्न आवश्यक पर्ने भाग, टाउको र खुट्टा छालासहित बिक्री गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
मासुमा मिसावट गर्न पनि पाइने छैन । ऐनको दफा १३ ले एउटा जातको पशुको मासुलाई अर्को जातको भनेर बिक्री गर्न वा फरक जातका पशुको मासु मिसाएर बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै, मासुको स्वाभाविक गुण वा स्वाद परिवर्तन गर्ने अथवा तौल बढाउने उद्देश्यले कुनै पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न पनि पाइने छैन ।
ऐनले मासु निरीक्षक र मासु सुपरिवेक्षकलाई अनुगमन तथा निरीक्षणको अधिकार दिएको छ । मासु निरीक्षकका रूपमा पशु चिकित्सामा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न वा तोक्न सकिने व्यवस्था छ । उनीहरूले वधशाला तथा मासु बिक्री हुने स्थानमा प्रवेश गरी पशु र मासुको निरीक्षण गर्न तथा आवश्यक नमुना लिन सक्छन् ।
ऐनको दफा १६ ले चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, भोजभतेर तथा धार्मिक उत्सवका अवसरमा वधशालाबाहेकका स्थानमा पशु वध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐन उल्लङ्घन गर्नेलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा १७ अनुसार पशु परीक्षणको प्रक्रिया पूरा नगरी वध गरेमा, तोकिएको स्थानबाहिर वध गरेमा, बिक्रीका लागि निषेध गरिएको मासु बेचेमा वा छाप नलगाइएको मासु बिक्री गरेमा पहिलो पटक पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक कसुरमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, इजाजतपत्र नलिई वधशाला सञ्चालन वा मासु बिक्री गरेमा, ऐनले निषेध गरेको पशुको मासु बेचेमा, रोग लागेर वा कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री गरेमा तथा मासुमा मिसावट गरेमा पहिलो पटक १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक कसुरमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनका लागि २४० जना मासु निरीक्षक र २५ जना मासु सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना मासु निरीक्षक खटाउने योजना छ । तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत पशु चिकित्सकलाई तालिम दिएर निरीक्षणका लागि तयार गरिएको विभागले जनाएको छ ।
उपत्यकामा सुविधासम्पन्न आधुनिक वधशाला पर्याप्त नभए पनि ऐन कार्यान्वयन नरोकिने सरकारको भनाइ छ । त्यस्ता वधशाला निर्माण नभएसम्मका लागि मासु सुपरिवेक्षकले तोकेका निश्चित स्थानमा पशु वध गर्न सकिनेछ । वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासुको निरीक्षण गरेर मात्रै बिक्रीका लागि पसलमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । सुरुवाती चरणमा कुखुरा तथा पोल्ट्रीजन्य मासुबाट प्रक्रिया सुरु गरी क्रमशः अन्य पशुपन्छीको मासुमा समेत विस्तार गर्ने तयारी छ ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को मुख्य उद्देश्य मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्नु, मासुको स्वच्छता कायम गर्नु र जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हो । २०५५ चैत ८ गते प्रमाणीकरण भएको यो ऐन लामो समयसम्म देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसअघि हेटौँडाका केही क्षेत्रमा २०६० सालदेखि तथा सुर्खेत र बुटवलका केही वधशालामा क्रमशः २०८० र २०८१ सालदेखि आंशिक रूपमा लागू गरिएको थियो ।
यसैबीच सरकारले ऐन संशोधनका लागि ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ अघि बढाएको छ । प्रस्तावित संशोधनमा जरिवाना वृद्धि, माछालाई समेत कानुनी दायरामा समेट्ने तथा संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पार्ने विषय समेटिएका छन् । तर यी प्रस्ताव हालको ऐनमा स्वतः लागू भइसकेका व्यवस्था होइनन् ।
नयाँ व्यवस्थाले पशु वधदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने मासुको उत्पादन, परीक्षण, ढुवानी र बिक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । यसले मासु व्यवसायीलाई इजाजत, पूर्वाधार र स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी थप दायित्व सिर्जना गर्ने भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके उपभोक्ताले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु प्राप्त गर्ने आधार तयार हुनेछ ।