‘बाँझो जमिन उपयोग र बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न गाँजा खेतीले सहयोग पुर्याउँछ’

काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास सचिव दीपक खरालले नेपालेले व्यवसायिक गाँजा खेती गरेर धेरै लाभ उठाउन सक्ने बताएका छन् । शुक्रबार संघीय संसदको कृषि समितिले आयोजना गरेको नेपालमा गाँजा खेती र सम्भावनाबारे सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

समितिले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै सचिव खरालले औषधीय गुण र औद्योगिक प्रयोजनमा गाँजालाई लगाउने गरी व्यावसायिक खेती गर्न सकिने बताए । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२० मा गाँजालाई लागू पदार्थको समूहबाट हटाए र वैज्ञानिक र औषधीय अन्वेषणको वस्तु भएको ठहर गरेको उनको भनाई छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा वैज्ञानिक समूह बनाएर गरेको अध्ययन पछि सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई अनुसूची ४ बाट हटाएर एक अनुसन्धानात्मक उपयोगी वस्तुको रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो,’ सचिव खरालले भने ‘नेपालमा यसको सम्भावना छ । आवश्यक कानुनी सहजीकरण गरेर नेपालले व्यवसायीक खेती गरेर काम गरेको खण्डमा नेपालको हित हुन्छ ।’  समितिमा गाँजा खेती बारेकाे छलफल जारी छ ।

समितिमा खरालले गाँजाको व्यवसायिक खेती र नेपालको सम्भावनाबारे राखेको विचारको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाजाँलाई हानिकारक लागू औषधीय वनस्पतिको रुपमा निषेधपूर्ण लागू पदार्थको सूचीमा राखेको थियो । यो वनस्पतीर्लाइ त्यतीबेला अनुसूची ४ मा राखिएको थियो । 

तर, विश्वभर गाँजाबारे भएको अनेकन अनुसन्धानमा यो वस्तु औषधिय गुण र औद्योगिक वनस्पति र वस्तुको रुपमा परिचित भएपछि राष्ट्र संघले एउटा स्वतन्त्र विज्ञ समूह बनाएर अध्ययान गरेको थियो । 

वैज्ञानिक समूहले वैज्ञानिक र औषधिय अन्वेषणको वस्तुको रुपमा गाँजाको पहिचान स्थापित गरेका थिए । त्यसपछि सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई अनुसूची ४ बाट हटाएर एक वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक र उपयोगी वस्तुको रुपमा अघि बढाउने निर्णय भयो र यसलाई अनुसूची एकको वस्तुको रुपमा सूचीकृत गरियो ।  

यसपछि विश्वभर यसको खेतीबारे माहोल बन्यो । गत वर्ष सरकारले बजेटमै यसलाई खेतिको रुपमा विकास गर्ने निित लियो । सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन पनि गरेको थियो । तयसबाट लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गरेको व्यवस्था सुधार गरे यसलाई व्यवसायिक खेतिको रुपमा अघि बढाउन सकिने देखियो । ऐन छ तर नियमावली बनेको छैन ।

नियमावली बनाएर खेति खुकुलो बनाउनु पर्छ । कृषि मन्त्रालय गाँजाको उन्नत बिउ, उत्पादनका लागि सघाउन तयार छ । वनस्पती विभागले नेपालमा पाउने जडिबुटीको गुण र विशेषताका आधारमा सूचीकरण गर्छ । त्यहाँबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ । गाँजा नेपालको प्राकृतिक वातावरणमा हुर्किने प्रजाती हो । यसलाई त खेति गर्नै पर्दैन । आफैं गज्जबसँग उत्पादन र फैलिने वनस्पतीको प्रजाती हो । भावी दिनमा व्यवसायीक रुपमा लैजान सकियो भने बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न सकिन्छ । पहाडको बाँदर आतंक पनि हटाउन सकिन्छ ।

ऐनले पूर्ण रुपमा व्यवसायिक खेतिलाई रोकेको त छैन तर बिक्रि वितरण र अनुसन्धान गर्न सकिने भनेको छ । औषधिय गुण छ, औद्योगिक प्रयोजन पनि छ । हामीले पहिलो पटक उत्पादन गरेर विश्वमा जान सक्यौं भने हामी विश्व बजारमा स्थापित हुन सक्छौं ।

कपास विकास जस्तै हामीले खास समिति वा बोर्ड गठन गरेर नियमनकारी ढंगबाट गाँजाको विकास गर्न सक्छौं । विष र रक्सी जस्तो पदार्थ त नियमन गरेर चलाएका छौं भने यो औषधिय र औद्योगिक गुण भएको वनस्पतीलाई व्यवसायीक खेति गर्न कठिनाई छैन् । गृह मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरेर नियमावली बनाएर सहयाजीकरण गरोस भन्ने चाहेका छौं ।