काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नागरिकको हित र जनजीविकालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याइएका कारण विरोध गर्ने धेरै ठाउँ नरहेको बताएका छन् । 

मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस भएको बजेटका सन्दर्भमा आज अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्र र प्रतिपक्षी दलहरूले पनि बजेटमाथि धेरै आलोचना गर्ने ठाउँ नरहेको दाबी गरे । “नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । बजेटले जनतामात्र होइन, उद्यमी व्यवसायीमा पनि आशा जगाउने अपेक्षा गरेका छौँ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “बजेटमा निजी क्षेत्र र प्रतिपक्षबाट पनि त्यस्तो धेरै विरोध र आलोचना भएको छैन ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालेको पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्ने गरी बजेट आएको उनले बताए । “प्रस्तुत बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कोसिस गर्ने र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने नीति लिइएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने । 

करका दर परिवर्तनका गर्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । “कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा भावनामा बगेर काम गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ करका दरमा हेरफेर भएका छन् । आन्तरिक उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी करनीति आएको छ”, उनले भने । 

बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरैतर्फ छर्नेभन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधीलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिमा बजेट केन्द्रीत गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नै तयारी र कच्चा पदार्थमा दुई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको पुनले बताए । हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखेको पनि उनले बताए । 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विद्यमान आर्थिक शिथिलता चिर्नेगरी सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने बताए । लगानीका विभिन्न अवधारणा पहिचान र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको बजेटको सीमा र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमाभित्रै रहेर बजेट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको अर्थसचिव मरासिनीको भनाइ छ ।  “क्रमागत तथा बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजना निर्माणसक्ने र पुरानो दायित्व फरकफारक गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा छ”, उहाँले भन्नुभयो । विभिन्न नयाँ कार्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्पष्ट नभइ सकेकाले अर्थ विविध शीर्षकमा धेरै बजेट छुट्याउनु परेको अर्थसचिव मरासिनीको भनाइ छ ।       

राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले संस्थानलाई होल्डिङ कम्पनीको अवधारणा तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाउन सक्नेबारे बजेटले केही नयाँ व्यवस्था गरेको बताए। “बढी राजस्व उठाउनेभन्दा पनि आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नेगरी राजस्व नीति आएको छ । करका दरमा ठूलो हेरफेर गर्नसक्ने अवस्था पनि थिएन”, राजस्व सचिव घिमिरेले भने ।        

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्रोत अनुमान समितिले दिएको सीमाभित्रै बजेट आएको बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले आन्तरिक ऋण बढी उठाउनसक्ने उनको भनाइ छ ।       

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट पेस गर्नुभएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ ।