सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा छैन : कानुनमन्त्री गिरी

पर्वत । हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा आइतबारसम्ममा सहमति जुट्ने बताउका छन् । 

गृहजिल्ला पर्वत आएका मन्त्री गिरीले नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यादेशसहित समिति बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण समिति गठनमा विलम्ब भएको बताउँदै सत्तार र प्रतिपक्ष लचिलो भएर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भने । उनले आइतबारको संसद् बैठक अघि नै सहमति हुने र संसद्का कामकारबाही सञ्चालन हुने बताए । बचतकर्ताको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधानसहित सहमति गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष सकारात्मक रहेको उनले बताए । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल आफ्ना अडानबाट पछि हटिसकेको भन्दै  मन्त्री गिरीले  अपचलन गर्ने कम्पनी वा सहकारीको नाम भने लेख्न सकिने बताए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा छानबिन पछि मात्र पुष्टि हुने भएकाले कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर जाँदा गलत नजिर स्थापित हुने बताए । 

मन्त्री गिरीका अनुसार आइतबार संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल टुङ्ग्याएर पारित गरिने र १५ गते बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए । उनले सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट गरे। “जेठ १५ गते जसरी पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, यसमा प्रतिपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने ।