नेभिगेशन
सबै कुरा

‘बाँझो जमिन उपयोग र बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न गाँजा खेतीले सहयोग पुर्याउँछ’

काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास सचिव दीपक खरालले नेपालेले व्यवसायिक गाँजा खेती गरेर धेरै लाभ उठाउन सक्ने बताएका छन् । शुक्रबार संघीय संसदको कृषि समितिले आयोजना गरेको नेपालमा गाँजा खेती र सम्भावनाबारे सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

समितिले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै सचिव खरालले औषधीय गुण र औद्योगिक प्रयोजनमा गाँजालाई लगाउने गरी व्यावसायिक खेती गर्न सकिने बताए । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२० मा गाँजालाई लागू पदार्थको समूहबाट हटाए र वैज्ञानिक र औषधीय अन्वेषणको वस्तु भएको ठहर गरेको उनको भनाई छ । 

Marvel
Extreme Energy

संयुक्त राष्ट्र संघले एउटा वैज्ञानिक समूह बनाएर गरेको अध्ययन पछि सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई अनुसूची ४ बाट हटाएर एक अनुसन्धानात्मक उपयोगी वस्तुको रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो,’ सचिव खरालले भने ‘नेपालमा यसको सम्भावना छ । आवश्यक कानुनी सहजीकरण गरेर नेपालले व्यवसायीक खेती गरेर काम गरेको खण्डमा नेपालको हित हुन्छ ।’  समितिमा गाँजा खेती बारेकाे छलफल जारी छ ।

समितिमा खरालले गाँजाको व्यवसायिक खेती र नेपालको सम्भावनाबारे राखेको विचारको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाजाँलाई हानिकारक लागू औषधीय वनस्पतिको रुपमा निषेधपूर्ण लागू पदार्थको सूचीमा राखेको थियो । यो वनस्पतीर्लाइ त्यतीबेला अनुसूची ४ मा राखिएको थियो । 

तर, विश्वभर गाँजाबारे भएको अनेकन अनुसन्धानमा यो वस्तु औषधिय गुण र औद्योगिक वनस्पति र वस्तुको रुपमा परिचित भएपछि राष्ट्र संघले एउटा स्वतन्त्र विज्ञ समूह बनाएर अध्ययान गरेको थियो । 

वैज्ञानिक समूहले वैज्ञानिक र औषधिय अन्वेषणको वस्तुको रुपमा गाँजाको पहिचान स्थापित गरेका थिए । त्यसपछि सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई अनुसूची ४ बाट हटाएर एक वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक र उपयोगी वस्तुको रुपमा अघि बढाउने निर्णय भयो र यसलाई अनुसूची एकको वस्तुको रुपमा सूचीकृत गरियो ।  

यसपछि विश्वभर यसको खेतीबारे माहोल बन्यो । गत वर्ष सरकारले बजेटमै यसलाई खेतिको रुपमा विकास गर्ने निित लियो । सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन पनि गरेको थियो । तयसबाट लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गरेको व्यवस्था सुधार गरे यसलाई व्यवसायिक खेतिको रुपमा अघि बढाउन सकिने देखियो । ऐन छ तर नियमावली बनेको छैन ।

नियमावली बनाएर खेति खुकुलो बनाउनु पर्छ । कृषि मन्त्रालय गाँजाको उन्नत बिउ, उत्पादनका लागि सघाउन तयार छ । वनस्पती विभागले नेपालमा पाउने जडिबुटीको गुण र विशेषताका आधारमा सूचीकरण गर्छ । त्यहाँबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ । गाँजा नेपालको प्राकृतिक वातावरणमा हुर्किने प्रजाती हो । यसलाई त खेति गर्नै पर्दैन । आफैं गज्जबसँग उत्पादन र फैलिने वनस्पतीको प्रजाती हो । भावी दिनमा व्यवसायीक रुपमा लैजान सकियो भने बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न सकिन्छ । पहाडको बाँदर आतंक पनि हटाउन सकिन्छ ।

ऐनले पूर्ण रुपमा व्यवसायिक खेतिलाई रोकेको त छैन तर बिक्रि वितरण र अनुसन्धान गर्न सकिने भनेको छ । औषधिय गुण छ, औद्योगिक प्रयोजन पनि छ । हामीले पहिलो पटक उत्पादन गरेर विश्वमा जान सक्यौं भने हामी विश्व बजारमा स्थापित हुन सक्छौं ।

कपास विकास जस्तै हामीले खास समिति वा बोर्ड गठन गरेर नियमनकारी ढंगबाट गाँजाको विकास गर्न सक्छौं । विष र रक्सी जस्तो पदार्थ त नियमन गरेर चलाएका छौं भने यो औषधिय र औद्योगिक गुण भएको वनस्पतीलाई व्यवसायीक खेति गर्न कठिनाई छैन् । गृह मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरेर नियमावली बनाएर सहयाजीकरण गरोस भन्ने चाहेका छौं । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
श्रमिक ठगी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री नै पक्राउ,  केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा थिए मन्त्री

श्रमिक ठगी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री नै पक्राउ, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा थिए मन्त्री

पक्राउ परेका दुवै पूर्वमन्त्रीले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए।
ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा २ पूर्वमन्त्री र ४ कर्मचारी पक्राउ

ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा २ पूर्वमन्त्री र ४ कर्मचारी पक्राउ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विकास गनाभाट समेतको जाहेरीका आधारमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाश खड्का समेत भएको ठगीसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको मुद्दामा...
अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि भन्सार विभागले गरेको ६९ अधिकृत र २०३ नासुको सरुवा रद्द, अपारदर्शी सरुवाबारे छानबिन सुरु

अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि भन्सार विभागले गरेको ६९ अधिकृत र २०३ नासुको सरुवा रद्द, अपारदर्शी सरुवाबारे छानबिन सुरु

तर, सरुवा पारदर्शी नभएको भन्दै उजुरी परेपछि अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले सबै तहको सरुवा रद्द गर्न सोमबार निर्देशन दिएका थिए । “सरुवा पारदर्शी र न्यायोचित नभएको भन्ने गम्भीर सूचना र...
भिमफेदी दुर्घटनाका पीडितलाई सभामुख अर्यालले भने– कानुनी व्यवस्था मिलाएर राहत दिन्छौँ

भिमफेदी दुर्घटनाका पीडितलाई सभामुख अर्यालले भने– कानुनी व्यवस्था मिलाएर राहत दिन्छौँ

“तीनै तहका सरकारसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरेर कानुनले गरेको व्यवस्थापछि पनि थप के हुन्छ, छलफलबाट निर्णय लिनेछौँ । उचित राहतको कानुनी व्यवस्था छैन भने पनि अन्य निकायबाट...

भर्खरै