संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको छः कानुनमन्त्री

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संक्रमणकालीन न्यायसंगसम्बन्धी बिषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । 

Watch On

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गिरीले सर्वोच्चको आदेश, आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्य अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धी बिषयलाई निष्कर्षमा पुराउन आवश्यक काम गरिरहेको बताएका हुन् । यससन्दर्भमा आयोगका सिफारिसहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनले बताए । 

उनले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि आयोगको नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिसकेको जानकारी दिए । मन्त्री गिरीले मानव अधिकारलाई मर्यादा र स्वतन्त्रताको साँघुरो घेराभित्र परिभाषित गर्न नहुने भन्दै मानवीय जीवनका बहुआयामिक पक्षहरुको बृहत र सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण जरुरी रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८८५ उजुरी फछ्र्यौट भई १ हजार ५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३.६४ प्रतिशत पूर्ण, ३७.२३ प्रतिशत आंशिक र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । पीडितहरूलाई न्याय प्राप्त हुने गरी कानून संशोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाइ पुरा गर्न उनले आग्रह गरे । 

उनले मानव अधिकार आयोग ऐनलाई पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराए । विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति हुन पुगेको आयोगको भवन निर्माण कार्य अझै पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको र आयोगका अन्य कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा संचालनमा रहेको उनले बताए ।